स्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको तयारी

कोरोना संक्रमणको दर तीब्ररुपमा बढ्न थालेपछि सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनेबारे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताइएको छ ।

विश्वस्त स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार,स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनेबारे विज्ञहरुसंग परामर्श थालिएको छ । विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुको सुझावका आधारमा प्रस्ताव तयार गरेर क्याबिनेट बैठकमा लैजाने तयारी छ । मन्त्रालयले बनाएको संकटकाल घोषणाको प्रस्ताव एक-दुई दिनमै क्याबिनेटबाट पास हुनेछ ।

पछिल्लो समय दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ भने मृत्युदर पनि उच्च छ । संक्रमण नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि अहिले लगाइएको निषेधाज्ञा प्रभावकारी नभएको निष्कर्षसहित स्वास्थ्य संकटकाल (हेल्थ इमर्जेन्सी) लगाउने तयारी थालिएको स्रोतले बताएको छ ।

के हो स्वास्थ्य संकटकाल ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको ‘कोभिड १९ रेस्पोन्स प्लान’मा २ हजार भन्दा बढी संक्रमित भएपछि जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संक्रामक रोग ऐन २०२० मा संक्रमण बढ्दै गए वा फैलिने देखिएमा सरकारले रोकथाम गर्न आवश्यक आदेश जारी गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, जनस्वास्थ्य ऐनमा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखियो र महामारीको अवस्था आयो भने सरकारले आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा विपद्को अवस्था सृजना हुन गएमा संघीय सरकारले तोकिएबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था छ । एकै दिन १० हजारभन्दा बढी संक्रमित भेटिए स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सकिने विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनमा उल्लेख छ ।

हिजो मात्रै साढे सात हजार संक्रमित भेटिएका थिए । शुक्रबारसम्ममा दैनिक संक्रमितको संख्या १० हजार छुने अनुमानसहित संकटकालको तयारी थालिएको स्रोतले बतायो । सरकारले सार्वजनिक हितका लागि इमर्जेन्सी लगाउन सक्ने तर, कुन-कुन कुरामा आदेश गर्ने हो त्यसको डिक्लिएर हुनुपर्ने एक कानून व्यवसायीले बताए ।

स्वास्थ्य संकटकाल लागेपछि के हुन्छ ?

स्वास्थ्य संकटकाल लगाएपछि निजी क्षेत्रका सबै अस्पताल र त्यहाँको जनशक्ति राज्यले परिचालन गर्न सक्नेछ । संकटकाल घोषणा भएपछि विश्‍व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले घोषणा गरेको ग्लोबल इमर्जेन्सी र महामारीका शर्तहरू स्वत: लागू हुनेछन् ।

संकटकाल लागेपछि सरकारले निजी विद्यालय,होटल आदीलाई क्वारेन्टाइन बनाउन प्रयोग गर्न सक्छ । कतिपय निजी सम्पत्तिमाथि पनि समय तोकेर निश्चित समयको लागि सरकारले अस्थायी स्वामित्व स्थापना गर्न सक्छ । सरकारले आवश्यकताका आधारमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्ने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

एक तीर,दुई शिकार

कोरोना महामारीले मुलुक आक्रान्त बनेका बेलासमेत सत्ता राजनीतिको अस्वस्थ खेल चलिरहेको छ । अहिले सत्ता र प्रतिपक्ष मात्र होइन सत्ताधारी दलबीच नै तीब्र विवाद छ ।

कोरोना माहामारीकै बेला बढेको राजनीतिक ध्रुवीकरण उत्कर्षमा पुगेको छ । दैनिक दर्जनौँले ज्यान गुमाइरहेका बेला सत्ता जोगाउने र गिराउने प्रतिस्पर्धामा दलहरु लागेका छन् ।

स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर सरकारले आफूविरुद्ध हुनसक्ने सम्भावित राजनीतिक मोर्चावन्दीलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको कतिपयको आशंका छ । संकटकाल लागेपछि राजनीतिकलगायतका अन्य गतिविधि स्वत: निलम्बनमा पर्ने हुँदा संसद बैठक बस्न नसक्ने र सरकारविरुद्धको सम्भावित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाटो बन्द हुने बुझाइमा सरकार रहेको विश्लेषण पनि गरिएको छ ।

यता, आगामी २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि बोलाएको संसद्को विशेष अधिवेशन पनि प्रभावित हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहँदैन । संकटकालले सरकारको संकट टार्ने आँकलन सत्ताधारीको छ ।

एकातिर सरकार जोगाउने, अर्कोतिर कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको देखाउन संकटकाललाई राजनीतिक अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न खोजिएको अनुमान पनि गरिएको छ ।