राजेन्द्र लिङदेन,प्रेम सुवाल र दुर्गा पौडेलले प्रधानमन्त्री बन्नै नपाउने ?

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी १९ वटा रिटको एकैसाथ सुनुवाई गर्ने क्रममा हिजो प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले गत पुसकै प्रक्रिया अलवम्बन गर्नुभयो । अदालती रिपोर्टिङ्ग गर्ने एकथरि पत्रकारको गुनासो छ-अदालतले सूचना र जानकारी प्रमाणसहित बटुल्ने हो,प्रहरीले अपराधीलाई झैँ केरकार गर्ने होइन ।

उता वरिष्ठ कानुनविदहरू भन्छन्, ‘अदालतले कहिल्यै पनि एउटा पक्षको तर्कमा उभिएर प्रश्न गर्न हुँदैन । त्यसैगरी मुद्दाका दुई वटा पक्षमध्ये एउटाको जगमा उभिएर अर्कोलाई प्रश्न गर्नु पनि शोभनीय होइन । हिजो अदालतको पूर्ण इजलास नम्बर १ मा जे देखियो पहिले पनि त्यस्तै थियो । प्रधानन्यायाधीले सिंगल बेञ्च आफैँले लिएर सुनुवाई गरेपछि सबै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाइदिनुभयो । शुरुको बेञ्चले गर्नुपर्ने कारण देखाऊसमेत भएन । रिट निवेदकहरूको अन्तरिम आदेश जारीको माग सम्बोधनलाई धेरै टाढाको बिषय बनाइयो ।

आज १२ बजेदेखि सर्वोच्च अदालतले तीलगायत १ सय ४६ जना सांसदले पेश गरेको प्रतिनिधिसभा विगठन विरुध्दको ३० थान मुद्दा एकमुष्ट हेर्ने बेञ्चको गठन कस्तो बन्छ,त्यसैमा सबैको चासो जोडिएको छ । गत पुसको विघटनको सन्दर्भमा गठित इजलासमा बस्नुभएकै न्यायाधीशहरू राख्ने,प्रधानन्यायाधीशबाहेक सबै नयाँ राख्ने,प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रमका राख्ने,वरिष्ठमध्येबाट क्रमश: राख्ने या आधा पुराना र आधा नयाँ न्यायाधीश राख्ने भन्ने तजबिजी अधिकार फेरि पनि प्रधानन्यायाधीशकै हातमा रहेको छ ।

यता जेठ ७ गते राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ (२) उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा ५ कै पनि सरकार गठन र बहुमत दाबी गर्न भन्दै घुसाइएको उक्त धारा र उपधाराको औचित्य पनि नदेखिएको जिकिर दायर सबै निवेदनमा छ । उपधारा ५ बमोजिमको सरकार बनाउने आह्वानमा दलीय गठबन्धनको कुरो (२) जोड्नु संवैधानिक नभएको बताइन्छ । धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठनमा दलीय गठबन्धनकै सन्दर्भ उठाइरहने हो भने प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरू राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत नपाएर स्वतन्त्रमा सिमित प्रेम सुवाल,दुर्गा पौडेल र राजेन्द्र लिङ्देनको हैसियत के हुने ? उनीहरूले दलले सकेनन्,हामी कोशिश गर्छौं भन्नेतिर अग्रसर हुन पाउने कि नपाउने ?

हुन तः हिजोको बहसमा यो सन्दर्भ उठे पनि त्यो स्थापित हुन सकेको देखिएन । संविधानविद्हरूका अनुसार धारा ७६ संसद विघटनको निम्ति उल्लेख गरिएको धारा नै होइन । त्यो सरकार गठनको धारा हो र यो संविधानमा संसद विघटनको अवधारणा नै राखिएको छैन ।

‘हाम्रो संविधानमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको रिक्तताको कल्पना नै गरिएको छैन ।’

पहिलो पटकको चुनावपछि सरकार गठन हुन नसकेमा मात्र संसद विघटनको कुरो गरिएको हो । त्यो पनि ३० दिनभित्र कुनैपनि धारा बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेमा भन्ने हो । धारा ७६ (३) ले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र सरकार गठन हुन नसकेमा,गठन भएपनि विश्वासको मत लिन नसकेमा अल्पमतको सरकार बन्ने मान्यता राखेको छ । त्यसले नै सम्पूर्ण धारा ७६ को अवस्थालाई देखाउने उनीहरूको दाबी छ ।
विज्ञहरूका अनुसार पहिलो पटकको निर्वाचनपछिको परिणाम प्राप्त भएको ३० दिनभित्र धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ को सरकार गठननिम्ति पहल गर्नुुपर्ने तर हुन नसकेमा उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन गर्ने भनिएको हो । अहिले निर्वाचन भएको यति धेरै समयपछि धारा ७६ (३) र (५) मा त्यहि पहिले गठन भएको सरकारमै जाने भन्ने होइन । संविधानको भाषा र स्पिरिटको हिसाबले पनि त्यो हुँदै होइन भनिन्छ । कानुनविद्हरूको तर्क छ ‘हाम्रो संविधानमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको रिक्तताको कल्पना नै गरिएको छैन ।’

किनभने स्थानीय तहमा पदावधि सकिनु एक महिनाअगावै चुनाव गर्नुपर्छ भनिएको छ । यो हिसाबले हरेक पाँच वर्षमा अन्तिम वर्षको अन्तिम एक महिना मुलुकमा स्थानीय तहमा दुई थरि प्रतिनिधि हुन्छन् । एउटा पुरानो जसको एक महिना म्याद बाँकी रहेको र अर्को निर्वाचित तर पदबहाली नगरेको ।

“धारा ७६ (५) को सरकार गठनका लागि त्यसअघिका धारामा झैँ दलहरूले मात्र बहुमत पुर्याउने भन्ने होइन ।”

अर्कोतिर एउटा संसद र अर्को संसदको रिक्त अवधि पनि ६ महिनाभन्दा बढी गर्न हुँदैन भनिएको छ । धारा ७६ (७) ले सरकार गठन हुन नसकेर संसद विघटन भएको अवस्थामा पनि बढीमा छ महिनाभित्र अर्को सरकार आइसक्नुपर्ने कल्पना गरेको छ । यी सबै हिसाबले संविधानमा संसद विघटनको परिकल्पना नगरिएको विज्ञहरूको दाबी छ ।

यता गत शुक्रबारका दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नयाँ सरकार गठनको निम्ति हालिएको निवेदनमा विपक्षी गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीको दाबी नपुगेको भन्ने जिकिर पनि संविधान अनुकूल नरहेको बताइन्छ । किनकि धारा ७६ (५) को सरकार गठनका लागि त्यसअघिका धारामा झैँ दलहरूले मात्र बहुमत पुर्याउने भन्ने होइन । संसदमा रहेको एक जना सदस्यले पनि विश्वासको मत लिनसक्छु भनेर दाबी गरेको अवस्थामा उसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थले पनि त्यो बेलामा समेत संसदको विघटनलाई अझै सम्भावनाको रुपमा लिइएको देखिँदैन ।

“कसैको पनि दाबी पुगेन भनेर शीतल निवासले चाहिँ कुन कार्यविधिको आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्यो भन्ने आधारचाँहि उसले कहाँबाट पायो ?”

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनाव गर्ने कुरो धारा ७६ (७) को व्यवस्था हो । त्यस्तो अवस्थामा धारा ७६ (७) को निम्ति मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको आधार भइरहनुपर्दैन । त्यसो भन्नुको अर्थ त्यहाँ संसदीय दलको नेता भनिएको होइन,त्यो चाहिँदैन । किनकि कुनै पनि दलको संसदीय दलको नेताबाहेक प्रतिनिधिसभाको जुनसुकै स्वतन्त्र वा एक जना सदस्य भएको दलको सांसदले समेत दाबी गरेको अवस्थामा उसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिनुपर्छ भन्ने हो ।

तर,शीतल निवासले विपक्षी गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीको दाबीमा सांसदहरूको नाम दोहोरो परेको, दल त्याग गरेको भन्ने खालका स्पस्टिकरण दिनु नै संविधानभन्दा बाहिरको कुरो भएको बताइन्छ । किनकि ती विषय उक्त सम्मानित संस्थाको चासोको विषय नै होइन । त्यो बालुवाटारको अवधारणा मात्र हो । त्यहि अवधारणा उताबाट प्रतिध्वनी सुनिएको परिणाम हो भनिन्छ ।

विज्ञहरूका अनुसार राष्ट्रपतिले संविधान हेर्ने हो,ऐन र नियम गौण विषय हो । संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबी पर्यो वा परेन हेर्ने,संविधानबमोजिम आएमाराष्ट्रपतिले संविधान हेर्ने हो,ऐन र नियम गौण विषय हो । संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबी पर्यो वा परेन हेर्ने,संविधानबमोजिम आएमा नियुक्त गर्ने,विश्वासको मत लिन लगाउने र उसलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिएर आऊ भनिनुपर्थ्यो । शीतल निवासलाई निवेदनमा उल्लेख गरिएका नाम र दस्तखतप्रति विश्वास लिन मन लागेको भए,हस्ताक्षर गरेकाको नाम सनाखत गराएर जान पनि सकिन्थ्यो ।

त्यस्तो अवस्थामा जसको बहुमत हुन्छ,उसलाई नियुक्त गर्नुपर्थ्यो । धारा ४ र ५ को त ब्यवहारिक प्रयोगै भएको देखिएन । राष्ट्रपतिले आफ्नै आँखाअगाडि धारा ५ बमोजिम बहुमतका दावेदार शेरबहादुर देउवासङ्गै आएका र आफू रक्षामन्त्री हुँदाका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल,उपेन्द्र यादव,डा.बाबुराम भट्टराई,महेन्द्र राय यादव अनि आफूसङ्गै एमाले उपाध्यक्षमा निर्वाचित भीम रावललाई हाक्काहाक्की अर्कोतिर टाँसो लाउनु त झनै मिल्दैनथ्यो ।

यसबारे पनि हिजो अदालतमा कार्यविधि खोइ भनेर सोधनी भएको देखिन्छ । कार्यविधि नभएको अवस्थालाई देखाएर जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था विघटन गर्न पाइन्छ र भन्दै काउण्टर प्रश्नसमेत सोधिएको देखिन्छ । त्यसैगरी सनाखत गर्ने कार्यविधि छ र भनेरसमेत सोधिएको छ । उसो त विघटन गर्न पाइने भन्ने कार्यविधि वा नियम बनाइएको अवस्थासमेत विद्यमान छैन । तर,कसैको पनि दाबी पुगेन भनेर शीतल निवासले चाहिँ कुन कार्यविधिको आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्यो भन्ने आधारचाँहि उसले कहाँबाट पायो ? भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र उठेको छ ।

धारा ७६ (२) को आधारमा मान्यताप्राप्त राष्ट्रिय दलको मात्रै कुरा गर्ने हो भने संसदमा रहेका ती तीन जना सांसदको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न स्वत:उठेको छ । त्यसो हो भने ७६ (५) मा कुनै सदस्यले दाबी गरेमा भनेर राख्नुको अर्थ के ? किनभने अघिल्ला तीन वटा उपधाराको व्यवस्था दलको आधारमा सरकार गठन गर्ने भन्ने हो । अन्तिममा संसदभित्रका माननीय सदस्यमध्ये भित्रबाट भए पनि गठन गर्ने भन्ने नै हो । त्यसैले उपधारा ३ सम्म सरकार गठनको निम्ति संसदीय दलको नेता आवश्यक भनिएको छ । उपधारा ५ बाट त्यो बाध्यकारी व्यवस्था हटाइएको छ ।

यो व्यवस्था विगतमा काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले १७ चोटी प्रधानमन्त्रीको निम्ति भएको निर्वाचनमा पराजय भोगेको अवस्थालाई पुनः दोहोरिन नदिन राखिएको हो । त्यतिबेला परेको मुद्दाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ ‘प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा तटस्थ बस्न पाईंदैन,जनताको अभिमत लिएर गएपछि पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्नुपर्छ । मत दिन्नँ भन्न नै पाईंदैन ।’ त्यहि फैसलापछि भएको प्रधानमन्त्रीको चुनावमा परेको गाँठो फुकेको थियो ।

तर त्यहि ‘नो भोट’ को व्यवस्थालाई अहिलेको संविधानमा पनि घुसारिएको छ । जसले गर्दा यसपटकको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा जसपाको एउटा घटकलाई तटस्थ बस्ने मौका प्राप्त भएको हो ।