एमालेमा २२ वर्ष पुरानो त्यो घटना

दलीय प्रणाली, आफ्नै पार्टीको प्रचलन र लोकतान्त्रिक मान्यताबमोजिमका भूमिकाबाट अलग हुँदै प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्पूर्ण अधिकार आफूमा लिनुभएको छ । पार्टीका नेताहरुचाहिँ अहिले करिव २२ वर्ष पुरानो घटना सम्झँदैछन्, स्वयं केपीको संयोजकत्वमा गठित एउटा कार्यदलको प्रसंगबाट ।

अहिले केपीको तर्फबाट निर्मम र चरम उत्पीडनमा पर्नुभएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पार्टी महासचिव हुनुहुँदा नेकपा (एमाले) लाई कसरी लोकतान्त्रिकरण गर्न सकिन्छ सोबारे निश्कर्ष पेश गर्नका निम्ति केपी ओलीकै नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाउनुभएको थियो । वामदेव गौतम र प्रमेश हमाल सदस्य रहनुभएको उक्त कार्यदलका ६–७ वटा बैठक पनि बसे । प्रमेश संयुक्त राष्ट्रसंघको नायव स्थायी प्रतिनिधिका रुपमा न्युयोर्क गएर भर्खर फर्किनुभएको बेला थियो त्यो । कार्यदल बनेपछि बैठकको शुरुवात पनि प्रमेशकै घरबाट भयो ।

२०४९ सालमा सम्पन्न पाँचौ महाधिवेशनले कार्यक्रमका रुपमा अगाडि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादले पनि राज्यका विभिन्न अंगसहित पार्टी नेतृत्वसम्ममा ‘प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने’ प्रतिबद्धता उल्लेख गरेको थियो । यसैमा टेकेर पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा वा श्रेष्ठता हासिल गर्ने कुन विधि उपयुक्त हुन्छ ? के–के ग¥यो भने आन्तरिक जनवाद सुदृढ पार्न सकिन्छ ? उक्त कार्यदललाई प्राप्त म्याण्डेट यस्तै थिए । यही विषयमा केन्द्रित भएर नेताहरुले पटक–पटक छलफल चलाए । ती छलफलका विभिन्न निश्कर्ष थिए । तर, पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नेजस्तो महŒवपूर्ण विषयका ती निश्कर्षलाई केपीले रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिदिनुभयो । त्यसको प्रतिवेदन कहाँ छ ? कसैलाई पत्तो छैन ।

त्यसरी २८ वर्षअघिबाटै मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादलाई टेकेर पार्टीको लोकतान्त्रिकरणका विधिलाई पाखा लगाइसक्नुभएका केपीले यसचोटि फागुन २८ र चैत ७ गतेको बैठकबाट आफूलाई पूर्णतः अलोकतान्त्रिक र जबजप्रतिकूल हुने गरी उभ्याउनुभएको ठहर नेताहरुले गरेका छन् । २८ गतेको बैठकबाट आफू र महासचिवबाहेकका सम्पूर्ण पदाधिकारी खारेज गर्ने, पूर्वमाओवादीका बादल, टोपबहादुरसहितलाई मनोनित गरेर केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो बहुमत पु¥याउनेजस्ता काम गराएकोमा सो खारेज गरिनुपर्छ भन्ने आवाज नेताहरुको थियो ।

पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानको संयोजन गरिरहनुभएका वामदेव गौतमले २८ गतेको निर्णय फिर्ता गर्ने प्रयोजनका निम्ति चैत ७ मा केपी पक्षबाट बोलाइएको बैठकमा जाने भन्नुभयो । त्यही दिन बालुवाटारमा बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा पनि जानुभयो । त्यो बैठकमा केपी ओलीकै राजीनामा माग्नुभयो । र, त्यसपछि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि जान चाहनुभयो । केपीलाई भन्नुभयो पनि, ‘सञ्चो छैन । डाक्टरको टाइम लिएको छु । यसअघि पनि टाइम लिएर जान पाइएको थिएन । आजको बैठकमा त्यस्ता के जरुरी विषय छन् र ?’ केपीले भन्नुभयो, ‘२८ गतेको बैठकका निर्णयहरुलाई केन्द्रीय कमिटीको बहुमतबाट अनुमोदन गर्ने ’ यसपछि वामदेवले बुझ्नुभयो, आफू सर्वेसर्वा हुनका लागि, सर्वोच्च नेता बन्ने गरी केपी अगाडि बढ्नुभयो । जबकि, जवजले कुनै पनि नेतालाई यतिसम्म स्वेच्छाचारी हुने कुरा मान्दैन ।

त्यसो त एमालेभित्र आठौँ महाधिवेशनबाटै प्यानल बनाएर नेतृत्व चयन गर्ने जुन प्रचलनको अभ्यास भयो, अहिले कम्युनिष्ट आन्दोलन नै विसर्जन गर्ने गरी केपी अगाडि बढ्नुमा तिनै अभ्यासहरु कारक भएको एमाले नेताहरुको बुझाई छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा नेताहरुबीचबाट नेता छान्ने अभ्यास हुन्छ । उल्टो पिरामिड आकारबाट संगठन प्रणालीको विकास गरिन्छ । जस्तो कि, शुरुमा सबैलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्यका रुपमा चयन गर्ने । ती सदस्यमध्येबाट केहीलाई पोलिट्व्युरो, केहीलाई स्थायी कमिटी सदस्य चयन गर्ने । स्थायी कमिटीभित्रबाट एकजना महासचिव (एमालेमा आठौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षसहित पदाधिकारीको अभ्यास भयो) चयन गर्ने । पार्टी मूलीका रुपमा रहने महासचिवको सहयोगी सचिवालय भनेको स्थायी कमिटी हो । त्यसभित्र कार्यविभाजन गरेर कसैले बैठक सञ्चालनका क्रममा माइन्युट लेख्ने, कसैले कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने, कसैले आर्थिक व्यवस्थापनदेखि संगठन, प्रचार, संसदीय मोर्चा, विदेश मामिलासहितका जिम्मेवारी तय गर्ने ।

तर, कम्युनिष्ट पार्टीको परम्परागत प्रचलन तोडेर एमाले बहुपदीय प्रणालीमा गयो । प्यानल–प्यानल बनाएर नेतृत्व चयनको अभ्यास थालियो । र, त्यसले स्वेच्छाचारी हुन्छु भन्नेहरुलाई छूट पनि दियो । फलतः एमाले समाप्तिको दिशातिर अगाडि बढेको बहुसंख्यक नेताहरुको ठम्याई छ ।