७ मन्त्रीको जागिर खाइदिने युवा वकिल भन्छन्,संविधान मिचिँदा टुलुटुलु हेरी बस्न सकिएन

सर्वोच्च अदालतले सात जना मन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सात गैरसांसद मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि सुनुवाईपछि अदालतले आज यस्तो आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको एकल इजलासले संघीय संसद्को सदस्य नरहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामाको नियुक्ति अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

सँविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२ र ३ एक चोटिका निम्ति मात्रै हो,पटकपटक प्रयोग हुने हैन भन्दै अदालतले माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरी मन्त्री बनेकाहरुको पद आजैबाट खाइदिएको छ ।

एकैसाथ सात मन्त्रीको नियुक्ति बदर भएसँगै रिट निवेदकको पनि चर्चा शुरु भएको छ । २५ वर्षे युवा वकिल विराज थापाले नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) भक्तपुर संयोजकसमेत रहेका थापाको रिटका कारण सात मन्त्रीको पद गएको हो ।

तपाईंले किन सात जना आफ्नै पूर्व नेताको जागिर खाइदिनुभयो भन्दै जनआस्थाले सोधेको प्रश्नमा उनले यसलाई व्यक्तिगत सवाल नबनाउन आग्रह गरे । उनले पछिल्लो समय संविधान विपरितका गतिविधि हुन थालेकाले संविधानको परिपालना गराउने दायित्वबोधका कारण रिट हालेको बताए ।

संसद विघटनयता प्रधानमन्त्री केपी ओली पटक-पटक संविधानको बर्खिलापमा लागेको भन्दै उनले त्यसकाविरुद्ध कानुनी लडाइँ लडेको बताए ।

संविधान विपरित गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने निर्णय कानुनको विद्यार्थी हुनुका नाताले टुलुटुलु हेरेर बस्न नसकिएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।