ऐनले भन्छ-केन्द्रका माननीयलाई हटाउन सजिलो छैन

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले जेठ ८ गते मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको वैधानिकता मुध्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । संसद विघटनविरुद्ध ३० वटा रिट दायर भएका छन् । आजदेखि सुनुवाई हुने गरी अदालतले पेशी तोकिसकेको छ ।

आम रुपमा समेत संसद विघटनको विपक्षमा मत बलियो बनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली र उहाँपक्षीय नेता-कार्यकर्ता तथा कानुनविदहरुले भने विघटनको बचाउमा तर्क गरिरहेका छन् ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित विपक्षी गठवन्धनले सर्वोच्चमा रिट हालेको छ । तर,देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका माधव नेपाल समूहका २६ र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ सांसदलाई पछि कारवाही गरिछाड्ने बालुवाटार बृत्तको दावी छ । अहिले सँसदै नरहेको अवस्थामा साँसदमाथि कार्वाही गर्ने कुरा तर्साउने मेलो मात्रै हो भन्ने प्रष्ट छ ।

“जुन कोटाबाट निर्वाचित सांसद पदमुक्त भएको हो त्यहि कोटाबाट बन्दसूचीको क्रमअनुसार नै निर्वाचित गर्नुपर्ने हुँदा ओलीका लागि अनुकूल नहुने नेपाल खेमाका नेताहरु बताउँछन् ।”

आफ्ना सांसद चोरेर विपक्षी गठवन्धनले बहुमत देखाएको आरोप लगाउँदै ओली पक्षले संसद विघटन गर्ने निर्णयको बचाउ गरिरहेको छ । राष्ट्रपतिको सूचनामा समेत त्यहि आशय प्रकट भएकाले सर्वोच्चले अन्यथा फैसला गर्नै नसक्ने उनीहरुको तर्क छ ।

विपक्षी गठवन्धनले भने सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले सांसदहरुलाई स्वतन्त्र निर्णयको अधिकार दिएकाले आफूहरुको दाबी बलियो रहेको जिकिर गरिरहेको छ । ७६ (२) को विकल्पका रुपमा ५ को व्यवस्था गरिएकाले सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने र दलले कारवाही पनि गर्न नसक्ने उनीहरुको तर्क छ ।

सभामुखको टेबलमा पत्र दर्ता भएको १५ दिनभित्र सदन चालू भएको अवस्थामा सदनमा,नभए सचिवालयको सूचना पाटीमा प्रकाशित गर्नुपर्छ । त्यसको जानकारी सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई पन्ध्र दिनभित्र दिनुपर्ने ऐनको अर्को व्यवस्था छ ।”

परस्पर विरोधी धारणा सार्वजनिक भैरहेका बेला यसको निरुपण अब न्यायालयले गर्नेमा कुनै शंका छैन । यहीबीच संसद पुनर्स्थापना भए शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने र उहाँले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ । सांसदमाथि कारवाही संसद्को कार्यक्षेत्रको विषय भएकाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा कारवाही भएको नमानिने कानूनविद्दहरुको भनाइ छ ।

‘जननिर्वाचित सांसदलाई कारवाही गर्नेजस्तो कुरा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा हुने होइन । यसको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । त्यसैले अस्ति ओली र महन्थ ठाकुरको पत्रलाई हवाला दिएर जसरी राष्ट्रपतिको निर्णय आयो त्यो नै गलत छ । पत्र बुझाउनेले बुझाए होला तर बिडम्बना ! राष्ट्रपतिले त्यसो नगर्नुपर्थ्यो ‘, एक कानूनकर्मीले भने ।

यस्तो छ कारवाही प्रक्रिया

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कारवाही सम्बन्धी व्यवस्था छ । सांसदहरुले अनुशासन विपरित गतिविधि गरेको देखिएमा सम्बन्धित दलको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको १५ दिनभित्र सभामुखले कारवाहीबारे जानकारी दिने ऐनमा व्यवस्था छ । त्यसको जानकारी संसद सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई अर्को पन्ध्र दिनभित्र दिनुपर्ने हुन्छ ।

कुनै पनि सांसदले दलको निर्देशन विपरित गतिविधि गरेमा पहिला स्पष्टिकरण सोधिएको हुनुपर्छ । त्यसको जानकारी प्रमुख सचेतकले संसदीय बोर्डमा पठाएपछि संसदीय बोर्डले पार्टी केन्द्रिय समितिलाई पठाउँछ । आवश्यक ठान्दा कार्यदल बनाएर थप छानविन गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई हुन्छ । अन्यथा सिधै निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्रै हुन्छ ।

ऐनको दफा २८ को उपदफा (३) मा विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई यस दफाको अधीनमा रही सम्बन्धित दलबाट निश्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी निश्कासन गर्नुअघि सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने पनि ऐनमा व्यवस्था छ ।

केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेपछि त्यसको निर्णयसहितको सूचना संसद सचिवालयलाई पठाएर गराउनुपर्ने हुन्छ । सूचना प्राप्त भएपछि सचिवालयले सभामुखलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । सभामुखको टेबलमा पत्र दर्ता भएको १५ दिनभित्र सदन चालू भएको अवस्थामा सदनमा,नभए सचिवालयको सूचना पाटीमा प्रकाशित गर्नुपर्छ । त्यसको जानकारी सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई पन्ध्र दिनभित्र दिनुपर्ने ऐनको अर्को व्यवस्था छ । त्यसपछि मात्र सांसद पदबाट मुक्त भएको मानिन्छ ।

समानुपातिकतिर पनि अप्ठेरो

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि संसदमा विश्वासको मत दिन अनुपस्थित हुँदा पनि सांसदहरुलाई कारवाही गर्नुभएको थिएन । प्रत्यक्षतर्फका सांसदहरुलाई कारवाही गर्दा आफैंलाई घाटा लाग्ने भएपछि तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाइएको बताइएको थियो । तर, समानुपातिक तर्फका सांसदलाई कारवाही गर्नेबारे छलफल भएपनि अन्तिममा रोकिएको थियो ।

अहिले पनि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र भीम रावलबाहेक समानुपातिक संसदलाई मात्र कारवाही गरिएको छ । संसद पुनर्स्थापित भयो भने घाटा लाग्ने भएकाले समानुपातिक सांसदलाई मात्र पदमुक्त गर्न लागिएको बुझ्न कठिन छैन ।

तर,समानुपातिक सांसदको हकमा पनि कारवाहीको प्रक्रिया सहज नभएको बताइन्छ । जुन कोटाबाट निर्वाचित सांसद पदमुक्त भएको हो त्यहि कोटाबाट बन्दसूचीको क्रमअनुसार नै निर्वाचित गर्नुपर्ने हुँदा ओलीका लागि अनुकूल नहुने नेपाल खेमाका नेताहरु बताउँछन् ।

‘जुन क्याटागोरीको हो त्यहीबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । दलितको कोटा सकिएको छ अनि मुस्लिम कोटाको सांसद कारवाहीमा परेको छ भने अर्को कोटाको मान्छे ल्याउन पाइँदैन,त्यो पनि बन्दसूचिको क्रमबाट नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले उहाँले चाहेकै मान्छे पर्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ र ?’एक नेताले भने ।