सबैलाई हुनुपर्छ कानुन समान

विदेश जान अध्यागमन छिर्दा सामान्यतः एउटा प्रक्रिया विश्वभर सबैले पालना गर्छन् । जाने व्यक्तिले हातमा पासपोर्ट बोक्छ । एयरपोर्टबाट जाने भए साथमा टिकट पनि हुन्छ तर हालै एउटा अचम्मको घटना भयो । दक्षिणी सुडान सरकारले पासपोर्टबिनाका व्यक्तिलाई आफ्नो मुलुकमा प्रवेश दिन्न भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत शान्ति स्थापना पुगेको नेपाली सैनिक टुकडीलाई विमानस्थलबाटै फर्काइदियो । यहाँ जस्तो हामी सेना हौं, के खोज्या छौ भन्दै पेलपाल गरेर विदेशमा पार लाग्ने कुरा आउँदैन । यसर्थ नेपालीहरू खुरुक्क प्लेन फर्काएर हिँड्न बाध्य भए । भएको के रहेछ भने छाप हान्न हिँडेको मेजरसँगै राहदानीको पोका यतै छुटेछ र सेनाको टोलीचाहिँ उता पुगेछ । यो घटनाले अर्को प्रश्न उब्जायो‐ के नेपालको सेनाचाहिँ अर्कै ग्रहबाट आएको हो ! नत्र किन उसलाई अध्यागमनमा फोटोसहितको परिचयपत्र या राहदानी नहेरी विमानसम्म पुग्न दिइयो ? के उनलाई कुनै नियम लाग्दैन ? मात्र बर्दी लगाएको भरमा बिना जाँच छुटाउन मिल्छ ?
हुन पनि सेनालाई अचाक्ली नै छुट दिइएको छ, नेपालमा । उनीहरुलाई अख्तियार नलाग्ने, सतर्कता केन्द्रले छुनै नपाउने । अरु त अरु भन्सार र अध्यागमनमा समेत उनको कागजात र लगेज चेकजाँच नगर्ने कस्तो छुट ? हुँदाहुँदा न त आइडी, न त कुनै पासपोर्ट, जसमा अनुहार र विवरण खुलेको होस्, केही नहेरी छिराउन मिल्छ ? एउटाको ठाउँमा अर्कै गयो भने के हुन्छ ?  यति जना भने पनि मान्छे गन्ती गरेर एयरपोर्टबाट छोड्न मिल्छ ? त्यस्तो हो भने यो छुट उनीहरुलाई मात्र किन ? मिल्दैन भने बेकाममा सुडान र नेपाल आवत‐जावत गर्दा भएको खर्चको बिगो कसले व्यहोर्ने ? अनाहकमा सिपाहीको रगत, पसिनाबाट सञ्चित कल्याणकारीको ५ करोड खर्च र नेपाली सेनाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको बेइज्जतिको हिसाब कसले मिलाउने ? किन मिलाउने ? त्यहाँ शान्ति स्थापना गर्न, रीतिथिति बसाउन गएका सेना आफ्नो पासपोर्ट लिन स्वयं फर्कनुपर्ने जस्तो विडम्बना अर्को के हुन सक्छ ? यसमा कसको दोष छ, सेनाको कि हरेक कुरामा आँखा चिम्लिने सरकारको ?
लौ, मानिलिऊँ कि सेनाको टोलीलाई जाँचपास गर्दा अध्यागमनमा लाम बढेर अरु सर्वसाधारणलाई समस्या पर्छ रे ! तर, एउटा कर्मचारी खटाएर उनीहरुको मात्र छुट्टै लाइन बसाए पनि त हुन्छ नि ! तर, त्यसो गरिएन । आफैंले त जानेनन् रे, विदेशीको सिको गरे पनि हुन्छ । त्यहाँ ठूलाबडाका लागि छुट्टै, बेग्लै नेशनालिटी भएकाका लागि समेत अलग्गै लाइनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । पासपोर्टको दर्जाअनुसार बेग्लै ट्र्याक हुन्छ । यहाँ किन त्यसो गरिएन ? आफैं गल्ती गर्ने अनि द्वन्द्वग्रस्त सुडानले नेपाल सानो र गरिब देश भएर हेप्यो भन्ने अर्थ लगाउने ? त्यहाँ हाम्रा सेना नेपाली भएर होइन, राष्ट्रसंघीय कर्मचारी भएर जाने हुन् । राष्ट्रसंघसँग दक्षिणी सुडान सन्तुष्ट थियो र उनीहरुबीचको सम्बन्धमा चिसोपना नआएको अवस्था हुन्थ्यो भने ‘सेना हुन्, होस् न त’ भनेर पछि पेश गर्ने शर्तमा छिर्न दिन्थे होलान् । उनीहरुले जे गरे, आफ्नो कानुनअनुसार ड्युटी पूरा गरे । तर, नेपालीले जे गरे, त्यो अक्षम्य गल्ती गरे । त्यसको हिसाब हुनुपर्छ । जो दोषी छ, त्यसबाट शिक्षा लिँदै अध्यागमन कानुनलाई सबैको हकमा कडा बनाउनुपर्छ ।