न्यायाधीशको विवाद त भोलि पनि उठ्छ

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुध्दाको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हिजोदेखि शुरु भएको छ । विघटनविरुद्ध दर्ता भएका ३० वटा रिट निवेदनमाथि शुक्रबारदेखि सुनुवाई थालिएको हो ।

हिजो नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले पाँच सदस्यीय इजलास गठन गर्नुभएको थियो । इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की,आनन्दमोहन भट्टराई,तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ तोकिनुभएको छ ।

अघिल्लो पटकजस्तै यसपटक पनि इजलास गठनमा बरियताक्रम मिचिएको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ । रोलक्रममा अगाडि रहेका बरिष्ठतम न्यायाधीशलाई पन्छाएर प्रधानन्यायाधीशले आफू अनुकूल हुने गरी इजलास बनाएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको हो ।

बेन्च गठनलाई लिएर हिजो इजलासमै प्रधानन्यायाधीश र बरिष्ठ अधिवक्ताबीच सवालजवाफसमेत भएको थियो । १४६ सांसदको रिटमाथि बहस शुरु शुरु गर्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको निष्पक्ष भूमिकामाथि प्रश्न उठाएपछि केहीबेर महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसङ्ग चर्काचर्की नै परेको थियो ।

नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा निवेदकले माग दावी नै नगरेको विषयमा प्रवेश गरेर श्रेष्ठ संलग्न इजलासले एमाले र माओवादीलाई विभाजित गर्ने फैसला सुनाएकाले गम्भीर प्रकृतिको रिटमा श्रेष्ठलाई राख्न नहुने बन्दीको माग छ ।

इजलासमै प्रश्न उठिसकेपछि न्यायाधीश आफैंले सोच्नुपर्ने बरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको धारणा छ । इजलास गठनका तीन वटा मापदण्ड हुने बताउँदै उहाँले प्रधान न्यायाधीश राणाले मापदण्ड मिचेको बताउनुभयो ।

‘इजलास गठन प्रश्न उठाउन लायक छ । खासगरी तीन वटा मापदण्डलाई आधार बनाएर इजलास गठन गर्ने अभ्यास हो । तर यसपटक एउटा पनि मापदण्ड अपनाएको देखिएन’,उहाँले भन्नुभयो ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले पनि इजलास गठनप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो । प्रधान न्यायाधीशसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध छ भनेर चर्चा गरिएकाहरुलाई मापदण्डविपरित छानेर इजलास गठन गर्नुले शंका गर्ने ठाउँ दिएको उहाँको भनाइ छ ।

अर्यालले प्रधानन्यायाधीशले इजलास गठन गर्दा विज्ञता, बरियता वा समावेशिता छुटाउनै नहुने बताउनुभयो । बरियताको मापदण्डअनुसार प्रधानन्यायाधीशदेखि पाँचौं नम्बरसम्मका न्यायाधीशलाई समेटेर इजलास गठन गरेको भए कुनै विवाद नै नआउने उहाँको बुझाइ छ ।

‘बरियताको रोलक्रमअनुसार नभए विज्ञता र समावेशिता हेर्नुपर्थ्यो तर त्यो पनि गरेको देखिएन । यो त सिधै आफूलाई मन परेको मान्छे टपक्क टिपेर ल्याएजस्तो देखियो’, उहाँले भन्नुभयो’,विज्ञता हेरेर छनोट गरेको हो भने न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन र इश्वर खतिवडा दुवै पर्नुपर्थ्यो । अनुभव हेरेर छानेको हो भने विश्वम्भर,अनिल र सपना श्रीमान छुट्नु हुन्नथ्यो । त्यसैले यो त कुनै हिसाबले पनि मिलेको देखिंदैन ।’

अहिलेकै इजलासले निरन्तरता पाए अदालतमाथि आशंका थपिने अधिवक्ता भण्डारी बताउनुहुन्छ । ‘उहाँ (प्रधान न्यायाधीश)ले ३-२ को फर्मुला अपनाएको जस्तो देखिन्छ । भोलि बहुमतले निर्णय गर्नुपर्दा पनि आफूले भनेजस्तो होस् भन्ने चाहना होला । त्यसैले अहिले हामीले के अनुमान लगाउन सक्छौँ भने बमकुमार श्रीमान रहने हो भने त प्रधानन्यायाधीशले जे चाहानुहुन्छ त्यहि हुन्छ’,भण्डारीले भन्नुभयो ।

अदालतको गरिमा र विश्वसनीयता कायम राख्ने हो भने प्रश्न उठिसकेपछि न्यायाधीश आफैंले बेन्च छोड्नु उपयुक्त हुने उहाँको सुझाव छ । उहाँले आइतबारको सुनुवाईपछि थप क्लियर हुने अपेक्षा पनि गर्नुभयो ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशपछि रोलक्रमअनुसार क्रमशः दिपक कार्की,मीरा खड्का,हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठ सिनियर न्यायाधीश हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो सरकारको महान्यायाधिवक्तासमेत रहनुभएका हरिकृष्ण कार्कीले अघिल्लो पटक नै बेन्च छाडेकाले कार्कीको ठाउँमा छैठौँ नम्बरको बरियतामा रहनुभएका ईश्वर खतिवडालाई समेटेर इजलास गठन हुने धेरैको अपेक्षा थियो ।

नेपालमा जटिल संवैधानिक प्रश्नको छिनोफानो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था छ । धारा १३७ मा सर्वोच्चमा एक संवैधानिक इजलास रहने र त्यसमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य न्यायाधीश रहने प्रावधान छ ।

तर,त्यसरी गठन हुने इजलासमा रोलक्रमअनुसार सिनियर न्यायाधीशलाई राखिने अभ्यास र परम्परा रहँदै आएको छ ।