पूर्व सैनिकले चाहिँ गल्ती केलाउनै नपाइने हो र !
-डा. सुरेन्द्रसिंह रावल
हालै कान्तिपुर दैनिकमा ‘सेनाको तीन–जोड–एक कमाण्डको औचित्य’ शीर्षकमा प्रकाशित मेरो आलेखमा सहमति जनाउँदै धेरै प्रतिक्रिया आए । केही असहमति पनि आए जुन अनपेक्षित होइन । मेरो आलेखलाई सन्दर्भ बनाएर जनआस्था अनलाइनमा उच्च अदालत पाटनका पूर्वन्यायाधीश अनन्त डुम्रेले ‘सेना मात्र होइन राजनीतिलाई पनि चाहियो तीन जोड एक’ शीर्षकमा लेख लेख्नुभएको छ । उहाँको समग्र विचारमा म सहमत हुन सक्दिनँ तथापि म उहाँको बौध्दिक बहसको सम्मान गर्छु ।
तर,अर्को एकजना भूतपूर्व वरिष्ठ सैनिक अधिकारीले पंक्तिकारले गरेको गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको बहसको प्रतिउत्तरमा बौध्दिक टिप्पणीको साटो मूल विषयलाई अन्तै मोडी व्यक्तिगत आक्षेप लगाउनुका साथै लेखकको नैतिकतामाथि अनधिकृत औंलो ठड्याएको पाइयो । अप्रासंगिक विषयलाई उठाई (अर्थात् बुँख्याचा खडा गरी) मुख्य बहसलाई विषयान्तर गर्ने प्रयत्नलाई अंग्रेजीमा ‘स्ट्र म्यान फ्यालासी’ भनिन्छ । उक्त आवेगात्मक प्रतिकृया गहन नागरिक बहसलाई दबाउने मनसुबाले आएको देखिन्छ । त्यही दमनात्मक प्रवृत्तिको प्रतिवादस्वरूप यस आलेखमा विचार र अभिव्यक्तिबारे सानो चर्चा गर्न खोजेको छु ।
विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबैको हो । संविधानको धारा १७ ले नै ‘प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ’ भनी उपधारा २(क) मा ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता’ को हक प्रदान गरेको हुँदा पूर्वसैनिकहरू पनि नेपाली नागरिक भएकाले उक्त हकको निर्वाध उपभोग गर्न पाउनुपर्ने कुरामा कुनै शंका छैन । संविधानले निषेध गरेको अवस्थामा बाहेक संयमित र तर्कपूर्ण ढंगले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नु अधिकारका हिसाबले मात्र होइन असल नागरिक कर्तव्यका हैसियतमा राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी पनि हो ।
पूर्वसैनिकहरू पनि नेपाली नागरिक भएकाले उक्त हकको निर्वाध उपभोग गर्न पाउनुपर्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।
नागरिक जीवन बिताइरहेका कसैको व्यक्तिगत विषय तथा चरित्रबारे सार्वजनिक टिकाटिप्पणी गर्न मिल्दैन । तर, कुनै पनि सार्वजनिक पदासीन–व्यक्ति,नीति,संगठन र प्रणालीको आलोचना गर्न पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । किनभने, सार्वजनिक निकायमा रहने पदाधिकारी नागरिकका करबाट प्रतिपालित हुन्छन् भने उनीहरूले गर्ने गतिविधिले नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर पुर्याइरहेको हुन्छ । अझ, शक्तिशाली पदमा बस्नेको निर्णयले पार्ने प्रभाव व्यापक र दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन् । त्यस हिसाबले कर्तव्य पालनका सिलसिलामा नेपाली सेनाका उच्च पदाधिकारीले गरेका गतिविधि नागरिक निगरानीका घेरोभित्र रहन्छन् र हरेक नेपालीलाई तिनका गलत वा असंगत कदमको आलोचना गर्न कसैले रोक्न सक्दैन ।
एकथरीमा सैनिक संगठनमा भएको गलत पात्र वा प्रवृत्तिप्रति गरिने टिप्पणी सैनिक संस्थामाथि प्रहार ठान्ने गलत मानसिकता छ । अझ केहीमा त सैनिक संगठनमा भएका क्रियाकलापबारे कुनै पनि आलोचना गर्नु राष्ट्रहित अथवा राष्ट्रियतामाथि धावा बोल्नु हो भन्नेजस्ता भ्रम पनि पाइन्छन् । हो,संगठनका रूपमा मुलुकप्रति नेपाली सेनाको विशिष्ट योगदानलाई कसैले अवमूल्यन गर्नु हुँदैन । अनि,सेनालाई सवल तथा सुदृढ देख्ने चाहना सबै देशभक्तको हुनुपर्छ ।
अपितु,सैनिक पदाधिकारी वा नेतृत्वले कुनै गल्ती नै गर्दैनन् भन्ने मान्यता राख्नु अथवा सेनालाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र संस्था एकै हो भनी सोच्नु मनासिव होइन । संगठनका नेतृत्व तहमा रहनेहरूले शक्तिको दुरूपयोग गरी व्यक्तिगत चाहना र स्वार्थलाई संगठनको स्वार्थको रूपमा अर्थ्याई आफ्नो दुनो सोझ्याउने सम्भावना सधैं रहन्छ । तर,सार्वजनिक पदधारण गर्नेका गतिविधिलाई खबरदारी गर्नेहरूलाई नियन्त्रण वा निरुत्साहन गरिँदा त्यसले झन् व्यक्तिगत स्वार्थसिध्द गर्ने परिपाटीलाई प्रश्रय दिन्छ । यस्तो अवस्था संगठनको मात्र होइन, राष्ट्रकै हितप्रतिकूल हुन्छ ।
सैनिक संगठनमा भएका क्रियाकलापबारे कुनै पनि आलोचना गर्नु राष्ट्रहित अथवा राष्ट्रियतामाथि धावा बोल्नु हो भन्नेजस्ता भ्रम पनि पाइन्छन् ।
संगठन विकास एक गतिशील प्रक्रिया हो । भएका गलत प्रवृत्तिलाई समयमै खबरदारी गरी नियन्त्रण गर्न सकियो भने त्यसले संगठनलाई अझ सबल र सुदृढ तुल्याउन मद्दत गर्छ । संगठन आफैंमा अमूर्त हुन्छ – संस्थामा रहने मानिसले नै यसलाई सही वा गलत दिशामा लैजाने हो । तर, संगठनमा भए–गरेका सबै गतिविधिलाई सही मान्ने वा नेतृत्वप्रति निःशर्त बफादारी देखाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखिन्छन् भने त्यो दास–मनोवृत्ति मात्र होइन वास्तवमा त्यसले जानि वा नजानी उल्टै संगठनलाई धराशायी बनाउने निश्चित छ ।
सार्वजनिक संगठनका कामकारबाहीमा व्यक्तिगत हितभन्दा माथि संस्थागत हित र त्योभन्दा माथि राष्ट्रिय हित हुनुपर्छ । कुनै पनि संगठनात्मक गतिविधि गर्दा राष्ट्रिय हितअनुकूल नहुने हदसम्मका संस्थागत हित त्यागिनु पर्छ भने संस्थागत हितप्रतिकूल हुने व्यक्तिगत हितहरू पनि खारेज गरिनुपर्छ । कुनै संगठनले राष्ट्रिय हितको उपेक्षा गर्छ भने सांगठनिक र व्यक्तिगत हितको जतिसुकै पक्षपोषण गरे पनि त्यसको काम छैन ।
कतिपय पूर्वसैनिकलाई संगठनभित्र भइरहेको गलत प्रवृत्तिबारे लेख्ने–बोल्ने चाहना हुँदाहुँदै सैनिक वृत्तबाट बहिष्कृत भइन्छ कि भन्ने डरले त्यसो गर्न सकिरहेका हुँदैनन् ।
मुलुकमा लोकतन्त्र आइसके पनि नेपाली सेना अझै एउटा बन्द समाजको रूपमा रहेकाले कतिपय गलत क्रियाकलाप सार्वजनिक निगरानीमा आउन सकेका छैनन् । सेनामा हुने आर्थिक भ्रष्टाचारजस्ता विषयमा छिटपुट सार्वजनिक चर्चा हुने गर्छन् तर कैयन् नैतिक भ्रष्टाचारहरू बहसमै नआई हराउँछन् । कतिपय पूर्वसैनिकलाई संगठनभित्र भइरहेको गलत प्रवृत्तिबारे लेख्ने–बोल्ने चाहना हुँदाहुँदै सैनिक वृत्तबाट बहिष्कृत भइन्छ कि भन्ने डरले त्यसो गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । त्यसको फाइदा स्वेच्छाचारी नेतृत्वले लिइरहेको हुन्छ । किनभने संगठनबारे भित्रिया जानकारले बोल्न नसक्ने र बाहिरकालाई भित्री कुरा थाहा नहुने हुनाले त्यो सार्वजनिक चासो र छलफलको विषय बन्दैन ।
कुनै–कुनै सैनिक अधिकारीमा विषयवस्तुलाई पूर्वाग्रही ढंगले हेर्ने र सोच्ने मनोवृत्ति हुन्छ । यिनीहरूमा अभिव्यक्त गरिएभन्दा बढी बुझ्ने तथा कुनै निश्चित सोचबाट अभिप्रेरित तर्क(मोटिभेटेड रिजनिङ) का कारण विषयवस्तुको तथ्यपरक विश्लेषणविना भावावेशमा आई निष्कर्षमा पुग्नेजस्ता ‘सैनिक मानसिकता’ पनि पाइन्छन् । एकथरी सैनिक अधिकारी ‘मैले नै सेना धानेको हो र म नभएको भए सैनिक संगठन खत्तम हुन्थ्यो’ भन्नेसम्मको भ्रम पालेर बसेका हुन्छन् । मेरो पालामा यसो गरें उसो गरें भनेर फूर्ति लगाउनेहरू अरुले ती विषयमा बोल्नै नहुने र आफ्नै तर्क अकाट्य हो भन्ने सम्झन्छन् । यस्ता व्यक्तिगत जस लिने तथा जबरजस्ती आफ्नो ‘लिगेसी’ कायम गर्न खोज्नेहरू नै सेनाको प्राकृत प्रगतिका बाधक हुन्छन् ।
एकथरी सैनिक अधिकारी ‘मैले नै सेना धानेको हो र म नभएको भए सैनिक संगठन खत्तम हुन्थ्यो’ भन्नेसम्मको भ्रम पालेर बसेका हुन्छन् ।
दाबी गरिएझैं नदी प्रणालीमा आधारित तीन–जोड–एक कमाण्ड अवधारणा पहिले नै तर्जुमा गरिएको हो भने पनि त्यो बहसमा आएको थिएन र सेनामै अधिकांशलाई थाहा छैन । त्यो गोप्य मन्त्रणा गर्ने विषय पनि होइन । अनि,वर्षौंअघि रिटायर्ड भएका सैनिक अधिकारीका अवधारणा के–कति कारणले त्यसबखत लागू गरिएन र अहिले पुनः किन सार्वजनिक बहस हुनुपर्दैन भन्ने कुराको कुनै जवाफ भेटिँदैन । के जनतालाई यस्ता महत्वपूर्ण विषयबारे जान्ने हक छैन?
वास्तवमा, रणनीतिक महत्वका विषयमा हुने निर्णय गम्भीर तथा दूरगामी प्रभाव पार्ने प्रकृतिका हुनाले सबै किसिमका बहसलाई स्वागत गरिनुपर्छ । विदेशी सेनामा त व्यापक तर्कवितर्क मात्र होइन, अझ यस्ता विषयहरूमा जतिसक्दो बढी खोट पत्ता लगाउनकै लागि ‘रेड–टिम’ खडा गरिएका हुन्छन् ताकि भएका कमजोरीलाई हटाउँदै सही निर्णयमा पुग्न सकियोस् । बिडम्बना नै भन्नुपर्छ,आफूलाई नेपाली सेनाको ‘मसिहा’ र विचारक हुँ भनेर हिँड्नेहरूमध्येकै मानसिक दरिद्रताका कारण नेपाली सेनालाई प्रभावकारी संगठनका रूपमा विकास गर्न आवश्यक बृहत् सार्वजनिक बहस हुन सकेका छैनन् । कुनै रणनीतिक विषयमा कसैले बौध्दिक बहस गर्दा त्यसमा सामेल भई आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नुको साटो सोदेखि तर्कनु र त्यसलाई ‘बुध्दिविलासी’ मान्ने छुद्रता पछाडि कुनै अव्यक्त प्रयोजन लुकेको हुनुपर्छ ।
हामीकहाँ सैनिक संगठन तथा नेतृत्वप्रति आँखा चिम्लेर नतमस्तक हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् जसका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । अवकाशप्राप्त कोही औपचारिक आबध्दता टुटिसकेपछि पनि सेनाबाट प्राप्त भइरहेको सेवा–सुविधाका कारण संगठनको कुनै काम गलत छ भन्ने जान्दाजान्दै बोल्न डराउने हुन्छन् । कतिपय भूतपूर्व राष्ट्रसेवकहरूमा संगठनको हित नै मुलुकको सर्वोपरि हित हो भन्ने ‘एकसरो’ भावना गढेर बसेको देखिन्छ ।
म्यानमारमा सैनिक संगठनको हितका लागि सम्पूर्ण शक्ति लगाइएको छ तर के त्यसले मुलुक र जनताको हित गरेको छ त?
केहीलाई जे–जस्तो भए पनि आफूले लामो समय सेवा गरेको संगठनमा निःशर्त बफादारी देखाउनु नै आफ्नो कर्तव्य हो भन्ने लागिरहेको हुन्छ – यी ‘नूनका सोझा’ हुन् । कोही वर्तमान संस्थापन पक्ष वा नेतृत्वसँग निकट सम्बन्ध राखी विभिन्न लाभ वा मानप्रतिष्ठा प्राप्त गरिरहेका हुनाले नेतृत्वको अन्धभक्त ‘ताबेदारी’ गरिरहेका पाइन्छन् । यस्ता प्रवृत्ति हुनेहरू व्यक्तिगत लाभ नै सर्वोपरी मान्छन् । सामान्यतया,बफादार हुनु राम्रै हो तर त्यसो गरिरहँदा एक देशभक्त नागरिकको हैसियतले के संगठनका कामकारबाही राष्ट्रिय हितप्रति परिलक्षित छन् त भनी मनन गर्नु पनि त्यतिकै जरुरी हुन्छ ।
यदि,संगठनले आफ्नो सांगठनिक स्वार्थ वा संगठनमा रहनेहरूका व्यक्तिगत रुचि तथा स्वार्थलाई मात्र अघि बढाउन खोजेको र राष्ट्रिय स्वार्थलाई बेवास्ता गरेको छ भने त्यो गलत हो । गलतलाई गलत भन्न नैतिक साहस चाहिन्छ । हो,धेरैजसो अवस्थामा संगठनको हित र राष्ट्रिय हितबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ तर त्यो सधैं हुन्छ भन्ने जरुरी छैन । त्यसैले त केरकार गरिनुपर्छ । उसो त म्यानमारमा सैनिक संगठनको हितका लागि सम्पूर्ण शक्ति लगाइएको छ तर के त्यसले मुलुक र जनताको हित गरेको छ त?
संगठनभित्र हुने पात्र,प्रवृत्ति तथा नीति–निर्णयको समर्थन वा विरोध गुण र दोषको आधारमा हुनुपर्छ अन्यथा हामीले संगठनको भलो चिताउँदै गर्दा राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिइरहेका पनि हुन सक्छौं । त्यसैले, सार्वजनिक पदधारण गर्नेको नियत यकिन गर्नाका साथै दीर्घकालीन महत्वका विषयमा सही निर्णयमा पुग्नका लागि खुला बौध्दिक बहस जरुरी छ । बौध्दिक बहसले विषयवस्तुलाई परिपक्व बनाउन सघाउ पुग्छ भने स्तरहीन आरोपप्रत्यारोप मूल कुरोलाई विषयान्तर गर्ने समयको बरबादी मात्र हो ।
टिप्पणीहरू