खेलमैदान मात्रै हो नेपाल ?

• डा. राजेश अहिराज

संविधान संशोधनको विषय चासोको केन्द्रमा रहेका बेला मधेसी जनता किंकर्तव्यविमूढ छन् । समानता र समन्यायका निम्ति २००८ सालदेखि संघर्षरत र अधिकांश अवस्थामा मतदाताभन्दा माथिको दर्जा पाउन नसकेका मधेसी आफ्नो अंश र वंशका निम्ति चिन्तित हुन थालेका छन् । मधेसी मतको दुरुपयोग हुँदै आएको सर्वविदित्तै छ । मधेसबाट मत लिने तर अधिकार नदिने दलको दर्जामा स्वयं मधेसी मोर्चा पनि उभिन पुगेको छ ।

नश्लवादलाई राष्ट्रवाद ठान्ने गैरमधेसी मूलका नागरिकको वर्चश्वमा रहेका राजनीतिक दल र परिवारवादलाई मधेसवाद ठान्ने मधेसी दलबीच आधारभूत रूपमा केही फरक भएन । संविधान संशोधनको प्रस्तावमा लुकेर बसेको राजनीतिक स्वार्थ अत्यन्तै निन्दनीय छ । संविधान कार्यान्वयन हुन नदिनु र मुलुकलाई अस्थिर बनाएर शक्तिकेन्द्रको क्रीडास्थलका रूपमा नेपाललाई राजनीतिक पार्क बनाउन खोज्नु देश र जनताको पक्षमा होइन । मधेसीमाथि हुने विभेद अन्त्य गरी पहिलोपटक नेपाल सरकारले ०५० साल पुस ५ गते तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीसँग चारबुँदे सम्झौता गरेको थियो ।

सिंगो नेपालको सञ्चालन र संरचनामा एकल समुदायको वर्चस्व कायम राख्न देशी÷विदेशी शक्ति, गैरमधेसीको वर्चस्व भएको राजनीतिक दल, गैरमधेसी नागरिक समाज र नश्लवादी बौद्धिक जमातको सामुहिक देन हो । मधेस चाहिने तर मधेसी नचाहिने विचारलाई अन्तरमनमा राखेर सांकेतिक वा अर्थहीन उपस्थिति जनाउँदै साझापनको नारा लगाउनेहरू मूलरूपमा देशद्रोही हुन् ।

मधेसका नागरिकस“ग रंगभेदको राजनीति गरेर उल्टै उनकै अधिकारवादीलाई विखण्डनकारीको संज्ञा दिन खोज्नु बौद्धिक दिवालियापनको पराकाष्ठा हो । देश सबैको साझा हो भन्ने कुरा नारामा मात्रै सीमित राखिनुहु“दैन । नश्लवादी पार्टीमा बसेर साझा नेपालको अभिव्यक्ति दिनु, रंगभेदी संरचनाको समर्थन गर्नु र रंगभेदको विरोध गर्नेहरूलाई अलग्याउन खोज्नु राष्ट्रहितको पक्षमा हुनै सक्दैन । समानताका लागि ६५ वर्षदेखि लडिरहेका मधेसीको आन्दोलनले विश्राम पाउने गरी संविधान संशोधन होस् । नेपाल दुवै समुदायको साझा र समृद्ध राष्ट्र बनोस् । मधेसीलाई मतदाता र करदाताको रूपमा मात्र शासकवर्गले प्रयोग गर्दै आए ।

आँकडा हेर्ने हो भने मधेसीलाई नाम मात्रका लागि सांकेतिक स्थान दिइएको छ । साझा नेपालको नारा दिने तर राज्यका निकायमा एकल जातीय समुदायको वर्चस्व बनाइएको छ । आफूलाई परिवर्तनकारी शक्तिको नायक भन्न रूचाउने वर्तमान सरकार प्रमुख प्रचण्डले कांग्रेस–एमालेभन्दा पनि बढी नश्लवादी संरचना निर्माण गर्न लागेको स्पष्ट बुझिन्छ । प्रचण्ड सरकारले अहिलेसम्म गरेको ४३ राजनीतिक नियुक्तिमा मधेसी समुदायका जम्मा ३ जना सांकेतिकरूपमा उपस्थित छन् । वर्तमान संविधान कार्यान्वयन गर्ने कसरत भइरहँदा संविधानकै मूल मर्म समानुपातिक समावेशितालाई सत्ताधारी दलले लत्याएका छन् । जनसंख्याको आधारमा राज्यका हरेक अंगमा प्रतिनिधित्व गराइने भन्ने संविधानको धारालाई प्रचण्ड सरकारले उल्लंघन गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले गरेको १२३ नियुक्तिमा मधेसी समुदायबाट जम्मा १० जना परेका थिए । यसैगरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पालामा १२२ नियुक्तिमा मधेसी समुदायबाट १० जना राखिए । कूल राजश्वको करिब ७५ प्रतिशत कर मधेसबाट राज्यले उठाउँदै आएको छ । यस्तै प्रकारले रंगभेद जारी रहने हो भने नेपालको लागि अनिष्ट निम्तिने मधेसी बुद्धिजीवीको विश्लेषण छ ।

मधेसको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी मधेसी मोर्चाको मात्र होइन । मधेसबाट मत पाएका र मधेसलाई नेपालकै अंग ठान्ने हरेक नेपालीको साझा कर्तव्य हो । एकातर्फ कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मधेसीसँग रंगभेदको राजनीति गरिरहनु, अर्कोतिर मधेसी मोर्चाले तिनकै पाउपूजा गरेर सिंहदरबारको प्रवेशपत्र मागिराख्नुले आममधेसी जनताको शीर निहुराइदिएको छ । मधेसको नाममा राजनीति गर्ने मधेसी मोर्चाको क्रियाकलापबाट मधेसकै नागरिकले अपमानित महसुस गर्नु चिन्ताको विषय हो । मधेसी मोर्चा मधेसको प्रतिनिधित्व गर्छ । तर, मोर्चाकै विषयवस्तुलाई सिंगो मधेसको अभिव्यक्तिका रूपमा लिनु न्यायसंगत हुँदैन ।