मधेसमा एमालेसम्बन्धी के हो मनोविज्ञान ?

• डा. कृष्ण पौडेल

झण्डै एक दशकदेखि मधेस मुद्दाले नेपाली राजनीति कचल्टिएको छ । सिंगो मुलुक र संस्थापनको नेतृत्व गरिरहेका प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्र भारतको मधेस मिसनमा सहयोगी भूमिका खेलिरहेका छन् । अर्को शक्ति एमाले मधेस मामिला र भारतीय मिसनमा फरक ढंगले खेलिरहेको छ । केपी ओलीको उदयसँगै एमालेमा विकसित स्पष्ट दृष्टिकोण र राष्ट्रवादी अडानको कारण यस्तो फरकपना आएको हो । ओलीलगायत नेताको अभिव्यक्तिमा देखिएका असन्तुलनले पनि आगोमा घ्यू थपिएकै हो ।

तराई–मधेसको विशिष्टता

भारतीय सीमा जोडिएर पूर्व–पश्चिम फैलिएको समथर भूमि तराई मधेस नामले परिचित छ । यद्यपि, यो शव्दावलीका सन्दर्भमा विभिन्न तर्क र उल्झन छन् । यो भेग भूउत्पादकत्व र सुगमताको हिसाबले सवल रहे पनि जलशक्ति र अन्य स्रोतबाट हेर्दा तुलनात्मक रूपमा कमजोर छ । यो भूभागको उत्तरी क्षेत्रमा पहाडी र मिश्रित बसोवास छ भने भित्री तथा दक्षिण भारतसीमावर्ती क्षेत्रमा आदिवासी थारू तथा मधेसी समुदायको बसोवास छ । सुगमता र सम्भावनाको कारण तराई मधेसको विकास औसतभन्दा माथि छ तर जति हुनुपथ्र्यो छैन । यो क्षेत्रको विकासका लागि केन्द्रीय राज्यसत्ताको ध्यान प्रभावकारी नभएकै हो । यस सन्दर्भमा चिन्तन, दृष्टिकोण र कार्यशैलीमा पनि समस्या देखिए । तर, यसको दोष कुनै समुदाय विशेषसँग जोड्ने जबर्जस्त प्रयास गरिँदै छ जुन सर्वथा अनुचित छ । वास्तविक श्रमजीवी मधेसी आदिवासी चौतर्फी मारमा परेका हुन् । केन्द्रीय राज्यसत्ता, आप्रवासीको दादागिरी, मधेसी सामन्त र जमिन्दारको दोहनका कारण अधिकांश मधेसी समुदायले चेतना र विकासमा न्याय प्राप्त गर्न सकेनन् ।

आप्रवासी हैकम

यतिखेर तराई मधेसमा आदिवासी नागरिकको भन्दा पनि आप्रवासीको हैकम बढेको छ । मधेसको मध्यरेखामा बसेका, चेतना र विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेका पहाडी समुदायको विस्थापनसँगै तिनै आप्रवासीको बोलवाला बढ्दै गएको छ । हिंसा र विकृतिले बढावा पाएको छ । हत्याहिंसा, चन्दा, अपहरण र फिरौतीका घटना काफी भए । सशस्त्र विद्रोहको नाममा आतंकपूर्ण क्रियाकलापको कारण तराई–मधेस आक्रान्त बन्यो । यहाँ हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्ने र सीमापारी जाने अनि त्यहीं बसेर विभिन्न तरिकाबाट हिंसा मच्चाउने कार्य पनि व्यापक बन्यो । यद्यपि, पछिल्ला दिनमा त्यसको प्रभाव कम हुँदै गएको छ । यहाँ हुने आन्दोलनमा रैथानेले भन्दा पनि पछि आएकाहरूले बढी धुम मच्चाउने अवस्था देखियो । त्यसको प्रभाव मधेसकेन्द्रित दलका नेतामा पनि देखिने गरेको छ । मधेसको समस्या समाधान र जातीय सद्भाव निर्माणका लागि यहाँका आदिवासी तुलनात्मक रूपले सकारात्मक र नरम देखिन्छन् ।

तराई–मधेस एमालेको आधारभूमि हो । कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना र विकाससँग यो भेग जोडिएको छ । जहाँ जति शोषण, दमन र उत्पीडन हुन्छ त्यहाँ कम्युनिस्टको बीजारोपण र विस्तार स्वाभाविक छ । २००७ पछि किसान आन्दोलन यही क्षेत्रमा उठ्यो । खासगरी बारा, पर्सा र रौतहटको किसान आन्दोलन कम्युनिस्ट पार्टीलाई संगठन विस्तारको आधार थियो । ०१५ सालको आम निर्वाचनमा कम्युनिस्टले जितेको ४ मध्ये २ सिट रौतहटबाटै थियो । पुष्पलाल, मनमोहन र तुल्सीलालले पार्टी निर्माणमा तराई मधेसमा निकै मिहिनेत गरेका थिए । तत्कालीन माले र वर्तमान एमाले निर्माणको आरम्भ पनि मधेसबाटै भएको हो । ०२८–३० को झापा विद्रोह, ०३५ साउनमा जनकपुरमा कोअर्डिनेसन केन्द्रको सम्मेलन र ०३५ पुसमा मोरङमा नेकपा मालेको स्थापना तराईमधेससँग जोडिएको थियो । केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेललगायत नेता यहीँका उत्पादन हुन् । एमालेका ६ वटा महाधिवेशनमध्ये चार वटा महाधिवेशन तराई मधेसमै भएको छ । ०४८ यताका आमनिर्वाचनमा तुलनात्मक रूपले एमालेले तराई मधेसमा कमै जितेको भए पनि पश्चिमको तुलनामा पूर्वी तथा मध्यतराईमा उसको बर्चस्व बढी छ ।

मधेस समस्यालाई सबैभन्दा पहिला एमालेले नै उठाएको हो । ०५० मा सीतानन्दन रायको अध्यक्षतामा मधेस समस्या समाधान कार्यदल गठन भएको थियो । नागरिकता समस्या समाधानका लागि ०५१ सालमा सांसद धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । भूमि र सुकुम्बासी समस्या हल गर्न पनि एमालेले तत्परता देखाएको हो । मधेसविरोधीको रूपमा चित्रित ओली नेतृत्व सरकारले तराई मधेसमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, तराई काठमाडौं द्रुतमार्ग, हुलाकी मार्ग, रेल्वे, प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा ५० करोड रुपैयाँको विकास प्याकेज र सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तराई–मधेसमा ल्याइएको हो ।

संघीयताको आवरणमा तराई–मधेसलाई केन्द्रीय राज्यसत्ता र पहाडबाट अलग बनाउने भारतीय रणनीतिलाई एमालेले राम्ररी बुझेको छ । कांग्रेस स्पष्ट छैन, माओवादी केन्द्रले जातीय र क्षेत्रीय स्वायत्तताको कुरा उरालेर सबैलाई दिग्भ्रमित बनाएको छ । लिम्बुवान, मगरात, किरात, कर्णाली अनि अनेकन् नाममा सिर्जना गरिएका विभाजनको भ्रम पहाडतिर टुट्दै गए पनि तराई–मधेसमा मधेस रुझान थप झांगिएको छ । माओवादीले उराले पनि अहिले उसको हातमा रहेन र नवोदित मधेसकेन्द्रित दलको हातमा गयो । यसलाई रणनीतिक रूपमा भारतले उपयोग गरेको अनेकौं दृष्टान्त छन् । संघीयताको नाममा पहाडी भूभागलाई अनेकन् चिरामा विभाजित गराउने अनि तराई मधेसमा चाहिँ पूर्वझापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म एउटै प्रदेश बनाउने माग नै खोटपूर्ण थियो । मधेसकेन्द्रित दल पछि दुई प्रदेशमा आए तर त्यो अझै वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ थिएन । कांग्रेस र माओवादीको स्पष्ट दृष्टिकोण र अडान नदेखिए पनि एमालेले पहाड र तराईसहितको संघीयतामा जोड दिँदै आयो ।

एमालेफोबिया

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित दलको जित र प्रभाव यथावत् रहन सकेन । दोस्रो निर्वाचनमा तराईका ११२ सिटमा सबै मधेसकेन्द्रित दलले ११ सिट जितेका थिए भने एक्लैले ३७ सिट जितेको एमाले धेरै ठाउँमा झिनो मतले पछि परेको थियो । त्यसैले एमाले तराई मधेसमा बलियो वैचारिक शक्तिका रूपमा देखापरेको छ । त्यो खालको अडान कांग्रेस र माओवादीमा देखिएन । यतिखेर तराई मधेसमा एमालेफोबियाको हौवा खडा गरिएको छ ।

संविधान संशोधन र संघीयताको सन्दर्भमा भ्रमका खेती भएका छन् । ती भ्रमका खेती हुन नदिन र तोड्नका लागि एमालेले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन । संविधान र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा एमालेको अडान जनताबीच स्पष्ट पुग्न सकेन । ६ महिना लामो मधेस बन्द र भारतीय नाकाबन्दी एमाले लक्ष्यित बन्न पुग्यो । एमाले कार्यकर्ता मधेसका गाउँ छिर्ने अवस्था रहेन । पार्टी कार्यालय र नेता–कार्यकर्ता निशानामा परे । शीर्षस्थ नेताको अभिव्यक्तिको कारण पनि समस्या रहे । कार्यकर्ता भने नेताले त्यसरी नबोलिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने तहमा पुग्नुको विकल्प थिएन । मधेसकेन्द्रित दलका लागि कांग्रेस र माओवादी खासै टाउको दुखाइको विषय बनेनन् । तर, एमाले कार्यकर्ता पंक्तिको उपस्थिति र क्रियाशीलता आफ्नालागि बाधक ठाने ।  एमालेलाई नै प्रमुख शत्रु र भ्रमविस्तारको बाधक देखे । तराई–मधेसमा उनीहरू विकास निर्माण र सामाजिक न्यायको वाहक बन्न सकेनन् । यतिखेर एमालेविरुद्ध मनोवैज्ञानिक आक्रमणमा कांग्रेस–माओवादी रमिते बनेका छन् ।

सीमा संशोधन र अंगीकृत नागरिकता

अहिले कांग्रेस–माओवादी सरकारले मधेसकेन्द्रित दललाई चित्त बुझाउने नाममा संविधान संशोधनमार्फत प्रदेश सीमा संशोधन र अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा जुन प्रावधान ल्याउन खोजिँदै छ । त्यसको पक्षमा मधेसी जनता छैनन् । अंगीकृत नागरिकतालाई समान अधिकार दिने संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको छ । संघीयताको नाममा २ नं. प्रदेशमा तराई मधेसका ८ जिल्ला मात्रै समावेश गरियो । आफूहरू समृद्धि–स्रोतबाट ठगिएको महसुस यहाँका जनताले गरिरहेका छन् । ५ नं. प्रदेशमा पहाड र मधेसलाई अलग बनाउन प्रस्ताव गरिएको संशोधनलाई यहाँका नागरिकले सकारात्मक रूपमा लिएका छैनन् ।

एमाले कार्यदिशा

एमालेविरुद्ध तराई–मधेसमा यति ठूलो हौवा फिँजाइएको छ । त्यसलाई चिर्न र स्थापित हुन निकै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । मधेसका जायज मागको सन्दर्भमा समभाव राखेर राष्ट्रियता, जनजीविका र समृद्धिको सवालमा मधेसी समुदायलाई गोलबन्द गर्न लचकता देखाउन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र समृद्धिका लागि एमालेको अडानसँग मधेसी जनता सहमत छन् । मधेसका मसिहा भन्नेहरूले यहाँको विकास र सामाजिक न्यायका लागि मुद्दा उठाउन नसक्नु एमालेका लागि फाइदाजनक कुरा हो । मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीमा कांग्रेस–माओवादी कार्यकर्ताको दोहोरो भूमिकाको कारण मधेसी जनता एमालेको स्पष्ट अडान र बोलीबाट प्रभावित छन् । यद्यपि, नेताले अभिव्यक्ति, उदाहरण र शब्द चयनमा गम्भीर हुनुपर्छ । खासमा एमालेले पहाड तराई मिलाएर प्रदेश बनाउन गरेको प्रयासलाई सच्चा मधेसी दलले मन पराएका छन् । संविधान, संघीयता, समृद्धि, एकता र सद्भावको सन्दर्भमा एमालेको सोच र धारणालाई स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सके एमालेले आफ्नो हैसियत जोगाउन सक्छ । जसका लागि केन्द्रीय नेतृत्वको एकता र कार्यकर्तापंक्तिको संगठित परिचालन आवश्यक छ ।