नयाँ नेपाल, पुरानो संरचना

स्थानीय निकायको सीमा र संख्या निर्धारण आयोगले बल्ल–बल्ल सीमा र संख्या दुवै निर्धारण गर्ला कि जस्तो देखिएको छ । अस्तिसम्म आयोग पूरै अन्योलमा थियो । अहिले केही होला कि जस्तो छ ।
राजनीतिक दल स्थानीय निकायको मामिलामा पुरानै इलाका संरचनामा जान सहमत भएपछि यो सहजता देखिएको हो । नयाँ संरचनामा जाँदा विवाद हुने देखियो । कसैलाई के नमिल्ने, कसैले के । अतः दलहरू पुरानो, अझ त्यो पनि हराइसकेको इलाका संरचनालाई ब्युँताउने निश्कर्षमा पुगे । यता दलहरू यो निश्कर्षमा पुगेपछि उता आयोग पनि त्यो टुंगोमा पुग्यो ।
यो पनि दलको राम्रै निश्कर्ष हो । दलले नयाँ नेपाल बनाउने संकल्प गरेका थिए तर स्थानीय निकायचाहिँ पुरानै ब्युँताउँदै छन् । नयाँ नेपालमा पुरानो संरचना !
यसै सन्दर्भमा मलाई एउटा अर्को ‘ख्याल’ आएको छ । त्यो के भने अहिले देशमा संविधान लागू गर्न पनि समस्या देखिइरहेको छ । विवादका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । अब यस्तो अवस्थामा संविधान पनि पुरानै ब्युँताउने हो कि ?
उसो त देशमा अहिले चालु व्यवस्थाउपर पनि विवाद नभएको होइन । कोही–कोही त व्यवस्थाकै कारण देशले विकास गर्न नसकेको पनि भनिरहेका छन् । अब के गर्ने ? व्यवस्था पनि पुरानै ब्युँताउने हो कि ? पुरानो अर्थात् पञ्चायती व्यवस्था । पञ्चायतले बनाएको इलाका सबैलाई मान्य हुने, त्यही पञ्चायतले बनाएको जिल्ला सबैलाई मान्य हुने, त्यही पञ्चायतले बनाएको ५ विकास क्षेत्र सबैलाई मान्य हुने, अनि पञ्चायतचाहिँ मान्य नहुने ? तीन ठूला दल यसबारे के भन्छन् हँ ?