रातारात प्रधानमन्त्री ओली श्री ३ बाट श्री ५

गए राति प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश र राष्ट्रपतिबाट विघटनको सूचनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकाएक श्री ३ (धारा ७६.३) बाट श्री ५ (धारा ७६.५) बन्नुभएको छ ।

संविधानको धारा ७६ (३) मा रहनुभएका प्रधानमन्त्रीले संविधानतः धारा ७६ (५) को हैसियतमा नियुक्त नभई संसद विघटनको सिफारिश र लगत्तै विघटन गरेपछि उहाँ श्री ५ बन्नुभएको बताउन थालिएको छ । यो व्यंग्य नभई राणाकालका प्रधानमन्त्रीको शक्ति बुझाउन दिइने सँज्ञा हो । अर्थात्,त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई काश्की र लमजुङको आलँकारिक राजाका रूपमा श्री ३ महाराजको उपाधी दिने चलन थियो ।

अहिले धारा ३ का प्रधानमन्त्री ४ मा नटेकी एकैपटक ५ अनुसार रातारात नियुक्त भएको सन्दर्भमा कानूनविदहरुवीच यसरी चर्चा चल्न थालेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको गत फागुन ११ गतेको फैसलाले प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनको विकल्प रहुन्जेल संसद विघटन गर्न नपाइने स्पष्टसँग बोलेको छ । सोहीबमोजिम प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको हो । त्यतिबेला राजीनामा समेत नदिई अकण्टक सरकार हाँक्नुभएका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको कुनैपनि बैठकमा उपस्थिति जनाउनु भएन । सरकारले संसदलाई दिनुपर्ने बिजनेशसमेत दिएन । झण्डै डेढ महिनापछि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गराइयो ।

त्यसबीच उहाँले विश्वासको मत समेत लिन आवश्यक ठान्नुभएन । बरु एक्कासी कोरोनाको दोस्रो लहरको महामारीमा विश्वासको मत लिने प्रयोजनको लागि बैशाख २७ गते एक दिनको लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न लगाएर आफू अल्पमतमा परेको प्रमाणित गराउनुभयो । तर,राजीनामा दिन आवश्यक ठान्नुभएन ।

राजीनामा नै नदिएको र प्रधानमन्त्रीसमेत घोषणा नगरेको अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६ (२) को सरकार गठनको आह्वान गर्नुभयो । लगत्तै ओलीलाई धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको सूचना शीतल निवासबाट प्रकाशित गरियो ।

संविधानको धारा ७६ (३) मा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी जेठ ६ गते एकाएक नयाँ सरकार गठनको निम्ति सिफारिश गरेर आफैँ पदमा बसिरहँदा पनि शीतल निवासले त्यसैलाई सदर गरिदियो । न शीतल निवासले केही हैसियत तोक्यो,न उहाँले नै राजीनामा दिनुभएको देखियो ।

संविधानको धारा र उपधाराको आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्दै बालुवाटार र शीतल निवासबाट भएका पछिल्ला गतिविधिको पराकाष्ठा गए राति देखियो । संविधानको धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले उपधारा (५) को हैसियत नपाउँदा पनि उहाँकै सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कात्तिक र मंसिरमा चुनावको मिति तोकिदिनुभएको छ ।

यी सबै घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री ओलीको श्री ३ बाट श्री ५ मा पदोन्नती भएको छ । त्यो काममा शीतल निवासले सक्दो सहयोग गरेको प्रष्ट भएको छ । तर,मुलुक र जनताले भने त्यसको ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षितिजमा देखिन थालेको बताइन्छ ।