मुलुकमा कम्युनिष्टको अधोगति शुरु

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (३) को सरकारको सट्टा उपधारा (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको लागि मुश्किलले १२ घण्टाको दिउँसोको म्याद दिनुभएको विषय फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । त्यो भनेको मुलुकको राजनीतिक बल पुनः घुमिफिरी प्रधानन्यायीशको इजलासमा जानु हो ।

त्यसो हुँदा अब के आदेश दिँदा फेरि मुलुकको कम्युनिष्ट आन्दोलन भत्किन्छ,कम्युनिष्टहरू नेपालबाट सकिने मेसोतिर जान्छन् र कम्युनिष्ट राजनीति ध्वस्त हुन्छ भन्ने खेल शुरु हुनु हो । त्यहिबमोजिम अदालतबाट आदेश आएमा कुनै अचम्म नमाने हुन्छ । अब पनि अदालतले जे भन्यो त्यहि निर्णायक हुनेमा राजनीति मोडिएको बताइन्छ ।

“मालपोतमा समेत यो हदसम्मको ब्याख्या वा जालसाजी गरेर जग्गा किनबेच हुँदैन । लेखनदास र जग्गा दलालीले समेत यो हदसम्म कानुनी अपव्याख्या गरेको देखिँदैन ।”

अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका एकपछि अर्को श्रृंखलाबद्ध असंवैधानिक कदमले वौद्धिकवर्गपछि सर्वसाधारणमा समेत सरकारप्रति अविश्वास सिर्जना हुँदै गएको छ । यसले सिष्टम कोल्याप्सको लागि आमजनता एकै ठाउँमा उभिनसक्ने सम्भावनालाई समेत बढाइदिएको छ । कोरोना महामारीबाट आक्रान्त जनताले मुठ्ठी उठाएको दिन मुलुकको राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तन नहोला भन्न सकिन्न ।

यसअघि २०४७ सालको संविधानपछि सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा प्रतिनिधिसभाको व्यापक दुरुपयोग भएको,सांसद किनबेचको फोहोरी खेल बढेको भन्दै वर्तमान संविधानमा सरकार निर्माणको विकल्प छउञ्जेल प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन भनिएको हो । तर सोही व्यवस्थाको गलत ब्याख्या गरेर अहिले प्रधानमन्त्री र शीतल निवासले एकपछि अर्को कदम चालेपछि धेरैतिर नैराश्यता उत्पन्न भएको छ ।

मुलुकको संविधान र प्रणाली जतिसुकै राम्रो भए पनि सञ्चालन गर्ने तोकिएको पदाधिकारीले हो । तोकिएका संवैधानिक पदाधिकारी र संविधान सञ्चालनको जिम्मा लिएकाहरूले नै पछिल्लो हदसम्मको बदनियत राखेर काम गरेपछि जनता अचम्भित बनेका हुन् ।

एकजना कानुनी मामलाका जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषक भन्छन् ‘मालपोतमा समेत यो हदसम्मको ब्याख्या वा जालसाजी गरेर जग्गा किनबेच हुँदैन । लेखनदास र जग्गा दलालीले समेत यो हदसम्म कानुनी अपव्याख्या गरेको देखिँदैन । तर,संविधानको परिपालना गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायले गरेको पछिल्लो हर्कतले सबैलाई झस्काइदिएको छ ।’

उनी भन्छन् ‘बेलायतमा संविधान नै नभएपनि प्रणाली जोगिएको छ । हाम्रोमा स्पष्टसँग लेखिएको संवैधानिक व्यवस्थाको गलत ब्याख्या र प्रयोगले तराईको प्रख्यात उखान “गएल भैंस पानी मे ’ चरितार्थ भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यति धेरै कानुनविद् राखिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि कम छैनन् । पटकपटक हुँदै आएका असंवैधानिक कदमले तिनका भूमिकामाथि नै प्रश्नचिन्ह उठाइदिएको छ । कानुनी र प्रशासनिक क्षेत्रमा यो हदसम्मको गलत व्याख्या कोबाट भयो भनेर जिज्ञासा उठाउन थालिएको छ ।