संविधानविरुध्द किन बोलेको प्रधानमन्त्रीले ?

आइतबार सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटउपर आज सुनुवाई हुँदैछ ।

अध्यादेश कार्यान्वयनमा आए लाखौं भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकता लिन बाटो खुल्ने भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र बोर्णबहादुर कार्कीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।

सत्तारुढ एमालेको अडानकै कारण लामो समयदेखि नागरिकता विधेयक संसदमा अड्किरहेका बेला सरकारले हठात् अध्यादेश ल्याएको थियो । धर्मराएको ओली सरकार अड्याउन टेको दिएको जसपाको महन्थ ठाकुर खेमालाई खुशी बनाउन जन्मसिध्द नागरिकका सन्तानलाई बंशजका आधारमा नागरिकता दिने गरी अध्यादेश ल्याइएको हो । महन्थ खेमाले अध्यादेशको स्वागत गर्दै मधेसका कतिपय ठाउँमा दीपावली गरिरहेको छ ।

अध्यादेशमा ३ असोज २०७२ भन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको नाबालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन सकेको छैन भने वंशजको आधारमा नागरिकता दिने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

संविधान जारी भएको २०७२ सालमा हो । उहाँले नागरिकताको बिरोध गर्दै भाषण गरेको २०७३ सालमा । अहिले उहाँहरुको तर्क मान्ने हो भने त त्यतिबेला उहाँले संविधानको विरुध्द भाषण गर्नुभएको रहेछ

अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाले लाखौं भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता लिन बाटो खुला गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भैरहेका बेला सरकार समर्थकहरुले भने संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै अध्यादेश ल्याएको तर्क गरिरहेका छन् । तर,हालका प्रधानमन्त्री ओलीले भने सप्तरीमा पाँच जनाको ज्यान जाने गरी झापाबाट अघि बढेको मेची-महाकाली अभियानअन्तर्गत भैरहवामा ०७३ फागुन २९ गते नागरिकता विधेयकको चर्को विरोध गरेको भिडियो अहिले छरपस्ट छ । त्यो ०७२ असोज ३ अहिलेको संविधान जारी भएको डेढ बर्षपछिको भाषण हो । त्यतिबेला ओलीले रानीको जन्मदिनमा केटाकेटीलाई स्कूलमा भेला गरेर चकलेट बाँडिएको जस्तो गरी बोर्डरमा बसेर सबैलाई नागरिकता दिनु गलत हुने भन्दै चर्को विरोध गर्नुभएको थियो ।

संविधानमा त्यहि थियो भने अहिलेसम्म के का लागि अड्काएको ?

मधेसवादी दललाई लक्षित गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ,’मधेसी मोर्चाले उताका बुहारीहरुलाई बिहे गरेर ल्याएको भोलिपल्ट मन्त्री बनाउन पाउनुपर्छ भनेर मसाल बालेको छ । १२र१३ जना बुहारीहरु त साँसद नै हुनुहुन्छ केरे,एउटी बुहारी मन्त्री हुनुहुन्छ । ज्वाइँहरुको त कुरै नगरौँ । त्यसकारण यस्तो माग ठीक छैन,स्वीकार्न सकिंदैन ।’

काङ्ग्रेस र माओवादीले पास गर्न खोज्दा किन रोकेको ? उपेन्द्र यादवले सँविधान संशोधन गरेरै भए पनि कार्यान्वयन गर्न खोज्दा किन मन्त्रीबाट हटाएको ?

“संविधान जारी भएको २०७२ सालमा हो । उहाँले नागरिकताको बिरोध गर्दै भाषण गरेको २०७३ सालमा । अहिले उहाँहरुको तर्क मान्ने हो भने त त्यतिबेला उहाँले संविधानको विरुध्द भाषण गर्नुभएको रहेछु,एक जना पूर्वसांसदले भने ‘संविधानमा त्यहि थियो भने अहिलेसम्म के का लागि अड्काएको ? काङ्ग्रेस र माओवादीले पास गर्न खोज्दा किन रोकेको रु उपेन्द्र यादवले सँविधान संशोधन गरेरै भए पनि कार्यान्वयन गर्न खोज्दा किन मन्त्रीबाट हटाएको ?”

महिलाहरुले वानेश्वरको एभरेष्ट होटलमा आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा अहिलेकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बाबु पत्ता नलागेको सन्तानलाई नागरिकता दिन हुँदैन भनेर चर्को विरोध गर्नुभएको थियो ।

संविधान बनाउने बेलाको एउटा सन्दर्भ उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले भन्नुभयो ‘त्यतिबेला आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिनुपर्छ भनेर धेरै ठाउँमा बहस भएको थियो । महिलाहरुले वानेश्वरको एभरेष्ट होटलमा आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा म पनि सहभागी थिएँ । सबै दलको महिला संगठनका नेताहरु हुनुहुन्थ्यो । अहिलेकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी एमाले महिला संगठनको अध्यक्षका रुपमा कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्थो । उहाँले बाबु पत्ता नलागेको सन्तानलाई नागरिकता दिन हुँदैन भनेर चर्को विरोध गर्नुभएको थियो ।’

एमाले अझ खासगरी ओलीकै अडानका कारण सदनमा अड्किएको नागरिकता विधेयकलाई पन्छाएर अध्यादेश ल्याएपछि धेरैले सरकारको नियतमाथि आशंका गरेका छन् । राष्ट्रियसभाबाट पास भएर आइसकेको विधेयक थाति राख्ने अनि अध्यादेश ल्याएर संविधान अनुसार नै हो भन्नुले आशंका उत्पन्न गरेको हो ।