लम्पसारको सयवटा लस्कर

• रमण पनेरु

मधेसीप्रतिको खरो बोली र बेलाबेला विवादमा आउने केपी ओलीका अभिव्यक्तिले ओली र मधेसीबीच एक किसिमको दूरी सिर्जना भएको थियो । त्यसैका कारण पनि ओली एक्लिए र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुल्यो । अघिल्लो प्रधानमन्त्रीत्वकालको अनुभवका आधारमा आफूबाट भएका गल्ती यसपटक नदोहो¥याउने र सरकारको निश्चित आयुलाई ध्यानमा राख्दै काम गरेर देखाउने प्रचण्डको अभिव्यक्तिले खासै सहानुभूति पाउन सकेन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरे पनि भूकम्पपीडितलाई राहत वितरण, संविधान संशोधन, स्थानीय निकायको निर्वाचनलगायत विषयमा खासै ठोस उपलब्धि हात लाग्न सकेको छैन । बरु सय दिन पुगेकै दिन सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले ‘लम्पसारवादको सय दिन’ भनेर लेख्न भ्याएका छन् ।

प्रचण्ड सरकारसँग आमजनता नै असन्तुष्ट थिए । ओलीले एकखालको राष्ट्रवादी छवि बनाएका बेला उनलाई हटाएर प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका प्रचण्डसामु सरकार ढाल्नुको औचित्य स्थापित गर्नु नै प्रमुख चुनौती थियो । त्यसका लागि उनले वाचा गरेका कुरासमेत पनि अपर्याप्त थिए । ओलीले सत्ता छाड्ने बेला सरकार ढाल्नाको औचित्य प्रस्ट्याउन तेस्र्याएका प्रश्नले धेरै नेपालीलाई भावुक बनायो । प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने लालसाले देशमा अस्थिरता निम्तिएको र भारतीय प्रभाव बढ्न गएको अनुभूति आमजनताले गरे । ६ महिनाभन्दा बढी भारतीय नाकाबन्दीको पीडा र कमल थापाको दिल्ली सम्झौतापछि नाटकीय रूपमा त्यसको अन्त्यले मधेसीका नाममा भारतीय हस्तक्षेप नंग्यायो । त्यसकारण पनि मधेसका खास मुद्दा ओझेलमा परे । त्यसका अलावा संविधानका हकमा यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ भनेर उपदेशात्मक शैलीमा आउने अभिव्यक्तिले समेत नेपालबारे अन्तिम निर्णय लिने अधिकार नेपाली जनतामा छ कि छैन भनेर प्रश्न खडा ग¥यो ।

उत्तर र दक्षिणसँगको सन्तुलित सम्बन्ध हुनुपर्नेमा हालसम्मका सरकार प्रमुखले विविध कारणले दक्षिणी प्रभावलाई बढाएको र उत्तरसँग निश्चित दूरी कायम राखेको देखियो । बेला–बेला उत्तरसँगको सामीप्य बढाउन खोजिएको भए पनि त्यसलाई दक्षिणले मन नपराउँदा देशले यसअघि पनि समस्या भोग्दै आएको छ । प्रचण्डकै हकमा भन्नुपर्दा पशुपतिको पुजारी हटाउन खोज्दा र प्रधानसेनापति कटवाललाई चलाउन खोज्दा उनले राजीनामा दिनुपरेको थियो । सायद त्यसै अनुभवका आधारमा उनले भारतलाई रिझाउने हर तरहका प्रयास थाले । प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै निधिलाई भारत पठाउनुका साथै आफंै पनि भारतको राजकीय भ्रमणमा गए र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा भारतसँँग नेपालको साझा धारणा रहने भन्ने कुरा साझा वक्तव्यमा समावेश गराए । उसो त सुस्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणताका जारी साझा वक्तव्यमा पनि सोही आशयको बुँदा समावेश थियो । तर, त्यसबेला भारतविरोधी भावना उतिसारो थिएन । त्यसैले सो साझा वक्तव्यले उति चर्चा पाएन ।

भारतसँगको सम्बन्ध सुधारकै क्रममा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमणका बेला देशव्यापी बिदा दिनुले प्रचण्ड सरकारले थप आलोचना खेप्नुप¥यो । सुरक्षा र सडकमा यातायातको चाप व्यवस्थापनका लागि त्यसो गरिएको भनिएको भए पनि जुम्लाको बिदाले काठमाडौंमा सहजता ल्याउने कुरा कसैले पत्याउँदैन । स्वागतद्वारमा समेत क्षति पु¥याउनेदेखि लिएर सामाजिक सञ्जालमा भारतीय राष्ट्रपतिलाई स्वागत छैन भन्नसमेत भ्याए । बिदाको विरोध हुनेबित्तिकै आफ्नो कदम सच्याउनुको साटो चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेलासमेत बिदा दिने भनियो र ‘जति विरोध गरे पनि बिदा फिर्ता नहुने’ खबर बाहिर आए । यसले झन् जनतामा आक्रोश थप्यो । सरकार भारतपरस्त छ भन्ने धारणालाई यो कदमले समेत थप बल पु¥यायो ।

सय दिनभित्रकै सबैभन्दा चर्चित घटनामध्येको एक घटना भनेको लोकमान प्रकरण पनि रह्यो । सर्वोच्चले उनको नियुक्तिको विषयलाई फेरि बहसमा ल्याएपछि अख्तियारले पनि रातोरात पत्रकार सम्मेलनमार्फत लडाकु शिविरमा भएको घोटालाका सन्दर्भमा छानबिन थाल्ने घोषणा ग¥यो । त्यसको सफाइमा प्रचण्डले लोकमान र अदालतसँग कुरा भइसकेको भनेर एकदमै गैरजिम्मेवार भएर बोले । अख्तियारको छानबिन अनि अदालती कारबाही कुराकानीद्वारा टुंग्याइने हो भने ती संरचनाको आवश्यकता नै के रह्यो र ?

सबै विषय सुरुमै कुराकानी गरेर टुंग्याए भइगयो नि ! लोकमानले ओली सरकारका बेलामा पनि संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित नभएर एक खाले अटेर देखाएका थिए । त्यसका अलावा उनको घरमा सूचना टाँस गर्न जाँदाको गाईजात्राले पनि निकै तहल्का मच्चाएको थियो । त्यसो त महाअभियोग दर्तालाई उनले आफ्नो कामभन्दा पनि साथीहरूले नसोधी गरेको काम भनी अथ्र्याए तर लोकमानको दादागिरीबाट आजित भएकाहरूले भने यसलाई एकखाले जित भनेर परिभाषित गरे । सो प्रकरणमा पनि प्रमुख भूमिका खेल्नेमा पूर्व प्रम केपी ओली पनि रहे ।

हालसालै चर्चामा आएको काममा उपत्यकाको विद्युत् कटौतीको व्यवस्थापनलाई पनि लिइएको छ । हाललाई विद्युत् कटौती अन्त्य भएजस्तो देखिए पनि पानीको स्तर घट्दै गएपछि विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने देखिन्छ । माग बढे पनि आपूर्तिका लागि स्रोत बढ्नुको सट्टा घटेपछि अभाव सिर्जना हुनु स्वाभाविक हो । तर, थोरै दिनलाई भए पनि विद्युत् व्यवस्थापन गरेर जनतालाई सुविधा दिएको कुराको प्रशंसा गर्न कसैले कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।

समग्रमा हेर्दा प्रचण्डको सय दिने कार्यकालको खासै भन्नलायक उपलब्धि केही भेटिँदैन । प्रशंसाभन्दा ज्यादा आलोचना पाएकैले होला उनको सय दिने कार्यकालको समीक्षाका क्रममा उनले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई ‘हैसियत नभएकाहरू’ भनेर भन्नसमेत भ्याए । सूचना प्रविधिको विकाससँग जनसामान्यले पनि आफ्ना आक्रोश र असन्तुष्टि सजिलै व्यक्त गर्न पाउने भएका छन् । त्यसैले धेरैले उनको कार्यकाललाई ‘लम्पसारवादका सय दिन’ भनेर उल्ल्याएपछि प्रचण्ड आक्रोशित भएको बुझ्न सकिन्छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणबारे अनेकाँै हल्ला चले पनि गोवा जाने क्रममा नेपाल पस्ने कार्यतालिका फेरिएपछि निकट भविष्यमा त्यस्तो कुनै भ्रमण हुने आशा गर्ने ठाउँ छैन । त्यसमाथि सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका सभापति दलाई लामाको कार्यक्रममा उपस्थित भएका समाचारले पक्कै पनि चीनलाई रुष्ट बनाउनेछ ।

अन्त्यमा देउवा र निधिको दबाबमा सुजाता कोइरालाले नेपालमै ८ देखि १० लाखमा हुने उपचारका लागि राष्ट्रको ढुकुटीबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ५० लाख पाएको समाचारले छापाका शीर्षस्थान ओगटिरहँदा प्रचण्डले आगामी दिनमा पनि सत्ता टिकाउन र गठबन्धन रिझाउन यस्तै कदमलाई निरन्तरता दिइरहनेछन् भन्ने लगभग पक्का छ । ओलीका पालामा स्वदेशी लगानीमा बनाउने भनिएका योजनाका लागि स्वदेशी लगानी पर्याप्त नहुनेलगायत कुराले सुरुमै उनको नेतृत्वप्रति खासै आशावादी हुने ठाउँ थिएन । गएका सय दिनले बचेखुचेका आशामाथि पनि चिसोपानी खन्याएको छ ।