ओलीको कदम अदालतको अवहेलना हो : पूर्वन्यायाधीश “जग्गा मुद्दामा अर्को फिराद हालेर दुईतिर खुट्टा टेक्ने प्रवृत्ति’:सँविधानविद

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलना गरेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट पूर्ण फैसला नआउँदै संविधान मिचेर प्रधानमन्त्रीबाट पुनः संसद विघटन गरेबाट अदालतको अवहेलना भएको जिकिर केसीको छ ।

धारा ७६ (४) अनुरूप विश्वासको मत नलिई ओलीले पुनः धारा ७६ (२) अनुरूप बहुमतको सरकार दाबी गर्नु ठाडै संविधानविरुध्द रहेको दाबी केसीको छ । हाल ओली संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार बढी सदस्य भएको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएको केही दिन नबित्दै ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर छन् । हिजो आयोजित ‘लोकतन्त्र संवाद’ को छलफलमा केसीले यी भनाइ राखेका हुन् । प्रतिनिधि सभाबाट अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

‘केपी ओलीले शपथ खानुको अर्थ ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिन जान्छु । नभए पद त्याग्छु भनेको हो,’

‘मनमोहन अधिकारीको संसद विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीश संलग्न बृहत् इजलासले बहुमत गुमाएको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्दैन भनेको छ । संवैधानिक इजलासबाट भएको पुनःस्थापना फैसलाको पूर्णपाठ पनि नआउँदै फेरि विघटन गरिएको छ । यो अदालतको पनि अवहेलना हो,’ केसीले भने ।

०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ५३ (४) मा रहेको प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था दुरूपयोग भएका कारण हालको संविधानले पाँच वर्षसम्म विघटन हुन नसक्ने कडा व्यवस्था गरेको प्रसंग पनि उनले सुनाए । ‘विघटनमा राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प बन्नुभयो ।’ प्रधानमन्त्रीबाट गाइडेड भएको देखियो । संविधानको ख्याल गरेको भए उहाँले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनै पर्थ्यो,’केसीले भने ।’ विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा पुनः दाबी गर्न नैतिकताले समेत नदिने भनाइ पूर्वन्यायाधीशको छ । राष्ट्रपतिले
संसद्मा विश्वासको मत नलिएको व्यक्तिलाई कसरी फेरि बहुमतको प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर नसोधेकोमा केसीले दुःखमनाउ गरे ।

राष्ट्रपति हामीले बनाएको भनेर केपी ओलीमा घमण्ड चढेको भनाइ केसीको थियो । मुलुकमा चुनाव नभए त्यतिबेला राष्ट्रपतिमाथि पनि महाभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने पनि उनले बताए । केपी ओलीले जग्गा मुद्दा लम्ब्याउन अदालतमा अर्को फिराद हालेर झगडियाले दुईतिर खुट्टा हालेको जस्तै व्यवहार देखाएको केसीको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न ओलीमा प्रारम्भिक हकदैयासमेत नरहेको केसीले बताए ।

‘देउवालाई समर्थन गरेकै कारण निर्वाचन ऐनअनुसार कसैले सरकार गठनअघि सांसद पद गुमाउनु पर्दैन । ऐनको व्यवस्थाअनुसार भोटले मान्यता पाउँछ ।”

‘संसद् विघटनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा शीर ठाडो गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अझै इमर्जेन्सी लगाएको सुन्न नपरोस् । म अदालतबाट आस गर्छु । फेरि पनि पुनःस्थापना हुनेछ,’ उनले भने, ‘प्रथम दृष्टिमै ‘स्टे अर्डर’ दिएर सर्वोच्चले विघटन रोक्न सक्छ ।’

अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संसद्बाट वैकल्पिक सरकार दिन नसकेमा मात्र विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भनाइ राखे । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाट बारम्बार जालझेल भएको छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीले विशेषाधिकारको दुरूपयोग गरेपछि ०७२ को संविधानबाट त्यस्तो प्रावधान झिकिएको हो । संविधानले नै फालेको अधिकार झिकेर फेरि विघटन गरियो ।’

संविधानबाहिरको कर्मकाण्डी कुरा गरेर मिलेमतोमा संसद् विघटन गरिएको  शाक्यले बताए । ओलीले संविधानअनुसार शपथको समेत उल्लंघन गरेको शाक्यको भनाइ छ । ‘केपी ओलीले शपथ खानुको अर्थ ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिन जान्छु । नभए पद त्याग्छु भनेको हो,’शाक्यले भने,‘शपथ उल्लंघन गर्नु सामाजिक सम्झौताको उल्लंघन हो ।’ राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार दिन नसकेको भनेर अर्को सरकारका लागि आह्वान गरिसकेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुको सट्टा विघटनको प्रपञ्च रचिएको पनि शाक्यले बताए ।

बहुमतको दाबी लिएर गएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपतिले नफर्काएकोप्रति शाक्यको आपत्ति छ । धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (४) मै नगई एकैपल्ट धारा ७६ (५) मा फड्किनु घोर आपत्तिजनक रहेको पनि शाक्यले बताए ।

राष्ट्रपतिले दोहोरो दाबी परेको नाममा विघटनमा जानु निरंकुशता रहेको दाबी शाक्यको छ । उनले थपे, ‘देउवालाई समर्थन गरेकै कारण निर्वाचन ऐनअनुसार कसैले सरकार गठनअघि सांसद पद गुमाउनु पर्दैन । ऐनको व्यवस्थाअनुसार भोटले मान्यता पाउँछ । तर,भोट हालिसकेपछि कारबाही हुन सक्छ । त्यो सरकार गठनपछिको कुरा हो ।’ राष्ट्रपतिले तत्कालको अवस्थाअनुसार निर्णय लिनुपर्नेमा संविधान उल्लंघन गर्न ओलीलाई साथ दिएको टिप्पणी उनको छ । ०४७ सालको संविधानको जस्तो अवस्था अहिले नभएकाले वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्थाबाहेक संसद् विघटन गर्नै नमिल्ने किटान उनको थियो ।

विश्वासको मत लिन नसक्ने भनेर लिखित पत्र बुझाइसकेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीका लागि पुनः ओलीको दाबी ‘वाहियात’ रहेको तर्क शाक्यको छ । प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकारको आह्वान गर्नुले ओलीको आधार कमजोर रहेको भनेर यसै पनि पुष्टि भइसकेको विषय रहेको भनाइ संविधानविद् शाक्यको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको भनेपछि राष्ट्रपति भण्डारीबाट नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएको थियो । यस्तो अवस्थामा कानुनी मात्र नभई नैतिक रूपमा पनि पद त्याग गरेर ओलीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा संविधानमाथि बलमिच्याइँ गरेपछि मुलुकमा गम्भीर संकट पैदा भएको थियो । ओली अहिले पनि धारा ७६ को (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री रहेकाले संवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्रीका लागि देउवाको दाबी बलियो रहेको शाक्यको भनाइ छ ।