नेपाली राजनीतिमा भारतको पहिलो रोजाइ

तत्कालीन सत्तारुढ नेकपा हुँदै एमालेमा परिणत भएको प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिमाझैँ मुलुकको राजनीतिक जोड घटाउमा अझैपनि पल्ला भारी रहेको एकजना राजनीतिक विश्लेषकको ठहर छ । उहाँका अनुसार के कारणले सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसला आयो अझै पनि रहस्य गर्भमै छ ।

तर, निकै अप्ठेरो अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री ओली अदालतको पछिल्लो फैसलापछि निकै सहज अवस्थामा पुगेको र राजनीतिक बल उहाँको कोर्टमा पुगेको उनको ठहर छ । अब एमालेभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा ओली र माधव नेपालहरूबीचको सम्बन्ध थप तिक्ततापूर्ण हुँदै जाने घटनाक्रमले देखाइरहेको छ ।

बालुवाटार पक्ष माधवहरूले बाध्य भएर पार्टी छाडेर जाने अवस्था र परिस्थिति निर्माण गर्ने ध्याउन्नमा दिनरात खटिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली माधव–झलनाथहरूसँग सकेसम्म राजनीतिक सम्बन्ध ‘मेन्टेन’ नगर्ने, जति सकिन्छ हेँला र अवहेलना गर्दै जाने मनस्थितिमा देखिनुभएको छ । बालुवाटार पक्ष माधवहरूले बाध्य भएर पार्टी छाडेर जाने अवस्था र परिस्थिति निर्माण गर्ने ध्याउन्नमा दिनरात खटिएको छ । यसबीच बाहिर आएका प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति र चालिएका कदमहरू पनि सोहीअनुरुपका देखिएकाले त्यसलाई मान्न सकिने ती विश्लेषकको ठहर छ ।

सर्वत्र आलोचना हुँदा र आफू अप्ठेरोमा परेको अवस्थामा समेत प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नुको पछाडि सबैभन्दा ठूलो ब्याकअप सरकारको निरन्तरताको विश्लेषण हो । उनी भन्छन् ‘सरकार आफ्नो हातबाट फुत्किने निश्कर्ष निकालेको भए उनले यसो गर्दैनथे । किनकि राजनीतिमा जुन समीकरण बन्दै छ,त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई ढुक्क बनाएको छ ताकि सरकार मेरो हातबाट फुत्किँदैन ।’

किनकि जति पेलेर हेँलाभाव देखाएपनि पार्टीभित्र विरोधी भनेर चिनिएको नेपालपक्षले आफूलाई ठेगान लगाउने भनेपनि कानुनतः त्यो सम्भावना उहाँले देख्नुभएको छैन । किनकि अर्को पक्षलाई ४० प्रतिशतको अभाव रहेकोमा उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ । दल विभाजनको उक्त प्रावधानमा टेकेर पार्टीभित्रबाट कसैले पनि केही गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको ठहर छ ।

त्यसैगरी पार्टी फुटाएर जाने अवस्था र मनस्थितिसमेत नभएकोले जति ‘ह्युमिलेशन’ गरेपनि माधव समूह पार्टीबाट बाहिरिन नसक्ने ठोकुवा बालुवाटारको छ । सांसद पदलाई माया मारेर र आफैले बनाएको एमालेभित्रको जिम्मेवारी छाडेर हिँड्ने आँट र साहस कसैले गर्न नसक्ने ओलीको समेत ठहर रहेको बताइन्छ ।

त्यसैगरी कुनै नसोचेको कारण वा परिस्थिति उत्पन्न भएर माधव–झलनाथले ४० प्रतिशत पुर्याएर चोइटिए पनि सरकार कसको बन्ने भन्ने प्रश्न रहिरहने बालुवाटारको निश्कर्ष छ । त्यसो हुँदा पनि बाँकी ६० प्रतिशत ओलीकै पक्षमा कायम हुन्छ । त्यो अवस्थामा समेत सरकार चलाउन नेपाली काँग्रेस र मधेशवादी पार्टी भए पुग्ने निचोडमा प्रधानमन्त्री दृढ देखिनुभएको बताइन्छ ।

तर,त्यस्तो अवस्थामा भने नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । ओली समूहले महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिन्छ र मधेशवादी पार्टी आँखा चिम्लेर सहभागी हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा जसपा विभाजनको सम्भावना पनि रहँदैन ।

जसपाभित्र काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवहरूको माग हो । यसको लागि सबैभन्दा ठूलो ब्याकअप भनेको भारत हो । उसको पछिल्लो र अन्तिम विकल्प पनि यहि हो । परी आए काँग्रेसको नेतृत्वमा ओली समूह र जसपाको सरकार उसको बटम लाइन हुनसक्छ । तर, यसबीच एमाले नफुटेकाले उसको अर्को विकल्पले मूर्त रुप लिनसकेको छैन ।

भारत निकट एकजना राजनीतिक विश्लेषक भन्छन् ‘ओलीको नेतृत्व नरहेको अवस्थामा मात्र त्यस्तो सरकार बनोस् भन्ने भारतको इच्छा हो । उहाँ छउञ्जेल उसले विकल्प खोजेको छैन । भारतको पहिलो प्राथमिकता ओली सरकारलाई नै निरन्तरता दिने हो ।’