ओलीले फालेको सर्वदलीय सरकारको अर्को फण्डा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सर्वदलीय चुनावी सरकार गठनसम्वन्धी प्रस्तावलाई प्रतिपक्षी दलहरुले जालझेल गरेर सरकारमा टिकिरहने दाउपेचका हो भनेका छन् । बैधता गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीले गरेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारवाला प्रस्तावको कुनै अर्थ नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले आज राष्ट्रका नाममा संबोधन गर्दै सर्वदलीय चुनावी सरकारमा सहभागी हुन प्रतिपक्षी दलहरुलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी भन्दै आन्दोलनमा रहेका विपक्षीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै सरकारमा सहभागी हुन आव्हान गर्नुभएको हो ।

सरकारले निष्पक्ष रूपमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दाबी गर्दै उहाँले शंका लागे सरकारमा आउन आग्रह गर्नुभएको थियो । ‘सरकारले समयमै निष्पक्ष ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गर्छ,कसैलाई पनि त्यसमा शंका भए सर्वदलीय सरकार गठन गर्ने मेरो प्रस्ताव छ,’उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भन्दा पनि प्रतिनिधिसभा बचाउने कुरा आफूहरुको प्राथमिकता भएको पनि बताउनुभयो ।

आफ्नो सम्बोधनका क्रममा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनमा जानु आफ्नो बाध्यता भएको दाबी गर्दै चुनावमा जानु प्रतिगमन नहुने बताउनुभएको थियो । विपक्षी दलले भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद विघटनको मुद्दालाई प्रभावित बनाउने गरी ओलीले आफ्नो कदमको बचाउ गर्न राष्ट्रिय सरकारको कुरा ल्याएको बताएका छन् ।

पार्लियामेन्टले मात्र निकास दिनसक्छ

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले गरेका गलत कामलाई पर्दा हाल्न राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव ल्याएको बताउनुभयो । ओलीको प्रस्तावलाई उहाँले विपक्षीलाई अल्मल्याउने प्रयास पनि भन्नुभयो ।

‘ओलीका विरुद्ध हामी कानुनी र राजनीतिक लडाइँमा छौं भने कसरी उहाँको प्रस्ताव मानेर जान सक्छौँ ? हाम्रो जोड भनेको जहिले पनि कुरा संविधानअनुसार हुनुपर्यो भन्ने त हो नि ! संसद्को प्रक्रियाअनुसार अहिलेको समस्या समाधान नहुँदै नयाँ कुरामा जाने कुरै हुँदैन ।’

अहिलेको जटिलताको मुख्य जड नै प्रधानमन्त्री ओली भएकाले उहाँसंग कुनै सहकार्यको सम्भावना नरहेको नेता सिंहको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्णय र उहाँका कामकारवाही संविधान विपरित हुने गरेकाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रस्तावका नाममा अर्को असंवैधानिक कदम चाल्न खोजेको पो हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो ।

‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्न नहुने काम गर्नुभएको छ । कोर्टमा मुध्दा चलिरहेको छ । त्यसलाई लजिकल कन्क्लुजनमा नपुर्याई कसले के भन्यो त्यता दौडिने कुरा हुँदैन । उहाँको बोलीको टुंगो पनि छैन । हामी उहाँको कुराको पछि लाग्दैनौँ’,नेता सिंहले भन्नुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भन्दा पनि प्रतिनिधिसभा बचाउने कुरा आफूहरुको प्राथमिकता भएको पनि बताउनुभयो । सबै प्रकारका सरकार संसदबाट बन्ने भएकाले सबैभन्दा पहिले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने उहाँको जोड छ । पुनर्स्थापित संसदले आवश्यक ठाने सर्वदलीय सरकार बन्ने नत्र नबन्ने उहाँले बताउनुभो ।

संसद विघटन ओलीको अनिवार्य रहर

प्रधानमन्त्री ओलीको आजको सँबोधन बजेट ल्याउनुपूर्व नीति कार्यक्रमका रुपमा आएको नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले टिप्पणी गर्नुभयो । यध्यपि संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार नदिएको उहाँको भनाइ छ ।

‘अध्यादेशबाट न नीति कार्यक्रम आउँछ,न बजेट । त्यसैले नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रिजेन्टेसन’ भन्ने प्रिन्सिपल जुन छ त्यसको खिलाफ छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

ओली सरकार आफैँ अवैधानिक भैसकेकाले राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव नै गलत भएको उहाँको भनाइ छ । धारा ७६ (३) को विश्वासको मत नलिएको र राजिनामा पनि नदिएकाले ओली नेतृत्वको सरकार अवैधानिक भएको उहाँले बताउनुभयो ।

विपक्षीले सरकार बनाउने आधार प्रस्तुत गर्दागर्दै त्यसलाई प्रतिरोध गरेर संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमले मुलुक राजनीतिक र संवैधानिक संकटमा परेको र आफूहरु कानुनी र राजनीतिक लडाइँमा लागेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

‘संविधान कुल्चने बानी परेकाले ओलीले कुल्चिनुभो,राष्ट्रपतिले साथ दिनुभयो र असंवैधानिक रुपले प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । हामी न्यायको लडाइँमा छौँ । असंवैधानिक कदम नसच्चिदासम्म सरकार हाम्रो चासोको कुरा होइन’,उहाँले भन्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन आफ्नो बाध्यता भएको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिको नेता पोखरेलले खण्डन गर्नुभयो । सरकार गठनका सबै विकल्पको अभ्यास संसदभित्र गरिसकेपछि पनि सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्र विघटन हुने सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलालाई लत्याएर ओलीले धारा ७६ को प्रक्रिया नै पूरा नगरेकाले बाध्यतामा परेर विघटन गरेँ भन्नु सफेद झूठ भएको उहाँको भनाइ छ ।

‘बाध्यता होइन निरंकुशताको सोचअन्तर्गत आफूलाई मन नपरेकाले संसदको हत्या गर्नुभएको हो । उहाँका गतिविधि संविधान नै ध्वस्त पार्नेतर्फ उध्यत छन् । त्यसैले यो विघटन बाध्यता होइन ओलीको अनिवार्य रहर हो’, पोखरेलले भन्नुभयो ।

‘संविधान नमान्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि नमान्ने । त्यसकारण हामीले उहाँ प्रतिगामी हो भनेका हौँ ।’

ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन होइन भन्ने ओलीको भनाइको पनि खण्डन गर्नुभयो ।’चुनावमा जाने कुरा संविधानले नै तोकेको छ । असंवैधानिक तरिकाले ताजा जनादेश कसरी हुन्छ ? ६ महिनाको बीचमा २ चोटी संसद विघटन गर्ने संसारमा कहिँ उदाहरण छैन’,पोखरेलले भन्नुभयो,’संविधान नमान्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि नमान्ने । त्यसकारण हामीले उहाँ प्रतिगामी हो भनेका हौँ ।’

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा संविधानको हत्या गरिएको भन्दै उहाँले यसलाई नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा सबैभन्दा लज्जास्पद र प्रतिगामी घटनाको उपमा दिनुभयो ।

पोखरेलले भन्नुभयो,’उहाँले न बाध्यतामा संसद विघटन गर्नुभएको हो,न चुनाव गर्नका लागि घोषणा गरिएको हो,न अहिले राष्ट्रिय सरकार बन्ने स्थिति छ । त्यसैले उहाँले आज गरेको सँबोधनको कुनै अर्थ छैन ।’

ओलीसँग सहकार्य असम्भव

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावलाई जसपाका बरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बेमौसमको बाजाको संज्ञा दिनुभयो । अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने बित्तिक्कै ओलीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिँदै उहाँले तत्काल सहकार्यको कुनै सम्भावना नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो ।

‘अहिले हामी राजनीतिक र कानुनी लडाइँमा छौँ । आवश्यक परे जनसंघर्षमा पनि जानुपर्ने हुनसक्छ । यो सबै परिस्थितिको जिम्मेवार केपी ओली हो । त्यसैले उनीसहितको राष्ट्रिय सरकारको कल्पना अहिले हामीले गरेको छैन । त्यो सम्भावना पनि छैन’,नेता श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

‘उहाँ ७६ को १ देखि ५ सम्म सबैको प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने कस्तो संविधान बनाएको होला ? राजनीतिमा अलिकति पनि नैतिकता हुँदैन र ?’

निर्वाचनका बेला भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सकिने उहाँको धारणा छ । त्यसका लागि संविधानमै व्यवस्था गरेर जानुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । युरोपका कतिपय देशमा संवैधानिक रुपमै चुनावी राष्ट्रिय सरकारको व्यवस्था गरिएको दृष्टान्त दिँदै उहाँले नेपालमा पनि धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार जसको नाममा सहमति हुन्छ त्यसैको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर अदालतले ब्याख्या गरे त्यसैले राष्ट्रिय सरकारको आकार लिनसक्ने बताउनुभयो ।

एमालेमा उहाँबाहेक अरु नेता छैनन् र ?, संसदले विश्वास नगरेको पात्र नै पटक-पटक प्रधानमन्त्री भैरहनु पर्ने ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिमा अनैतिकताको पराकाष्ठा देखाएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँ ७६ को १ देखि ५ सम्म सबैको प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने कस्तो संविधान बनाएको होला ? राजनीतिमा अलिकति पनि नैतिकता हुँदैन र ?’

७६ (२) अनुसार विश्वासको मत नपाएपछि पनि ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्री आफैँ बनेर ओलीले राजनीतिलाई घृणित र अनैतिक बनाएको श्रेष्ठले टिप्पणी गर्नुभयो । संसदमा एकपटक बहुमत गुमाइसकेको व्यक्ति पटक-पटक प्रधानमन्त्री बन्ने र बनाउने खेलले राजनीतिलाई अनैतिक बनाएको उहाँको धारणा छ ।

‘७६ (२) मा विश्वासको मत नपाएपछि सिंगल लार्जेस्ट पार्टीको गभर्मेन्ट बन्यो ठीकै छ । तर एमालेमा उहाँबाहेक अरु नेता छैनन् र ?, संसदले विश्वास नगरेको पात्र नै पटक-पटक प्रधानमन्त्री भैरहनु पर्ने ?’, उहाँले भन्नुभयो, ‘उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिन छोडेर फेरि ५ को दाबी पनि आफैं गर्ने ? प्रधानमन्त्री पद उनैका लागि बनाएको हो कि क्या हो ? राजनीतिमा न्युनतम नैतिकता हुँदैन भन्या ?’

धारा ७६ का सबै उपधारा चाहारेर आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने मान्छेले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नु हास्स्यास्पद हुने नेता श्रेष्ठको तर्क छ । उहाँले अहिले राष्ट्रिय सरकार गठनको वस्तुगत आवश्यकता नभएको प्रष्ट पार्नुभयो ।

‘एउटा कुरा त यस्तो हामी कानुनी संघर्षमा छौँ,अदालतमा मुध्दा विचाराधीन छ । संवैधानिक रुपले पनि मिल्दैन । अर्को कुरा चैं यस्तो पदलोलुप प्रधानमन्त्रीले भनेको कुराको कुनै विश्वसनीयता नै छैन । उहाँले अर्को कुनै षड्यन्त्रका लागि भन्दिएको हुनसक्छ,यसैले अहिले हामी त्यो कोर्शमा छैनौँ’, श्रेष्ठले भन्नुभयो ।