भन्न बाँकी केही रह्यो र अब ?

अंगीकृत नागरिकताधारीलाई राज्यको प्रमुख कार्यकारीलगायतका पदमा पुग्न दिने कि नदिने भन्ने विषयले फेरि एकपटक नेपालको राजनीतिक बहस तातेको छ । जो कोही सामान्य नागरिकले पनि विषयवस्तु सुन्नेबित्तिकै भन्छ– ‘यो त हुनै सक्दैन । विदेशी ज्वाइँ र बुहारीलाई त्यस्तो ठाउँमा पु¥याउनै हुँदैन ।’ तर नेपालका प्रमुख ‘राजनेताहरु’ यसमा गम्भिर बहस गर्दैछन् भने ‘धर्तिपुत्र’ हरुलाई संविधान संशोधनमा त्यो प्रावधान नछिराई भएकै छैन ।

अचम्म त के छ भने बहस, छलफल र संवादको विषय समेत बनाइनु नपर्ने यो प्रसंगमा मुलुकका दिग्गजहरुसमेत प्रवेश गरिसके, सञ्चार मध्यमदेखि लिएर सामाजिक सञ्जालहरुले पक्ष–विपक्षमा मत जाहेर गर्न थालिसके । ठूलो जनधनको क्षति, लामो संघर्ष र बलिदानबाट गणतन्त्रमा रुपान्तरित भइसकेपछि समेत राजतन्त्रको विषयमा जनमत संग्रहको माग हुने हाम्रो देशमा यस्तै हो भने विदेशी नागरिकलाई नेपाली बन्नेबित्तिकै सर्वाधिक शक्तिशाली पदमा लाने वा नलाने भन्ने विषयमा समेत जनमत संग्रहको माग हुन बेर लाग्दैन । तर, रमाइलो चाहिँ के भने यदि त्यसो भैदिए बरु चाँडै यो कुराले निकास पाउँथ्यो र यो एजेण्डालाई प्रायोजन गर्नेहरुको लगानी बालुवामा पानीसरह हुने थियो ।

त्यसो त अंगीकृत नागरिकताधारीको अधिकारलाई प्रमुख मागको रुपमा सूचि तयार गरेर नेपाली स्वाधिनता नै धरापमा पर्ने गरी आन्दोलन गर्ने मधेशी मोर्चाभित्रै पनि बहुमत यसको विपक्षमा रहेको बुझिन्छ । आफ्नो राष्ट्रियताका बारेमा ऐतिहासिक अनुसन्धान नै थालौं भन्दै पहाडे समुदायलाई चुनौती दिने राजकिशोर यादवहरु समेत मोर्चामा छन् तर किन उनीहरु अझैसम्म पनि त्यो मागलाई हटाएर मधेशको आवश्यकता र मधेशी समुदायको चासोको विषयलाई मात्र वार्ताको टेबलमा छलफलको एजेण्डाको रुपमा राख्न सकिरहेका छैनन् ? पहाडे–मधेशी सबै समुदाय र जनजनले बुझे हुन्छ अहिलेको नेपाल यस्तो स्थितिमा छ जहाँ प्रायोजित माग कुनै हालतमा पूरा हुन सक्दैन ।

त्यसमाथि पारिले बुँदा नम्बर १ मा राखेर अघि सारेका विषयको संबोधन हुने कुनै सम्भावना नै छैन । युरोपियनहरुले उछालेका विषयमा त झन् बढी आपत्ति छँदैछ ।

यदि सही राजनीति गर्ने हो भने गत साल जारी संविधानमा केही थपौं र चित्त नबुझेका जायज विषयलाई संबोधन गरौं भनेर सत्ता सहयात्री र प्रमुख प्रतिपक्षीसहित सबै ठूला दलले लचकता देखाएका बेला मधेशी मोर्चाले प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा गरेर थप मागका लागि निरन्तर संघर्षको कार्यनीति बनाए नै बेश हुन्छ । होइन, देश भाँडमा गए जाओस् तर नुनको सोझो गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्ने मधेशी मोर्चाको निर्णय हो भने त कसैले केही भन्न बाँकी नै रहेन ।