अध्यक्ष ओलीले आशालाई निराशामा बदल्ने !

एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिबार बालुवाटारमा डाकिएको आफ्नो बाह्रौं केन्द्रीय समिति बैठकबाट गराउनुभएको ‘निर्णयानुसार’ साँसदहरूको भाग्य र भविष्य तलमाथि पार्ने सर्वाधिकार अब उहाँमा सुरक्षित छ । आइन्दा कमिटी तथा त्यहाँ रहेका नेतालाई ‘ल्याप्चे’ मा परिणत गरेर संसदीय दलदेखि पार्टीभित्र जुनसुकै निर्णय गर्न अरु कोही चाहिन्न,उहाँ एक जना भए पुग्छ ।

प्रतिनिधिसभामा आउनसक्ने आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव वा कुनै कारणले लिनुपर्ने विश्वासको मतको क्रममा आफ्नै सांसदले फ्लोर क्रस गर्नसक्ने खतराका कारण त अध्यक्षमा अधिकार केन्द्रिकरण गरिएको त होइन ? त्यसमा पनि बैठकबाट तोकेरै समानुपातिक सांसदको हकमा महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिलाबाहेक अरु सबै बनाउनसक्ने अधिकार दिइएको छ ।

त्यसो किन गरिएको होला ? भन्ने जिज्ञासामा एमालेका एक जना नेता भन्नुहुन्छ ‘प्रतिनिधिसभामा महिनौंदेखि एक जना समानुपातिक सांसदको पद रिक्त छ । इलामकी सानु शिवाको निधनपछि रिक्त पदमा निर्वाचन आयोगसँग रहेको बन्द सूचीअनुसार ३३ नम्बरमा रहनुभएकी बझाङकी आशाकुमारी बिकलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, माधव नेपाल निकट भनिएकी कारण आशालाई अहिलेसम्म नियुक्त नगर्नुको कारण प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्षलाई सबै अधिकार दिने केन्द्रीय समितिको निर्णयसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ ।’

अब प्रधानमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ८६ नम्बरकी आशाको बदलामा अर्कै नाम सिफारिस गर्ने पक्कापक्की छ । अर्कोतर्फ, संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा दलको नेता रहनुभएका ओलीलाई नै प्रदेशका सांसद फेर्ने अधिकार दिइएको छ । संघीय व्यवस्थामा प्रदेशसभामा त्यहिँ छुट्टै संसदीय दल र दलका नेता हुन्छन् । त्यही नेता मुख्यमन्त्री बन्ने हो ।

तर, उताको संसदीय दलका नेताको समेत कुनै अर्थ नरहने गरी प्रधानमन्त्रीलाई नै सबै ठाउँका सांसदबारे निर्णयको अधिकार दिने हो भने संघीय व्यवस्थाको मूल्य–मान्यता केही रहन्न भन्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् ।