सहमतिका नाममा समर्पण नहोस्- बिद्रोही एमाले नेताहरु

नेकपा एमालेको खनाल-नेपाल समूहमा अस्ति गठित कार्यदललाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको छ । पार्टीलाई माओवादीसँग एकता हुनुपूर्वको अवस्था (२०७५ जेठ २) मा फर्काएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने न्यूनतम शर्तका लागि कार्यदलको आवश्यकता नै नपर्ने भन्दै सो समूहका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

जटिल विवादका विषयमा सहमति जुटाउन कार्यदल बनाएर सुझाव लिइनु स्वभाविक हुने भएपनि न्यूनतम समझदारी खोज्नका लागि कार्यदल नै नचाहिने मत सो समूहमा जबर्जस्त उठ्न थालेको छ । खनाल-नेपाल समूहका केही नेताले जेठ २ को बटमलाइनलाई छोडेर कम्प्रोमाइजमा जान कार्यदल बनाइएको हुनसक्ने आशंकासमेत गरेका छन् ।

‘जेठ २ मा फर्किएर समस्याको समाधान खोज्न प्रधानमन्त्री राजी भएको हो भने त्यतिबेलाका कमिटी ब्युँताए भैहाल्यो । त्यसका लागि कार्यदल बनाएर थप छलफल नै आवश्यक पर्दैन । हैन अरु नै कुरा गर्न खोजेको हो भने त जे-जे बनाए पनि भैहाल्यो’, सो समूहका एक नेताले भने ।

“ओली प्रवृतिविरुद्ध संघर्ष किन भनियो ? अहिले टेक्निकल कुरा मिलाएर मात्र सबै कुरा मिल्यो भन्न मिल्छ ? ती सबै कुराको समाधान खोज्नु पर्दैन ?”

अध्यक्ष ओली पक्षका केही नेताले फागुन २८ को निर्णय हेरफेर नहुने र जेठ २ को अवस्थामा फर्कन पनि नसक्ने प्रष्ट अडान लिइरहेका बेला खनाल-नेपाल पक्षका नेताहरु भने जेठ २ लाई बटमलाइन बनाएर छलफलमा जुटेका छन् । त्यसैका आधारमा प्राविधिक विषय टुंगो लगाउन कार्यदल बनाएको बताइएको छ । तर, बैचारिक मतभिन्नतालाई छोडेर कार्यदलले टुंग्याउने प्राविधिक कुराले मात्र समस्याको समाधान नहुने खनाल-नेपाल पक्षका नेताहरुको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनका नेता तथा एमाले केन्द्रीय सदस्य प्रेमलकुमार खनालले सहमतिका नाममा आत्मसमर्पण स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ । केपी ओलीकै कारण पार्टी विभाजन भैसकेको भन्दै उहाँले अहिले कार्यदल बनाएर समस्या समाधान हुनेमा शंका व्यक्त गर्नुभयो ।

‘ओली पक्षका विशाल भट्टराई, राजन भट्टराई, महेश बस्नेतलगायतका नेताले जेठ २ मा फर्किन सकिंदैन भनेर प्रष्ट कुरा राखिसके । उनीहरुको अभिव्यक्तिलाई नेपाल पक्षले गम्भिरतापूर्वक लिने कि नलिने ?’, उहाँको प्रश्न छ, ‘घाँटीमा लगाएको दाम्लो फुकाईदिएको छ । चुपचाप आऊ, छेउमा बस, खाना पाक्दै छ, पाकेपछि खाऊ भनेजस्तो गरेर हुन्छ ?

“अहिलेसम्म ओलीले एकलौटी रुपमा १० औँ हजार पोलिटिकल नियुक्तिमा गुरु भट्टराई टाइपका मान्छे भर्ति गर्नुभएको छ । कार्यालय सहयोगीसम्मको नियुक्ति डिएनए परीक्षणपश्चात् मात्र गरिएको छ ।”

 

पार्टी फुटिसक्यो,कार्यदलले मिलाउन सक्दैन

बरिष्ठ नेता नेपाललगायतका नेताहरुले मिलनबिन्दु खोज्न फागुन २८ को निर्णय सच्याउनुपर्ने बताइरहेका बेला केही नेताले भने पुस ५ यता ओलीले गरेका सबै निर्णय र राजनीतिक कदमको पनि समीक्षा हुनुपर्ने बताएका छन् । पुस ५ पछि ओलीले गरेका निर्णय र त्यतिबेला नेपाल खनाल-समूहका प्रतिक्रिया हेर्दा एउटै पार्टीका रुपमा वार्ता गर्नुको अर्थ नदेखिएको उनीहरुको जिकिर छ ।

‘बिगार्ने जति केपी ओली अनि त्यसका लागि कार्यदल बनाएर समस्या हाल हुन्छ ? १५ सयको केन्द्रीय कमिटी कसले बनायो ? जथाभावी नियुक्ति कसले गर्यो ? केन्द्रदेखि जिल्ला जिल्लाका निर्वाचित पदाधिकारी हटाएर आफ्ना मान्छे भर्ति कसले गर्यो ? यी निर्णय हेर्दा प्राविधिक लागेपनि विचार र दृष्टिकोणकै कुरा हो, कार्यदलको नाममा आलटाले कुरा गरेर हुँदैन’, खनाल-नेपाल पक्षका अर्का नेताले भने ।

पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रतिगमन भनिसकेपछि प्रतिगामीसँग कसरी एकता हुनसक्छ ?’, ती नेता भन्छन्, पार्टी मिलाउने नाममा वैचारिक प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ र ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले झ्याल-ढोका बन्द गरेर बार्दलीबाट हातको इशाराले बोलाएको जस्तै व्यवहार गरेको उनको टिप्पणी छ । नयाँ पार्टी गठन गरेर दुई अलग पार्टीको हैसियतमा एकता गर्न उनले सुझाव पनि दिए ।

संकट टार्ने दाउ

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो संकट टार्नका लागि एकताको तुरूप फ्याँकेको खनाल-नेपाल समूहका अधिकांश नेताको आशंका गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार पार्टीलाई जेठ २ मा फर्काउने सर्वोच्च अदालतको फैसला उतिबेलै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा तीन महिनापछि बल्ल एकताको कुरा गर्नु सरकार जोगाउने रणनीति मात्र हो ।

‘अस्ति उहाँको सत्ता संकटमा नपरेको भए एकताको कुरा आउने नै थिएन । त्यसैले उहाँको रणनीति भनेको केही समय अल्मल्याउने, आफू प्रम भैरहने, राष्ट्रियसभामा बादललाई जिताउने, विपक्षी गठवन्धन भत्काउने अनि विश्वासको मत कटाएर बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नेमा केन्द्रित देखिन्छ’, ती नेता भन्छन्, ‘यति पनि नबुझ्ने हो भने चुपचाप बसे हुन्छ,किन ठूला कुरा गर्नु !’

त्यसो त खनाल-नेपाल समूहका नेताहरुले कार्यदलको भूमिकालाई लिएर पनि शंका गरेका छन् । कार्यदलले जेठ २ मा फर्काउने गरी प्रतिवेदन बुझाएपनि अहिलेसम्म भएका पोलिटिकल नियुक्तिलगायतका बैचारिक प्रश्न अलपत्र पर्ने उनीहरुको बुझाई छ ।

‘अहिलेसम्म एकलौटी रुपमा १० औँ हजार पोलिटिकल नियुक्तिमा गुरु भट्टराई टाइपका मान्छे भर्ति गरिएको छ । कार्यालय सहयोगीसम्मको नियुक्ति डिएनए परीक्षणपश्चात् मात्र गरिएको छ । हामीले पुस ५ को निर्णयलाई प्रतिगमन भनेका छौं । ओलीले त्यसलाई गल्ती मान्नुभएको छैन । अब कार्यदलले दुई चार जना नेताको व्यवस्थापन गर्दैमा यी सबै समस्या हल हुन्छ र ?, अर्का एक नेताले भने ।

पोलिटिकल कुरा नै नमिलेकाले कार्यदलले टेक्निकल कुरा मिलाएपनि विवाद समाधान नहुने मत खनाल-नेपाल समूहमा जवरजस्त उठिरहेको छ । अस्तिको जुम बैठकमा यसबारे कडिकडाउसँग नेताहरुले कुरा राखेको बताइन्छ । देशभरिका आफ्ना कमिटीहरु खारेज गरेर अन्तिममा एक-एक जनालाई आत्मसमर्पणको शैलीमा आफूतिर तान्ने ओलीको रणनीति हुनसक्ने ती नेताको बुझाइ छ ।

ओली प्रवृतिविरुद्दको लडाई कहाँ पुग्यो ?

नेकपामा हुँदै खनाल-नेपाल पक्षले आफूहरुको संघर्ष ओली प्रवृतिका विरुद्ध भएकाले ओलीसँग कुनै हालतमा नझुक्ने बताएका थिए । सार्वजनिक मंचबाटै बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल,माधव नेपाल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताले ओलीले दलाल पुँजीवादको पक्षपोषण गरेकाले वैचारिक लडाईलाई अन्तिमसम्म पुर्याउने उद्घोष गरेका थिए ।

ओलीमा निम्न पूंजीवादी चिन्तन हावी भएको, पार्टीमा आफूलाई सर्वेसर्वा ठानेको, फरक बिचारलाई निस्तेज गरेकोजस्ता आरोप खनाल-नेपाल समूहको थियो । ओली प्रवृत्ति भन्दै उनीहरुले ओलीलाई अहंकारी, स्वेच्छाचारी, प्रतिगमनकारीको आरोप लगाएका थिए ।

अहिले टेक्निकल्ली समाधान मात्र नभई ती प्रश्नको जवाफ पनि खोजिनुपर्ने सो पक्षका कतिपय नेताको भनाइ छ । ‘ओली प्रवृतिविरुद्ध संघर्ष किन भनियो ? अहिले टेक्निकल कुरा मिलाएर मात्र सबै कुरा मिल्यो भन्न मिल्छ ? ती सबै कुराको समाधान खोज्नु पर्दैन ?’ सो पक्षका नेताले भने ।

कार्यदलको प्रतिवेदनलाई इपिजीजस्तै बनाइन्छ

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि धेरैपटक कार्यदलले बुझाएका प्रतिवेदनलाई त्यसै थन्क्याएको भन्दै नेपाल समूहका नेताहरुले अहिले पनि त्यहि खतरा देखेका छन् । तत्कालीन नेकपामा एमसीसी सम्झौतालाई लिएर तीब्र विवाद भएपछि त्यसबारे अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्न बरिष्ठ नेता खनालको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले लामो अध्ययन गरेर पार्टीमा सुझाव बुझाएको थियो । तर, उक्त सुझाव ओलीले त्यसै थन्क्याइदिएको त्यतिबेलै नेकपाका नेताहरुले गुनासो गरेका थिए ।

पछि पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि भन्दै अर्को कार्यदल बनाइयो । कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले नेताहरुको जिम्मेवारीलगायतका विषयमा ठोस निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला ओलीलाई ५ वर्षकै प्रधानमन्त्री र महाधिवेशनसम्मका लागि अध्यक्ष मान्ने निर्णय भएको थियो । यद्यपी आफ्नालागि अनुकूल हुँदाहुँदै पनि ओलीले बैठकको निर्णय नमानेको नेताहरु अहिले पनि बताउँछन् ।

यो पृष्ठभूमिमा अहिले पनि कार्यदललाई पंगु बनाइन सक्ने खनाल-नेपाल पक्षका नेताहरुको आशंका छ । ‘पहिलो कुरा त कार्यदलले के-के बिषय उठाउन सक्छ भन्नेमै आशंका छ, दोस्रो चैं कार्यदलको प्रतिवेदन उही भारतले इपिजीको प्रतिवेदन थन्क्याएर राखेजस्तै ओलीले थन्क्याईदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशंका हो’, सो समूहका नेता भन्छन्, ‘भदौ २६ गते उहाँ (ओली) कै पक्षमा भएको निर्णय त लात हानेर पार्लियामेन्ट विघटन गर्नुभो । अहिले उहाँलाई अप्ठेरो हुने गरी आएका सुझाव मान्नुहोला भन्नेमा कसरी विश्वास गर्ने र !’