कस्तो बन्ला अबको सँवैधानिक इजलास ?

नेपालमा जटिल संवैधानिक प्रश्नको छिनोफानो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था छ । धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था गरिएको छ । सो धाराअनुसार सर्वोच्चमा एक संवैधानिक इजलास रहने र त्यसमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य न्यायाधीश रहने प्रावधान छ । तर, त्यसरी गठन हुने इजलासमा रोलक्रमअनुसार सिनियर न्यायाधीशलाई राखिने अभ्यास र परम्परा रहँदै आएको छ ।

अघिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुध्दामा रोलक्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीशले आफू अनुकूलका न्यायाधीश समेटी संवैधानिक इजलास गठन गरेको भन्दै विवाद निकालिएको थियो । इजलास गठनमा बालुवाटारको ‘इन्ट्रेष्ट’ प्रकट भएको भन्दै न्यायालयको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र न्यायिक भूमिकाप्रति असन्तुष्टि चुलिएको बताइएको थियो । तर,त्यसरी बनेको इजलासले आम अनुमान र आशंकालाई गलत सावित गरिदियो । प्रधानन्यायाधीशले अन्य न्यायाधीशलाई दवाव दिएको पनि सुन्नमा आएन ।

“अघिल्लो पटक उहाँसहितको बेन्च गठन गर्ने योजना कोरोना संक्रमणले छोएको कारण कार्यान्वयन हुन पाएको थिएन ।”

यसरी बनेको इजलासले फागुन ११ गते पुनर्स्थापित गरेको प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन गरिएपछि हिजो दुई दर्जन बढी रिट परेका छन् । ती रीटउपर संवैधानिक इजलासले शुक्रवारबाट सुनुवाइ थाल्नेमा कुनै शंका छैन । तर,पहिलाजस्तै ब्यक्ति ब्यक्ति तोकेर इजलास गठनमै विवाद हुने त होइन ? भन्ने आशंका अहिले पनि उत्तिक्कै छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निष्पक्षता र उसको न्यायिक भूमिकामाथि आमरुपमै प्रश्न उठिरहेका बेला इजलास गठनमा न्यायाधीशहरुको रोलक्रम मिच्न नहुने आवाज उठिरहेको छ । सबैको आशा र नजर त्यतैतिर सोझिएकाले अहिले न्यायपालिकाप्रतिको अविश्वास चुलिएकोप्रति यसपटक प्रधानन्यायाधीश स्वयं सचेत रहेको बताइन्छ ।

‘अदालतप्रतिको उच्च विश्वास कायम राख्ने अवसर यसपटक छ । अदालतले कसरी न्याय दिन्छ भन्ने कुरा इजलास गठनसँग पनि जोडिने भएकाले सबैको चासो हुनु स्वभाविक नै हो’,एक कानुनविद भन्छन्,अदालतको अग्निपरीक्षा अब शुरु भएको छ । हामीलाई विश्वास छ,अघिल्लो पटकजस्तो बेन्च गठनमा यसपटक विवाद हुँदैन । रोलक्रमअनुसार नै इजलास बन्छ । सिनियरिटीको बेसमा गठन हुनु पनि पर्छ ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशपछि रोलक्रमअनुसार क्रमशः दिपक कार्की,मीरा खड्का,हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठ सिनियर न्यायाधीश हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो सरकारको महान्यायाधिवक्तासमेत रहनुभएका हरिकृष्ण कार्कीले अघिल्लो पटक नै बेन्च छाडेकाले यसपटक रहने नरहने उहाँको तजबिजको कुरा । कार्कीको ठाउँमा छैठौँ नम्बरको बरियतामा रहनुभएका ईश्वर खतिवडालाई समेटेर इजलास गठन हुने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न या फागुन ११ को फैसला सुनाउने इजलासले नै निरन्तरता पाउने पनि हुनसक्छ ।

अघिल्लो पटकको संवैधानिक इजलास गठन गर्दा रोलक्रमअनुसार अगाडि रहेका दिपक र मीरालाई हटाएर अनिल सिन्हा र सपना मल्ललाई ल्याइएको थियो । प्रधान न्यायाधीश सदा झैं यसपटक पनि निर्णयको स्वामित्वका हिसाबले एमालेनिकट एक न्यायाधीशलाई संबैधानिक इजलासमा राख्नैपर्ने दवावमा हुनुहुन्छ । त्यसो त प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रमका प्रकाशमानसिंह राउत प्रजातन्त्रवादी पृष्ठभूमिका हुनुहुन्छ ।

अघिल्लो पटक उहाँसहितको बेन्च गठन गर्ने योजना कोरोना संक्रमणले छोएको कारण कार्यान्वयन हुन पाएको थिएन । यसपटक भने आजका मितिसम्म सर्वोच्चका सबै श्रीमान कोरोना मुक्त देखिनुभएको छ ।