प्रधानन्यायाधीशको पनि उस्तै आदेश -‘त्यो पर्दैन’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार लिएको शपथविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको शपथ त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै परेको रिटउपर सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको एकल इजलासले अर्को शपथका निम्ति अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने बताएको हो ।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सपथसम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ परेपछि रिट निवेदनमा अन्तिम निर्णय हुँदा निरूपण हुने नै भएकाले हाल मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन,’आदेशमा भनिएको छ । अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ ।

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानून बमोजिमको आधार कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नू ।’

जटिल संवैधानिक विषयमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि कानून व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यस्तो संबैधानिक रूपले जटिल विषयमा कारण देखाऊ आदेश मात्र दिएर उम्कन नहुने उनीहरुको तर्क छ ।

‘यस्तो जटिल संवैधानिक प्रश्नमा पनि कारण देखाएर मात्रै पुग्छ ?’,कार्यपालिकाले बलमिच्याई गरेकोमा न्याय माग्न जाँदा अदालतसमेत महिनौंसम्म अनिर्णयको बन्दी बन्ने अनि यसवीच रोकिनुपर्ने काम पनि अकण्टक चलिरहने भएपछि कोबाट,के आशा राख्ने ? एक कानून व्यवसायीले भने, ‘अग्राधिकार भनेको कहिलेसम्मलाई हो ?’यसअघि अग्राधिकार पाएका रिटहरुको अवस्था के छ ?

कतिपयले भने इतिहासमा पहिलोपटक हाम्रो न्यायालय कार्यकारीका सामू यति धेरै निरिह बनेको टिप्पणी पनि गरेका छन् । मुद्दाको सुनुवाई कुन बेन्चमा पर्यो भन्ने थाहा हुनासाथ फैसलाको अनुमान गर्न सकिने अवस्थामा न्यायालयलाई पुर्याइएको भन्दै कानूनकर्मीहरुले अदालतलाई कमजोर र सरकारका सामु स्याटेलाइट बनाइएको बताएका छन् ।

‘शाही शासनकालमासमेत अदालतलाई यस्तो निरुपाय र सरकारको सामु स्याटेलाइट बनाइएको थाहा थिएन’,एक कानुनकर्मीले असन्तुष्टि जनाउँदै भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली,अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले वैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै रिट हालेका थिए । निवेदकले संविधानको धारा–८० अनुसार शपथ बदर गरेर दोस्रोपटक शपथ गराउन माग गरेका थिए ।

दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका ओलीले राष्ट्रपतिले ‘मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य / निष्ठापूर्वक यो प्रतिज्ञा गर्छु’ भनेर शपथ गराउँदा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने वाक्यांश जानीजानी छुटाउनुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिले पुन: दोहोर्याएर ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्न लगाउँदा प्रधानमन्त्रीले ‘त्यो पर्दैन’ भनेर उच्चारण गर्न इन्कार गर्नुभएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति हाँस्नुभएको थियो ।

आज सर्वोच्चको आदेश पनि “त्यो पर्दैन”शैलिमै आएको अधिवक्ताहरुवीच चर्चा छ ।