एमालेमा विधि,पद्धतिका कुरा : दमकमा केपी र माधवबीच के भएको थियो ?

नेकपा एमालेलाई तुलनात्मक रुपमा व्यवस्थित संगठन भएको पार्टी मानिन्छ । त्यहि संगठनको बलमा गत आमनिर्वाचनमा ऊ मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेर आएको आमबुझाइ पनि छ । तर, एमाले त्यहि पार्टी हो, जहाँ अहिले अध्यक्ष केपी ओलीले विधि पध्दति मिचेर एकलौटी गरेको भन्दै चर्को अन्तरसंघर्ष चर्किएको छ ।

पार्टी सत्तामा लामो समय प्रतिपक्षी रहनुभएका ओली नवौँ महाधिवेशनबाट मुख्य नेतृत्वमा आउनुभयो । १५ वर्ष लगातार पार्टीलाई नेतृत्व दिनुभएका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल किनारामा पर्नुभयो ।

नेपाल पक्षको आरोप के छ भने, प्रतिपक्षमा रहँदा ओलीले खडा गरेको गुट नवौँ महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्वमा स्थापित हुँदा एमालेमा गुटवन्दी मौलायो । अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा पनि ओलीमा गुटगत मानसिकता हावी हुँदा अहिलेको परिस्थिति आएको नेपाल पक्षका नेताहरुको भनाइ छ ।

“जुली महतो,रघुवीर महासेठ,सुधिर साह,यदुवंश झा, सरला यादव,सरोज यादव,गङ्गा यादवलगायत २५ जनालाई विधानले नचिन्ने उनको दाबी छ । “

नेपाल पक्षले अहिलेको अन्तरसंघर्षलाई पार्टीमा विधि, पध्दति स्थापित गर्ने लडाइँका रुपमा परिभाषित गरेको छ । तर, प्रश्न उठ्छ के नेपाल समूहले अहिले अघि बढाएको अन्तरसंघर्ष विधि, पद्धति स्थापित गर्नकै लागि मात्रै हो त ? कि संगठनमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने नेताहरुको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो ?

नवौँ महाधिवेशनपछि पार्टीको विधि, विधान र सांगठानिक प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउन ओली जत्तिकै अरु जिम्मेवार छन् कि छैनन् ? अहिलेको अन्तरसंघर्ष कतै लेनदेनमा पुगेर टुंगिने त होइन ? एक नेता भन्छन्, ‘भागबण्डा मिल्दा विधि, पध्दतिको कुरा उठ्दैन, जब लेनदेनमा कुरा मिल्दैन अनि विधान पल्टाएर विधि पध्दतिको चर्को कुरा गरिन्छ ।’

“विधि,पध्दतिकै कुरा गर्ने हो भने १७५ भन्दा बढीलाई हाम्रो विधानले चिन्दैन । तर नेताहरुको स्वार्थ मिल्दा जे पनि गर्न मिल्ने रहेछ”

अहिले ओली र नेपालबीच सैध्दान्तिक सहमति जुटेको भनिएको छ । त्यसलाई कार्यरूप दिन कार्यदल बनाएर काम पनि थालिएको छ । तर, विगतको अनुभवले नेताहरुको व्यवस्थापन गरेर टालटुले समाधान खोज्नेभन्दा धेरै होला भन्ने लाग्दैन ।

एमालेको नवौँ महाधिवेशनले १५९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गरेको थियो । विधानमा निर्वाचित कमिटीको १० प्रतिशत केन्द्रीय समितिले मनोनित गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यो व्यवस्थाले १६ जनासम्मलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्न अधिकार दिएको हो । अहिलेका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, देवराज घिमिरेलगायत यसैगरी मनोनित भएर केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन् ।

१६ जना मनोनित भएपछि केन्द्रीय कमिटी १७५ सदस्यीय बन्यो । विधानले एकताप्रक्रियामा अरु कम्युनिष्ट पार्टीबाट आएमा २० प्रतिशतसम्म थप गर्न सकिने अर्को व्यवस्था गरेको छ । विधानको यहि व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको नेताहरु बताउँछन् ।

‘खासमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित त जम्मा १५९ जना हो । पछि विधानबमोजिम नै १० प्रतिशत थपेर १७५ पुर्याइयो । विधि पध्दतिकै कुरा गर्ने हो भने १७५ भन्दा बढीलाई हाम्रो विधानले चिन्दैन । तर नेताहरुको स्वार्थ मिल्दा जे पनि गर्न मिल्ने रहेछ ‘, एक नेता भन्छन् ।

भएको के थियो भने,अन्य कम्युनिष्ट घटकबाट पार्टी एकतामा आए केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत थप्न सकिने विधानको व्यवस्थालाई मिचेर ओलीले आफ्नै पार्टीका नेतालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउनु भयो । उक्त निर्णयमा माधव नेपाल पनि सहमत भएकोमा नेताहरुको असन्तुष्टि छ ।

‘अहिले विधि पध्दतिको चर्को कुरा गरेर हुन्छ ? विधानको प्रष्ट व्यवस्था मिचिंदा किन नबोलेको ? त्यतिबेला भागबण्डा मिलेर नबोलिएको भन्ने हाम्रो आशंका हो’,उनी भन्छन् । २० प्रतिशत थप गर्ने विधानको व्यवस्थाको धज्जी उडाउनमा नेपालले ओलीलाई सहयोग गरेको उनको आरोप छ ।

०७३ सालमा एमालेले मेची-काली अभियान गरेको थियो । त्यतिबेला नै अध्यक्ष ओलीको दमकस्थित घरमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले विधानविपरित २५ जनालाई मनोनित गरेर केन्द्रीय कमिटीको आकार २०३ पुर्याइएको ती नेताले सुनाए ।

त्यहि निर्णयका आधारमा केन्द्रीय सदस्य बनेका जुली महतो, रघुवीर महासेठ, सुधिर साह, यदुवंश झा, सरला यादव, सरोज यादव, गङ्गा यादवलगायत अहिले पनि केन्द्रीय कमिटीमा छन् । तर, ती २५ जनालाई विधानले नचिन्ने उनको दाबी छ ।

पछि राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बन्नुभएका गणेश तिमिल्सिना, राजदूत बनेकाहरु र प्रदेश प्रमुख भएकाहरुलाई घटाएर केन्द्रीय सदस्यको संख्या १९४ हुन पुग्यो । त्यतिबेलै माओवादीसँग एकता प्रक्रिया शुरु भयो । एकता गर्दा एमालेको २४१ र माओवादीको २०० मान्ने अनुपात बनाइयो । फेरि ३५ जना थपियो । केपी र माधवको सहमतिमै त्यो निर्णय गरिएको ती नेता बताउँछन् ।

जेठ २ को बटमलाइन बनाएर संघर्ष गरिरहेको नेपाल पक्ष ‘जेठ २ वरपर’ सहमति खोज्न तयार हुनुको पछाडि नेताहरुको व्यवस्थापन गर्ने बाध्यता रहेको बताउनेहरु पनि छन् । नेकपाको केन्द्रीय समितिमा रहेका (जो अहिले एमालेमा छन्) सबैलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउने ओलीको प्रस्तावमा नेता नेपाल तयार भएपछि अहिलेको सहमति बनेको बताइन्छ ।

नेकपा हुँदा केन्द्रीय सदस्य नरहेका झपट बोहोरा, गौरीशंकर चौधरी, धर्मराज रेग्मीलगायत बादलसँग आएका २३ जनालाई थपेर अहिले फेरि केन्द्रीय सदस्यको संख्या २६५ पुर्याइएको छ । तिनको व्यवस्थापनकै लागि जेठ २ वरपर भनिएको उनको बुझाइ छ ।

‘नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा नरहेका समेतलाई राखेर बनेको मौजुदा कमिटीसमेत मान्ने हो भने अहिलेसम्म गरेको संघर्ष के का लागि त ?’, उनी प्रश्न गर्छन्, ‘साँच्चै गर्न खोजिएको चैं के हो ? विधि पध्दति स्थापना कि नेताहरुको व्यवस्थापन ?