मध्यरातको विघटनलाई शुक्रवार मान्ने कि शनिवार ?

गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते दोस्रो पटक संसद विघटन गर्नुभयो । विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर ३० वटा रिटमाथि हिजोदेखि सुनुवाई शुरु भएको छ ।

संसद विघटनविरुद्ध पाँच राजनीतिक दलले कानुनी र राजनीतिक संघर्ष शुरु गरेका छन् । कोरोना महामारीका कारण सडकको संघर्ष अप्ठेरोमा परेका बेला विपक्षी गठवन्धनले कानुनी लडाइँलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । १४६ जना साँसदले हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट हालेका छन् । उक्त रिटमाथि भोलिदेखि लामै सुनुवाई हुँदैछ ।

‘जब ५ को प्रक्रिया नै मिलेको छैन भने राष्ट्रपतिले निकालेको २१ घन्टे सूचनाले कसरी आधिकारिकता पाउँछ ?”

विपक्षी गठवन्धनले सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलाको प्रतिकूल हुनेगरी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेकाले कानुनी लडाइँ जित्ने दाबी गरिरहेका बेला कानुन व्यवसायीहरुले पहिलेको भन्दा अहिलेको विघटन संविधान, कानुन र संवैधानिक नैतिकताका हिसाबले कमजोर रहेको ठहर गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुध्दको मुद्दाको रिट निवेदकसमेत रहनुभएका अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले पुस ५ को भन्दा अहिलेको विघटन बदर गर्नुपर्ने आधारहरु धेरै बलियो रहेको बताउनुभयो ।

अदालतको फागुन ११ को फैसलामा सरकार गठनका लागि धारा ७६ को सबै उपधाराको प्रयोग संसदभित्र गरिसकेपछि संसदबाट वैकल्पिक सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्र विघटन हुनसक्ने प्रष्ट ब्याख्या छ । त्यसैलाई आधार मान्दा पनि अहिलेको विघटन प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य रहेको उहाँको दाबी छ ।

“७६ (३) का प्रधानमन्त्रीले (४) अनुसार विश्वासको मत लिनु अनिवार्य बाध्यता हो,त्यसलाई उहाँले कसरी स्केप गर्न सक्नुहुन्छ ?”

फैसलाले धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ सम्म सबै प्रयोग गरेर मात्र प्रतिनिधिसभा विघटनको कल्पना गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ४ को प्रयोग नगरेकाले विघटनको आधार कमजोर रहेको उहाँको तर्क छ । ‘पुस ५ र अहिलेको तुलना गर्ने हो भने त अहिलेको विघटन असंवैधानिक मात्र होइन अदालतको आदेश विपरित पनि छ’,उहाँले भन्नुभयो ।

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जनाको संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा नगरी विघटन गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो । अहिले ७६ को उपधारा ४ को प्रक्रिया नै इस्केप गरिएको र ५ को प्रक्रिया पूरा नहुँदै विघटन गरिएकाले सदर हुने अवस्था नै नरहेको भण्डारीको दाबी छ ।

“मध्यराति १२ बजे गरेको विघटनलाई कुन मिति मान्ने ?”

‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य,मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव (५ बर्ष) बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको मर्म र उध्देश्यअनुरुप नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन’ -फागुन ११ को फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको उक्त फैसला हेर्दा पहिलो विघटनभन्दा अहिले सरकार पक्षको कानुनी र नैतिक धरातल कमजोर देखिएको बरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको ठम्याई छ । पहिले र अहिलेको विघटनको भेद खुलाउँदै उहाँले भन्नुभयो,’ पुस ५ मा बहुमतको सरकारले विघटन गरेको थियो । त्यतिबेला ७६ को १ बमोजिमको सरकारले विघटन गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा उठ्यो । अहिले त अल्पमतको सरकारले विघटन गरेको अवस्था छ । ०५१ सालको मनमोहनको विघटनमा अदालतले अल्पमतको सरकारले विघटन गर्न पाउँदैन भनेको कुरा अहिले आकर्षित हुनसक्छ ।’

“पहिला सरकारमा कसैले दाबी पेश गरेको थिएन, अहिले दुई दुई जनाले दाबी गर्नुभएको छ”

अर्यालका अनुसार अहिलेको विघटनमा तीन वटा कडीलाई जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । ७६ को उपधारा ४ लाई नाघेर ५ को प्रक्रिया शुरु गर्नु,५ बमोजिमको सरकारका लागि परेका दुवै दाबीलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नु र मध्यरातमा संसद विघटन गर्नुसम्मको घटनाक्रमलाई जोडेर हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नलिएको र राजीनामा पनि नदिएको अवस्थामा ५ को प्रक्रियाका लागि आव्हान गर्नु नै संविधान विपरित हुने अर्यालले सुनाउनुभयो ।

‘पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री ओलीले पद रिक्त नहुँदै राजीनामा दिन सक्नुहुन्थ्यो या ३० दिनको समय गुजार्न सक्नुहुन्थ्यो । त्यो अवस्थामा बल्ल उपधारा ५ आकर्षित हुने हो । तर पद रिक्त नहुँदै उपधारा ५ को प्रक्रिया शुरु गरियो-मुख्य कुरा नै यहि हो । तर यसलाई अहिले अलि छायाँमा पारिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘जब ५ को प्रक्रिया नै मिलेको छैन भने राष्ट्रपतिले निकालेको २१ घन्टे सूचनाले कसरी आधिकारिकता पाउँछ ? अदालतले त्यो सूचना नै बदर गर्ने हो भने त त्यसपछिको सम्पूर्ण काम कामकारवाही स्वत: बदर भैहाल्छ ।’

उपधारा ४ को प्रयोग नहुनुले ७६ को प्रक्रिया पूरा नभएको मानिने हुँदा विघटन बदर हुनेमा शंका गर्न नपर्ने अधिवक्ता भण्डारीको बुझाइ छ । ‘मैले विश्वासको मत लिने दह्रो आधार देखिन भनेर हात खडा गर्ने त केपी ओली नै हो । त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई चिठी लेखेर (५) को प्रक्रिया शुरु गर्न उहाँले नै लगाउनुभयो । ७६ (३) का प्रधानमन्त्रीले (४) अनुसार विश्वासको मत लिनु अनिवार्य बाध्यता हो,त्यसलाई उहाँले कसरी स्केप गर्न सक्नुहुन्छ ? त्यसैले पुस ५ को भन्दा पनि यो विघटन असंवैधानिक छ भन्ने हाम्रो तर्क हो’,भण्डारीले भन्नुभयो ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि नियतको प्रश्न पनि उठेको उहाँको भनाइ छ । मध्यराति १२ बजे गरेको विघटनलाई कुन मिति मान्ने भन्ने कन्फुजन आएको भन्दै उहाँले अदालतले यो कुरा उठाउने बताउनुभयो ।

‘संविधान,कानून,सबै हिसाबले विघटन असंवैधानिक छ ।अहिले त झन् सर्वोच्चको भर्डिक्ट आइसकेको छ । पहिला सरकारमा कसैले दाबी पेश गरेको थिएन, अहिले दुई दुई जनाले दाबी गर्नुभएको छ’,भण्डारीले भन्नुभयो, ‘हामीलाई त केही छैन केपी ओली नै फेरि प्रधानमन्त्री भए पनि । हाम्रो भनाइ धारा ४, ५ र ६ को प्रक्रिया पूरा नगरी विघटन गर्नु संविधानसम्मत हुँदैन भन्ने न हो ! ‘

अदालतमा अहिले दुई प्रकारका रिट परेको भन्दै अधिवक्ता अर्यालले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहितको रिटसमेत पर्नुले दुवै पक्ष विघटनको समर्थनमा नभएको तर्क गर्नुभयो ।

‘राष्ट्रपतिले दुबैको दाबी पुगेन भन्नुभयो तर दुवै पक्षले आ-आफ्नो दाबी पुगेको भन्दै रिट हालेको छ । अब संख्या कसको पुगेको थियो, त्यो छुट्टै कुरा भयो तर दुवै पक्षको भनाइ त संसद विघटन गर्नुहुन्न भन्ने नै आयो नि ! त्यसैले अघिल्लोपटक भन्दा यो फरक देखिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

सर्वोच्चको फैसलामा अभ्यासगत रुपमा धारा ७६ का सबै उपधाराको प्रयोग हुनुपर्ने प्रष्ट भनेकाले अन्यथा फैसला आउनेमा विश्वास गर्नै नसकिने बरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।