पुर्खाको गुण सम्झौँ श्रीमान,कुर्सी त दुई दिनको न्यानो हो

-राजेन्द्र रिमाल

मुलुकमा १ सय ४ वर्षको राणा शासन कसरी उदय भयो ? इतिहासमा आफ्नै खालका व्याख्या र विवेचना पाइन्छ । तर सबैले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने त्यसको कारक दरबारमा प्रायः हुने न्यूनतम दुई वटी रानीको लडाईंलाई मानिन्छ ।

कसको छोरालाई राजा बनाउने ? मेरो कि सौताकोलाई ? त्यसपछि बैंशमा को रानी हुने अनि बुढेशकालमा को मुमाबडामहारानी हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा अर्को कारण हो । दरबार राजकाज गर्ने ठाउँ । त्यसैले उसको शक्तिअभ्यास जेठी रानीले गर्ने कि कान्छीले भन्ने झगडा चल्दै जाँदा मुलुकमा कोतपर्व भएको थियो ।

“सँविधान कार्यान्वयन गर्ने सरकार,सँविधानको रक्षा गर्ने राष्ट्रपति-दुबै सँस्था गलत बाटोतिर लागेपछि हेर्ने कसले ? निश्चितै रूपमा त्यो दायित्व न्यायालय हो । न्यायालय अर्थात न्याय बस्ने ठाउँ ।”

त्यहि कोतपर्वपछि राणा शासनको उदय भयो । त्यहिँबाट औपचारिक रुपमा पारिवारिक शासनको शुुरुवात भयो । तर त्यो शासन सत्तामा आएको संकटको नतिजा थियो । राज्यसत्ता र शासनसत्ता चरम संकटमा पुगेको बेलामा नै अनेकौं राजनीतिक खेलो फड्को हुने इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

२०५८ सालको राजदरबार हत्याकाण्डपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रमाथि विभिन्न आरोप लागे । सँगसँगै राजसंस्थाको निरन्तरताबारे चर्चा चल्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग नै बनाइयो । उपाध्यायको टोलीले जसले जे भनेपनि अथवा कसैले केही गरेकै भए पनि तत्कालीन राजा र राजसंस्थालाई ठूलो गुन र मल्हम लगाइदिएकै हो । समग्रमा भन्ने हो भने अदालत र विशेषगरी प्रधानन्यायाधीशले त्यतिबेला पनि राजा र दरबारको सम्बन्धमा ठूलो भूमिका खेलेका थिए ।

“अंग्रेजले विश्व जित्दै अघि बढेको बेला तिनै राणाले नेपालको सिमानालाई केही हदसम्म जोगाएका थिए ।”

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र गोपालप्रसाद पराजुलीको पालामा पनि त्यस्तै खालको अवस्था देखिएकै हो । यसअघि यहि सरकारले गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा वितरण गर्न खोजेको नागरिकता प्रकरणमा समेत सर्वोच्च अदालतले कार्यविधि नबनाई वितरण गर्न नपाइने आदेश दिएपछि सरकारको उक्त प्रयास त्यत्तिकै रोकिएको थियो ।

अहिले फेरि सत्तारुढ पार्टीभित्र अन्तरकलह बढेको,प्रतिपक्षी दल इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर भूमिकामा देखिएको र सत्तापक्षले निर्वाध गरेका गल्ती,कमजोरी र स्वार्थपूर्ण गतिविधिप्रति कुनै विरोध गर्न नसक्ने प्रमुख विपक्षी दलको निरीह अवस्थावीच सर्वोच्च अदालत र त्यसका प्रमुख व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरको भूमिकाप्रति सबैको ध्यान गएको छ ।

“२० महिना कार्यकाल बाँकी रहेका न्यायिक सेनापतिले देशको मुख हेर्ने कि छिमेकीको (बालुवाटारको पर्खाल वारिपारी र लैनचौर) ?”

२०५७ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बहुमतको सरकार हुँदा एमाले प्रतिपक्षमा थियो । लाउडा काण्डलाई लिएर एमालेले ५७ दिनसम्म सदन चल्न दिएन । काँग्रेसको स्पष्ट बहुमत हुँदा पनि त्यो बेला प्रमुख प्रतिपक्षीले यसरी सदन ठप्प पारिदिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिन्छुभन्दा समेत एमाले मान्दैनथ्यो ।

तर अहिले सत्तापक्ष निकै कमजोर हुँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्षले कोभिड संकटलगायतका विषयमा विशेष अधिवेशनको माग गर्नै सकेन । अथवा गर्नै चाहेको देखिएन । महत्वपूर्ण विषयमा विशेष अधिवेशन माग गर्नु विपक्षी दलको संवैधानिक अधिकार हो । उसले त्यसको समेत प्रयोग गर्न सकेन । त्यसमा काँग्रेस चुकेको भनेर उसैका नेता तथा विश्लेषकहरुले आरोप लगाइरहेका छन् ।

“सर्वोच्च अदालत र उसका प्रमुखले पनि मुलुकमा पटकपटक देखिन थालेको संवैधानिक संकटलाई निमिट्यान्न पार्न कानुनी स्यानिटाइजरको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने टड्कारो अवस्था देखिएको पर्यवेक्षकहरुको ठहर छ ।”

बरु एक वर्षभन्दा बढी समयदेखिको कोरोना महामारीमा अदालतले रचनात्मक निर्णय नै गरेको देखिन्छ । कोरोना रोकथाम र संक्रमितको उपचारबारे सरकारलाई हालैमात्र परमादेश आदेश जारी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कोरोना रोकथामको निम्ति घोषित बन्दाबन्दीको समयमा सर्वसाधारणले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर रकमको समयसीमाबारे पनि अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गर्नुभएको मन्त्रीमण्डलका सदस्यहको नियुक्ति तथा सपथ कार्यक्रम असंवैधानिक रहेको आदेश सर्वोच्चले दिएको एक साता पनि भएको छैन । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा समेत अदालतले मुलुक र जनताको हितमा समुचित आदेश दिएको भन्न कन्जुस्याइँ गर्नुहुन्न ।

अहिले फेरि एकपटक मुख्य दलहबीच देखिएको खिचातानी तथा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संवैधानिक सीमा नाघेर गरेको विभिन्न सिफारिस र निर्णयको बारेमा बोल्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतमाथि आएको छ । गत पुसमा भएको संसद विघटनमा सबै तह र तप्का मूलतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि खनिएका थिए । यसपटक भने संसद विघटन, संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार गठनलगायतका विषयमा शीतल निवासको समेत ठाडै ज्यादति देखिएकाले त्यतातर्फ समेत सर्वसाधारणले आक्रोश पोखेको देखिन्छ । सँविधान कार्यान्वयन गर्ने सरकार,सँविधानको रक्षा गर्ने राष्ट्रपति-दुबै सँस्था गलत बाटोतिर लागेपछि हेर्ने कसले ? निश्चितै रूपमा त्यो दायित्व न्यायालय हो । न्यायालय अर्थात न्याय बस्ने ठाउँ ।

“हालका प्रधानन्यायाधीश राणाको संवैधानिक इजलासले पुनर्स्थापित गराएको संसद तीन महिनापछि पुनः उही प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा उही राष्ट्रपतिले विघटन गरेको अवस्था बदनियतपूर्ण रहेको र यसले अदालतको समेत मानहानी गरेको बालुवाटार वृत्त र दूतावासद्वारा उचालिएकाको एउटा तप्काबाहेक सिङ्गो मुलुकको ठहर छ ।”

आइतबार जारी नागरिकता अध्यादेशलाई मुलुकको अस्तित्वसङ्ग जोडी टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । यस्तो बेलामा न्यायालयले फेरि एकपटक न्याय र इमानलाई हेर्नुपर्ने,सत्ताको मुख ताक्न नहुने भन्ने आवाज मुखरित भएको छ । सर्वसाधारणले भन्न थालिसकेका छन् ‘अब सर्वोच्चले संविधानको पाना पल्टाउन पर्यो, धारा र उपधारा केलाउन पर्यो अनि न्याय हेर्नुपर्ने दिन आयो ।’

इतिहासको कालखण्डमा राणालाई जहाँनिया शासन चलाएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर तिनै राणाले नेपालको अस्तित्वलाई जोगाएको रमाइलो र गर्विलो पक्ष पनि कसैले भुलेका छैनन् । अंग्रेजले विश्व जित्दै अघि बढेको बेला तिनै राणाले नेपालको सिमानालाई केही हदसम्म जोगाएका थिए ।

अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संविधान मिचेको,राज्य प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठेको बेला छिनोफानो गर्ने ठाउँमा उनै राणा लिगेसीका प्रधानन्यायाधीश देखिनुभएको छ । अनौठो संयोग के हो भने-एउटै प्रधानन्यायाधीशको पालामा उही प्रधानमन्त्री,उही राष्ट्रपतिले ५ महिनाबीच दुई चोटि संसद विघटन गरेको सन्दर्भ संसदीय इतिहास भएका मुलुकमा बिरलै पाइन्छ ।

नेपालमा हालका प्रधानन्यायाधीश राणाको संवैधानिक इजलासले पुनर्स्थापित गराएको संसद तीन महिनापछि पुनः उही प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा उही राष्ट्रपतिले विघटन गरेको अवस्था बदनियतपूर्ण रहेको र यसले अदालतको समेत मानहानी गरेको बालुवाटार वृत्त र दूतावासद्वारा उचालिएकाको एउटा तप्काबाहेक सिङ्गो मुलुकको ठहर छ । फेरि त्यहि घटनाक्रमको छिनोफानो गर्ने जिम्मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरको काँधमा आएको छ । प्रश्न त यति मात्रै हो,२० महिना कार्यकाल बाँकी रहेका न्यायिक सेनापतिले देशको मुख हेर्ने कि छिमेकीको (बालुवाटारको पर्खाल वारिपारी र लैनचौर) ?

एकथरिले यसबीच उहाँमाथि लागेको झिनामसिना आरोप, सत्तापक्षले भन्दै आएको सेटिङको दागलाई निमिट्यान्न पारेर अदालतको गरिमा अझ उँचो बनाउने सुनौलो अवसर आएको बताएका छन् । अर्कोतर्फ प्रधानन्यायाधीश राणाको न्यायिक इतिहासलाई हेर्दा उहाँ जस्तोसुकै जोखिम र संकटलाई समेत सजिलै पार लगाउन सक्ने खुबीको भएको नजिकका न्यायाधीशहरूको अनुभव छ । उदाहरण दिँदै एक जना न्यायाधीशले भन्नुभयो ‘तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रकरणमा उहाँले न्यायालय र प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको ग्रहणलाई सजिलैसँग हटाउनुभएको थियो । त्यो उहाँले कानुनी करियरमा लिनुभएको सबैभन्दा ठूलो जोखिम थियो । त्यो निर्णयमा उहाँको कुनै इवि र शत्रुतासमेत देखिएन ।’

हुनपनि सुशीला कार्कीले आफ्नो कार्यकालभरि राणासँग बेञ्च सेयर गर्नुभएको थिएन । तर त्यसरी व्यवहार गर्नुभएका राणाले उल्टै जोगाइदिँदा सबैले अचम्म मानेका थिए । त्यसपछि राणाले निकटस्थहरूसँग भन्नुभएको थियो ‘कुरो सुशीला कार्कीको होइन,न्यायालयको इज्जतको हो ।’ त्यसैगरी उहाँले जीवनभरका अति मिल्ने ‘दोस्त’ तथा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको सन्दर्भमा ठूलो जोखिम मोलेर निर्णय गर्नुभएको थियो । जबकि पराजुलीले तीन वटा उमेर देखाउनुभएको थियो ।

उहाँले मुलुकको लागि यसबीच गर्नुभएका फैसला पनि निकै ओजनदार भएको सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन् । उहाँकै फैसलापछि व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएका हजारौं बिघा सरकारी जग्गा फिर्ता भएको छ । अहिले मुलुकमा गणतान्त्रिक व्यवस्था रहने कि नरहने भन्नेसम्मको प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसैगरी सम्मानित संस्था राष्ट्रपतिको भूमिकाबाट उब्जिएको संंवैधानिक विवादलाई कसरी निरुपण गर्ने भन्ने ज्वलन्त प्रश्न समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि उनै राणाको काँधमा पुगेको छ ।

भर्खर प्रारम्भ भएको संघीय प्रणाली रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न समेत उत्तिकै जटिल छ । राज्यको उपल्लो तहबाटै सार्वभौम मुलुकको रक्षामा आँच आउने काम भएका छन् । संसदीय व्यवस्थाको मूल्य,मान्यतामाथि राज्यको तर्फबाटै धावा बोलिएको छ । संसद रहने कि नरहने,सांसद रहने कि नरहने भन्दा पनि जनताको अमूल्य मतको मूल्य रहने कि नरहने भन्ने गम्भीर संवैधानिक संकट उब्जेको बेला सबै कुराको छिनोफानो सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने भएको छ ।

विशेषतः प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका पछिल्ला सिफारिश र निर्णयबाट ईतिहास बनाएका थुप्रै राजनीतिक व्यक्तित्वको भविष्य र करियरलाई ड्यामेज पार्ने प्रयास भएको छ । सँगसँगै देशी विदेशीका चलखेल र स्वार्थका कुरा पनि जोडिन थालेका छन् ।

सर्वत्र कोरोना महामारीबाट जोगिन जसरी स्यानिटाइजरको प्रयोगमा जोड दिइएको छ । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालत र उसका प्रमुखले पनि मुलुकमा पटकपटक देखिन थालेको संवैधानिक संकटलाई निमिट्यान्न पार्न कानुनी स्यानिटाइजरको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने टड्कारो अवस्था देखिएको पर्यवेक्षकहरुको ठहर छ ।