हतारमा किन हुनुहुन्छ हजुर !

नबुझ्नेहरुले आश्चर्य मानिरहेको र बुझ्नेहरुले संकेत पाइसकेको कुरा हो– अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई माओवादी केन्द्रले दिएको विश्वासको मत जतिसक्यो छिटो फिर्ता चाहिएको छ । किन ओलीले हुँदाखाँदाको समर्थन फिर्ताका लागि हतार गर्दै हुनुहुन्छ ? यसमा ‘आश्चर्य’ भन्दा ‘डिजाइन’ को खेलो चर्को छ ।

‘विश्वास’ पाएमा
मानौँ, माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको सूचना संसदलाई दियो । त्यसपछि सभामुखले ३० दिनभित्र सरकारलाई विश्वासको मत लिन समय दिनुहुन्छ । जनता समाजवादी पार्टीको पूर्वराजपा समूहमात्रै प्रधानमन्त्रीसँग साथ रह्यो र एमालेको माधव नेपाल समूहका सांसदले फ्लोर क्रस गरेनन् भने उहाँले फेरि विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ । यसमा कांग्रेस र माओवादी सामेल नभए पनि एमाले एक ठाउँ भइदिए पुग्छ । तर, एमालेको माधव समूहका सांसदहरुले कुनै आश्चर्य भएन भने फ्लोर क्रस नगर्ने सम्भावना छैन । यदि उनीहरुले फ्लोर क्रस गरेनन् र सरकार टिक्यो भने बालुवाटारको योजना छ, माओवादीका रिक्त सांसदहरुको सीटमा उनीहरुलाई नै सर्लक्क चुनाव जिताउने गरी जेठमा उपनिर्वाचन गराइदिने । त्यो उपचुनावअगावै एमालेका माधव नेपाल, घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावलसहितका थप केही समानुपातिक सांसदको पद रिक्त गराउने । र, जेठको उपचुनावमा ती–ती ठाउँबाट आफूपक्षीय एमाले सांसद ल्याउने † त्यसक्रममा माधव नेपालको क्षेत्रबाट जसपाको राजपा समूहका थप एकजना सांसद पनि ल्याइदिने ।

‘विश्वास’ नपाएमा
बालुवाटारको रणनीतिअनुसार, यदि सरकारले विश्वासको मत पाएन भने सरकार त ढल्छ नै । त्यसपछि अर्को सरकार बनाउने प्रक्रिया संविधानको धारा ७६ (२) बाट शुरु हुन्छ । त्यो भनेको बहुमतप्राप्त दलको पहिलो दाबी हो । त्यसमा केपी ओलीले फेरि पनि दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ तर फेरि पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, जुन सम्भव छैन । यो कुरा बुझेर केही ‘विद्वान’ ले बालुवाटारलाई अर्को बाटो बताएका छन्– फेरि ३० दिनपछि विश्वासको मत लिने अवस्थामा नजाने । आखिर जेठ १५ मा बजेट ल्याउनै पर्छ । त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नै प¥यो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने संसदले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने सम्भावना नहुने नै भयो । त्यसैले माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिए पनि, नलिए पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नभएको बहानामा संसद विघटन गरिदिने र मंसिरका निम्ति आम निर्वाचन घोषणा गर्ने ।

यसपछिको क्षति
यदि मंसिरमा चुनाव घोषणा गरिए नेपाली कांग्रेसले विरोध नगर्ने निश्चित छ । किनभने ऊ अहिले पनि ‘अर्ली इलेक्सन’ भनिरहेकै छ । र, त्यो चुनावमा जितेर सरकार चलाउने उत्कट चाहना देखिन्छ । तर, यो स्थितिले पहिलो क्षतिचाहिँ प्रचण्ड र दोस्रो क्षति माधव नेपाल समूहलाई गर्ने छ । त्यसमा पनि प्रचण्डमाथि हुने क्षति अकल्पनीय छ । उहाँहरु मोहनविक्रम सिंहको स्थितिमा पुग्ने खतरा भन्दै साइबर सेनाहरुले उडाइरहेका छन् । र, माधव नेपाल पक्षको दुःख के छ भने, न मान्छेको ठेगान छ, न पार्टीको ठेगान, न चुनाव चिह्नकै ग्यारेन्टी † नयाँ पार्टी बनाएर ६ महिनामा कहिले जनताको बीचमा पुगिसक्ने ? कति जनतालाई आफ्ना कुरा बुझाइसक्ने ? त्यतिञ्जेलसम्म त्यागी जोगी भएर राजनीति चलाउन आफ्नो समूहभित्रैका नेता–कार्यकर्ता कति समर्थवान होलान् ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन् ।

लोकतन्त्र भताभुङ्ग
०७२ मा संविधान जारी भएपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले एउटा गति लिइसकेको थियो । त्यो संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओली आउनुभयो । उहाँले उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्र्दै तिनको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नुपथ्र्यो । तर, तीन वर्षको अवधिमा भएजति संस्थाहरुलाई निकम्मा, कमजोर र परदेशीको मुख हेर्नुपर्ने बनाउनुभयो । अदालत रिट निवेदकले नमागेको, तर प्रधानमन्त्रीले चाहेको फैसला दिने स्थितिमा पुग्यो । निर्वाचन आयोग नियमित प्रक्रियाबाट दलको विवादबारे निर्णय लिन नसक्ने ठाउँमा पुग्यो । अख्तियारले संवैधानिक आयोगका रुपमा निरपेक्ष कार्यसम्पादन नगरी प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठेका पात्र र प्रकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने स्थिति भयो । अर्थात्, जनताले ती–ती निकायले न्याय, विधि र पद्धति बचाउँछन् भन्ने विश्वास राख्नुको सट्टा ती संस्थाप्रति नै विश्वास गुम्ने स्थिति निर्माण गरियो । र, देश कुनै उथलपुथल हुनुअघिको स्थितिमा पुगेको ठम्याई स्वतन्त्र विश्लेषकहरुको छ ।

अनि, कांग्रेसले चाहेको ‘अर्ली इलेक्सन’ केपी ओलीलाई राख्नका लागि हैन, फ्याँक्नका लागि नै हो । बुझेर वा नबुझेर प्रधानमन्त्री ‘अर्ली इलेक्सन’ का लागि यति लालायित हुनुहुन्छ कि, आजै, अहिल्यै घोषणा गर्न पाए हुन्थ्यो भनेजस्तो † त्यस्तो चुनाव एमालेका निम्ति समाप्ति हो भन्ने उहाँले यतिबेलासम्म चाल पाउनुभएको छैन । ओलीको काम गराई ‘इच्छामृत्यु’ मा हस्ताक्षर गर्ने हतारोजस्तो देखिन्छ ।

स्मरणीय छ, ०७० कै चुनावमा एमाले ठूलो पार्टी बनिसकेको थियो । प्रत्यक्षमा २६५ मध्ये ९१ सीट एमालेले पाएको र ०७४ मा त्यही आकारको निरन्तरता थियो । तर, अब यही स्थितिमा चुनाव भएमा पोजिशन मज्जैले खस्कने अवस्था देखिन्छ ।