न्याय माग्दै माओवादी अदालततिर

नेकपाको एकता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र पुनरावलोकनमा जाने भएको छ । आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले फैसला पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने निर्णय गरेको हो।

नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्धामा फैसला सुनाउन बसेका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीले फागुन २३ गते नेकपा एमाले र माओवादी जन्माइदिएका थिए । सर्वोच्चले निवेदकको माग दाबीभन्दा फरक ढंगले राजनीतिक प्रकृतिको फैसला गरेको भन्दै दल र कानून व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाए । तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड(माधव पक्षले सर्वोच्चको फैसला अनपेक्षित र राजनीतिक आग्रहपूर्ण भएकाले पुनरावलोकनमा जाने बताएको थियो ।

मंगलबार स्थायी कमिटी बैठकअघि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका नेताहरुले कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका थिए । त्यसमा सहभागी राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएको बताउनुभयो । ुपुनरावलोकनमा जान कानूनले दिन्छ । फैसला उल्टिने सम्भावना पनि छ । हामीले पुनरावलोकन गर्नुस् भनेका छौं । गर्ने नगर्ने उहाँहरुको कुरा होु, उहाँले भन्नुभयो ।

“ज्यान मुद्धामा रञ्जन कोइराला,जग्गासम्बन्धी मुद्धामा प्रेरणा राज्यलक्ष्मी र नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा लोकमान सिंह कार्कीको फैसला उल्टिएको बताउनुभयो ।”

यसअघि ज्यानसम्बन्धी मुद्धामा समेत पुनरावलोकन हुँदा फैसला उल्टिएको उदाहरण दिँदै बिडारीले माग दावीभन्दा फरक प्रकृतिको फैसला आएकाले यो मुद्धाको फैसला उल्टिने धेरै सम्भावना रहेको बताउनुभयो । तर, पुनरावलोकनका लागि न्यायाधीशले निस्सा दिनुपर्ने हुन्छ । निस्सा नपाए पुनरावलोकन हुँदैन । ुसेटिङका कुरा गर्छन्, त्यस्तै भए त होला नत्र यो मुद्धामा निस्सा नपाउनुपर्ने देखिंदैनु,उहाँले भन्नुभयो ।

सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन भएको र फैसला उल्टिएको थुप्रै उदाहरण रहेको भन्दै बिडारीले ज्यान मुद्धामा रञ्जन कोइराला,जग्गासम्बन्धी मुद्धामा प्रेरणा राज्यलक्ष्मी र नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा लोकमान सिंह कार्कीको फैसला उल्टिएको बताउनुभयो । उहाँले तत्कालीन नेकपाको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बहुमत ९प्रचण्ड(नेपाल० पक्ष पनि पुनरावलोकनको पक्षमा रहेको जानकारी पाएको बताउनुभयो ।

२०७५ साल जेठ २ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० गठन भएको थियो । निर्वाचन आयोगले नेकपा दर्ता गरी आधिकारिकता प्रदान गरेको थियो । तर,निर्वाचन आयोगले आफ्नो दलको नामसँग मिल्ने नाम अर्को पक्षलाई दिएको भन्दै ऋषि कट्टेलले सर्वोच्चमा मुद्धा हालेका थिए । उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले नेकपाको एकता खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएको थियो ।

कट्टेलले पार्टीको नाम मागेकोमा अदालतले नेकपाको एकता नै खारेज गरेकाले फैसलाको पुनरावलोकन गर्न सरोकारवालाहरुले यसअघि नै सुझाएका थिए ।