कामचलाउ सरकारको भोट तान्ने बजेट,विज्ञ भन्छन् ‘राजनैतिक र संवैधानिक नैतिकताको चरम उल्लंघन’

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको निम्ति १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को निम्ति चालु खर्च अर्थात् तलब,भत्तामा ६ खर्ब ७८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुभएको छ । यो कूल बजेटको ४१.२ प्रतिशत रकम हो ।

यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने विकासतर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड छ,जुन कूल विनियोजनको २२.७ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । कर्मचारीको तलब,पेन्सन र बृद्धभत्ता लगायतका भत्ताबृध्दि समेटिएको बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

“तलब,भत्तामा ६ खर्ब ७८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुभएको छ । यो कूल बजेटको ४१.२ प्रतिशत रकम हो । “

यस्तै राजश्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ असुलीको लक्ष्य राखिएको छ । वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्तिको लक्ष्य देखिन्छ भने वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब उठाउने भनिएको छ ।कोरोना महामारी र संसद विघटनको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेटलाई अर्थशास्त्री केशवप्रसाद आचार्यले राजनैतिक र संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन भन्नुभएको छ । उहाँका अनुसार सुुन्दा जतिसुकै राम्रो लागेपनि संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको एउटा अवस्था र अर्कोतर्फ कोरोना महामारीबीचको बजेट घोषणाले बजेटको प्रचलित मूल्य र मान्यताको उल्लंघन गरेको छ ।

उहाँका अनुसार अध्यादेशबाट ल्याइने बजेटमा राजश्व हेरफेर र नयाँ कार्यक्रम ल्याउने छुट कामचलाउ सरकारलाई हुँदैन । त्यसैले राजनीतिक शून्यताको हालको अवस्थामा ल्याइने अध्यादेश बजेट गत वर्षको बजेटको एक तिहाई मात्र हुनुपर्ने २०४७ सालको संविधानमा उल्लेख थियो । जुन संसदीय व्यवस्थाको मुुख्य आधार पनि हो । यसको अर्थ चुनाव भएको अवस्थामा आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकरालाई बजेटको अधिकार दिइएको हो । त्यसैले कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन भार गर्नेगरी बजेट ल्याउनु नैतिकताभित्र नपर्ने उहाँको धारणा छ ।

“अध्यादेशबाट ल्याइने बजेटमा राजश्व हेरफेर र नयाँ कार्यक्रम ल्याउने छुट कामचलाउ सरकारलाई हुँदैन ।”

बजेटमा विभिन्न क्षेत्रलाई कर छुट गरिएको छ भने कतिपयलाई मिनाहा भनिएको छ । ती सबै संवैधानिक नैतिकताभन्दा बाहिरको विषय भएकाले आजको बजेटले सुशासन,मर्यादा र नैतिकता उल्लंघन गरेको उहाँले दोहोर्याउनुभएको छ ।विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावलाई लत्याउँदै सरकारले घोषणा गरेको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती पक्ष त्यत्तिकै बलियो रहेको उहाँको ठहर छ ।

“निषेधाज्ञामा घर र कोठाभित्र खुम्चिएर बसेका सर्वसाधारणलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री पौडेलले आमश्रमिकले पाएको दुःखलाई राहत दिने घोषणा गर्नु मनोवैज्ञानिक ढाडस हो । जुन अघिल्लो वर्षका मन्त्रीले पोलेर खाएका थिए ।”

यति हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिगत रुपमा गत वर्षका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाभन्दा वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले दुई वटा कुरामा ध्यान पुर्याएकोलाई आचार्यले सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ । उहाँका अनुसार खतिवडाले विश्वव्यापी महामारी भइरहँदा अर्थहीन ढंगले आर्थिक बृध्दिदर ७ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरेका थिए । तर अहिले मुलुकको आर्थिक बृध्दिदर ऋणात्मक प्राप्त भएको छ । अहिलेका मन्त्रीले गत माघकै समीक्षामा ४ प्रतिशत र आगामी दिनमा त्यो भन्दापनि तल झर्ने स्वीकारेको हो ।

अर्कोतर्फ निषेधाज्ञामा घर र कोठाभित्र खुम्चिएर बसेका सर्वसाधारणलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री पौडेलले आमश्रमिकले पाएको दुःखलाई राहत दिने घोषणा गर्नु मनोवैज्ञानिक ढाडस हो । जुन अघिल्लो वर्षका मन्त्रीले पोलेर खाएका थिए ।

आचार्यका अनुसार २०५२ सालदेखि मुलुकको बजेटमा पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा क्रमशः ह्रास आएको थियो । राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिइएको उक्त अवस्थालाई सर्वाधिक दुई तिहाई बहुमतको सरकारले पनि तीन वर्षदेखि परिवर्तन गर्न नसक्नु दुःखद भएको अर्थशास्त्री आचार्यले बताउनुभएको छ ।

“निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर निजामती,प्रहरी,सेनालगायत सबै क्षेत्रका सरकारी कर्मचारीको तलबमा मासिक २ हजार रुपैयाँ बढाइएको छ । यसरी तलब बढाउँदा अवकाश प्राप्त कर्मचारीको पेन्सनमा समेत दुई तिहाइ रकम बढ्ने छ ।”

समग्रमा हाम्रो देशमा कुनैपनि सरकारले प्रशासन सुधारमा जोड नदिँदा यो अवस्था आएको उहाँको बुझाई छ । दुई तिहाइको सरकारले विकास प्रशासनको नमूना देखाउन नसकेको हिजो सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षणले पुष्टि गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसद पुनर्स्थापना भएमा र विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनेमा आगामी दिनमा यो बजेटको उपादेयता नै नरहनसक्ने उहाँले आशंका गर्नुभएको छ । त्यसो गर्न नसकोस् भनेर सरकारले महामारीमा पनि प्रचारमुखी बजेट ल्याएको हुनसक्ने उहाँको बुझाई छ ।

आजको बजेटमा आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर निजामती,प्रहरी,सेनालगायत सबै क्षेत्रका सरकारी कर्मचारीको तलबमा मासिक २ हजार रुपैयाँ बढाइएको छ । यसरी तलब बढाउँदा अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पेन्सनमा समेत दुई तिहाइ रकम बढ्ने छ । बृध्द भत्ता ३ हजारबाट ४ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । अन्य सामाजिक भत्तामा समेत ३३ प्रतिशतले बृध्दि गरिएको छ । त्यसैगरी सरकारी तथा सबै कर्मचारीलाई १० दिनको तलब र बिदासहित अनिवार्य स्वदेश भ्रमण गराउने भनिएको छ ।

कोभिडविरुद्ध खोपका लागि सरकारले २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र कोभिड उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । ३ सय ९६ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ६ अर्ब १५ करोड खर्च गरिने भनिएको छ । उपचारमा संलग्न कर्मचारीलगायत फ्रन्टलाइनमा खटिएका सबैलाई दिँदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

एक सय बेड भएका अस्पतालमा अनिवार्यरूपमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोभिडको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरिने भनिएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमा ४५ अर्ब ९ करोड,रासायनिक मल खरिद अनुदानका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ र चलचित्र उद्योगलाई इजाजत र नवीकरण दस्तुरमा छुट दिएको छ ।

स्टार्टअप व्यवसायका लागि उद्यमीले १ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने भनिएको छ । बिजुली खपतमा बीस युनिटसम्म निःशुल्क र अरुलाई छुट दिने उल्लेख छ । विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजमा दुई वर्ष अवधिको कर्जा दिने भनिएको छ ।
२० हजार लिटरसम्म पानी प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने र तेल,नुन, एसटीसी ग्याँसलाई २० प्रतिशत सस्तो बनाइएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशको समानीकरण र सशर्त अनुदान बढाएर ४ खर्ब १३ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यसअघि आजै दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन अध्यादेशहरु जारी गर्नुभएको थियो । संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आर्थिक अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेश र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो ।

त्यसअघि आजै मध्यान्ह बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ३ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन बाटो खुलेको थियो । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।