चुडामणि र अख्तियारबीचको लम्बेतान चक्कर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्माविरुद्धको चार वर्ष पुरानो फाइल उधिनेको छ । त्यहि क्रममा केही दिन पहिले आयोगले शर्मासँग पुनः बयान लिएको बताइएको छ ।

बयानको क्रममा पुरानै कुरा सोधिएको बताइन्छ । चार वर्ष अगाडि आयोगले जे भनेर सोधेको थियो अहिले पनि शर्मासँग ह्रस्व दीर्घ समेत फरक नपारी उही प्रश्न दोहोर्याइएको उनका कानून ब्यवसायीले बताए ।

“राज्यले जतिसक्दो छिटो ती रकम उठाऊ भन्यो, हामीले तोकिएबमोजिम उठायौं । तर,पछि तैंले उठाएको रकम मिलेन भनेर कर्मचारीलाई मुद्दा लगाउनु न्यायसंगत होइन ।’

शर्माविरुद्ध आयोगले यसअघि नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । उनले बयानको क्रममा आफूले पहिले नै बयान दिइसकेको र यसबीच अदालतबाट धरौटीमा छुटेको जानकारी गराउँदै एउटै विषयमा पुनः दोहोर्याएर बयान लिनुको औचित्य खोजेका थिए ।

स्रोतका अनुसार प्रेमकुमार राई प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएलगत्तै एकथरि कर्मचारीले शर्माले आफूहरूको फोन पनि नउठाएर अख्तियारलाई नटेरेको गुनासो पोखेका थिए । दिनहुँ कर्मचारीले त्यहि कुरा दोहोर्याएपछि प्रमुख राईले पनि ‘त्यसोभए गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिदिनु’ भनिदिए ।

११ सय वटा फाइलबाट ५० देखि ६० करोड कर उठाइएको छ ।

कर्मचारीले शर्माको कमजोरी देखाउने क्रममा प्रमुख राईलाई विशेष अदालतले अख्तियारसँँग उनको फाइलबारे ८० पल्टभन्दा बढी पत्राचार गरेको भनेका थिए । तर,अदालतले बीचमा एकपटक सामान्य पत्राचार गरेको बताइन्छ ।

चार वर्षअघि शर्माविरुद्धको आरोपपत्रमा अख्तियारले ४५ वटा फाइललाई आधार मानेर मुद्दा दायर गरेको व्यहोरा उल्लेख छ । कर्मचारीले त्यतिबेलाको आरोपपत्रमा बाँकी फाइल सम्बन्धमा ‘हामी पछि गर्छौंं’ भनेर लेखेका छन् ।

चार वर्षसम्म अदालतलाई आफूहरूले जानकारी नगराएको अनि अहिले मनलागेको बेला दुःख दिने नियतले कर्मचारीले प्रमुखलाई चुक्ली लगाएको चुडामणीको पारिवारिक श्रोत बताउँछ । एकजना पूर्वप्रशासकका अनुसार त्यसरी किस्ताबन्दीमा मान्छेलाई दुःख दिन नमिल्नुपर्ने हो । संविधानमा एउटै विषयमा दुई पटक कसैलाई पनि मुद्दा लगाउन पाईंदैन भनिएको छ ।

कर फर्छ्यौट आयोगले २०७१ सालमा गरेको कामको अपजस किस्ताबन्दीमा अख्तियारले २०७८ सालमा आएर उधिन्नुको मक्सद ठीक नभएको कतिपयको गुनासो सुनिन्छ ।

प्राप्त विवरणअनुसार त्यतिबेला २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर रकमबारे कर फछ्र्यौट आयोगमा छलफल भएको थियो । व्यापक छलफलपछि आयोगले साढे ९ अर्ब रुपैयाँ उठायो । त्यतिबेला हेरिएका विभिन्न कम्पनी तथा फर्मको ४५ वटा फाइललाई आधार मानेर शर्मालगायतको टिमलाई झण्डै ११ अर्बको मुद्दा चलाइएको छ ।

अर्को ६ वटा फाइललाई आधार बनाएर छुट्टौ ८ अर्ब रुपैयाँको मुद्दा पनि लगाइएको छ । त्यसमा श्री डिष्टिलरी र त्रिवेणी डिष्टिलरीको मात्रै ४ अर्बभन्दा बढी छ । त्यसैगरी कृषि विकास बैंकको २ अर्ब भन्दा बढी कर रकम उल्लेख छ । त्यतिबेला कर आयोगले हेरेको बाँकी ११ सय वटा फाइलबाट ५० देखि ६० करोड कर उठाइएको छ ।

ती सबै फछ्र्यौट नभएका कर रकमलाई विवादित रकम मानिन्छ । सर्वोच्च अदालतले समेत उक्त रकमलाई विवादित भनेको छ । सर्वोच्चले समेत विवादित भनिसकेपछि ती रकमलाई नियमित अवस्थामा झैँ राजश्व रकम हो भनेर अर्थ्याउन नमिल्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

कुनैपनि कम्पनीलाई उनीहरूको रकम कहिल्यै तिर्न पर्दैनसमेत भनिएको छैन । उनीहरुले तिरेका पनि छैनन् ।

उनीहरूका अनुसार अहिले आएर अख्तियार वा अन्य निकायले यति अर्ब रुपैयाँ आउँथ्यो भनेर अनुमान गर्नु नै गलत हो । फछ्र्यौट अयोग स्रोत भन्छ ‘राज्यले जतिसक्दो छिटो ती रकम उठाऊ भन्यो, हामीले तोकिएबमोजिम उठायौं । तर,पछि तैंले उठाएको रकम मिलेन भनेर कर्मचारीलाई मुद्दा लगाउनु न्यायसंगत होइन ।’

स्रोतको दाबी छ ‘नउठेकोमध्ये साँढे ९ अर्ब रुपैयाँ आइसक्यो । अरु विवादित भनिएका कुनैपनि कम्पनीलाई उनीहरूको रकम कहिल्यै तिर्न पर्दैनसमेत भनिएको छैन । उनीहरुले तिरेका पनि छैनन् । सम्बन्धित कम्पनी र फर्मले तिर्छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेको अवस्थालाई ट्विस्ट गरेर फेरि गिजोल्नु उचित होइन ।’