सजिलो छैन सरकार सिध्याउन

अमेरिकासँग मिलेनियम च्यालेञ्ज कोअपरेशन (एमसिसी) र भारतसँग हिन्दूत्वका नाममा सघन सम्बन्ध स्थापित गराएर नेपाललाई चीनबाट टाढा राख्ने पश्चिमाहरुको चाहनासँगै अगाडि बढ्दा केपी ओली कुन ठाउँमा पुग्नुभयो, प्रष्टै छ । र, यिनै घटनाक्रमका बीच उहाँमा सन्कीपन यसरी बढ्यो कि, देशमा आज नदुखेको टाउको भित्तामा ठोक्काई–ठोक्काई दुखाएर उत्पात मच्चाइँदैछ ।

भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलसँग उताका प्रधानमन्त्रीको दूतका रुपमा ओलीको भेटपछि यसरी ‘अटेरी’ भएर अगाडि बढ्नुभयो कि उहाँलाई रोक्ने, थाम्ने मान्छे कोही भइदिएनन् वा हुन सकेनन् । पुस ५ मा संसद विघटनलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भारत जानुभयो । तर, उहाँले त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग मागेर पनि भेट पाउनुभएन । सामन्तसँगको भेटले हौसिनुभएका उहाँ मोदीको ‘नो रेस्पोन्स’ बाट फेरि चिन्तित हुने अवस्थामा पुग्नुभयो ।

विश्लेषकहरुको निश्कर्ष छ, ‘पुस ५ को कदमबाट उहाँले संविधान सिध्याउन खोजेको प्रष्टै हुन्छ । त्यसो गर्दा भारत खुशी हुन्छ भन्ने बुझाई थियो । अदालतको सुझबुझका कारण त्यो रोकियो । तर, पार्टीचाहिँ लगभग सकियो । हिजो माओवादीसँगको एकता भंग गरौँ भन्नुभएका उहाँले प्रचण्डको रिसले एमालेसमेत भत्काउने काम गर्नुभयो । माओवादी लखेट्नेमात्र नियत बोक्दा अन्ततः कम्युनिष्ट आन्दोलन नै विसर्जन गर्नेतिर जानुभएको छ ।’

यसरी कम्युनिष्ट आन्दोलन विसर्जित हुँदै गर्दा स्वयं उहाँको पद, राप–ताप पनि विसर्जनतिरै गएकोचाहिँ भेऊ पाइसक्नुभएको छैन । मानौँ कि, राजपाको महन्थ समूहको सहयोगमा सरकार टिक्यो र एमालेका १ सय २० सबै साथमा रहेछन् भने पनि विश्वासको मत लिने बेला एमालेबाटै फ्लोर क्रस वा मतदान बहिष्कार भयो भने के हुन्छ ? अहिले यो कुराको हिसाब निकाल्दै छलफल चलिरहेको छ । अविश्वास त पारित हुन्छ । तर, त्यो प्रस्ताव पारित भएर अर्को सरकार गठन हुने चरणमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्यौलताले प्रस्ताव दर्ता गर्न अलमल गरिएको बुझिन्छ ।

केपी ओलीको सरकार ढाल्नमात्र ठूलो कुरा भएन । ढालेपछिको निकास के हो ? अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति के हुन्छ ? यी कुराको हिसाब–किताब राजनीतिक बृत्तमा चलिरहेको छ । सरकार ढाल्न त माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि भैगो । किनभने, उसले विश्वासको मत फिर्ता लिएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मत लिने अवसर मिल्छ । त्यो दिनभित्र विश्वासको मत लिन सके वा नसके दुबै अवस्थामा संकट रहन सक्छ । विश्वासको मत पाएमा केपी ओलीको स्वेच्छाचारिता चुलिएर कहाँ पुग्ने हो भन्ने खतरा छ ।

विश्वासको मत नपाएमा अर्को सरकार गठनका निम्ति संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ र ४ को अभ्यास कति सफल हुन्छ वा उपधारा २ ले नै कुरा अड्काउने अवस्था भयो भने के गर्ने ? किनभने, एमाले एउटै हुँदासम्म संसदले चिन्दा सबभन्दा ठूलो दल उसैलाई देख्ने भयो । उपधारा २ ले सरकार गठनका लागि ठूलो दललाई पहिलो मौका दिन्छ । एमालेले संसदीय दलको नेता फेर्ने र त्यहीँबाट अर्को प्रधानमन्त्री दिन सम्भव हुने देखिँदैन । त्यसपछि फेरि पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने किन माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिइहाल्ने ? यस्ता प्रश्न उठेका छन् ।

हैन, यदि केपीलाई विदेशीले उकासेको हो भने अर्को पार्टीलाई विदेशीले नै उकासिदिएर फेरि केपीको नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्ने अवस्था हुने भयो र त्यही सरकारको नेतृत्वमा चुनाव हुने भयो । यो कुरा पनि उचित भएन । त्यसैले माओवादीले फिर्ता लिने विश्वासको मतपछि फेरि विदेशीकै ईशारामा सरकारले विश्वासको मत पायो भने पनि कुरा सकियो । संविधानले सरकार गठनका निम्ति धारा ७६ का १ देखि ३ सम्मको अभ्यास असफल भयो भने उपधारा ४ को अन्तिम विकल्प दिएको छ । र, त्यो विकल्पबमोजिम प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले ३५ दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा फेरि ६ महिनाका लागि संसद विघटन सिफारिसको अधिकार राख्छ ।