जसरी पनि नभै भा’छैन

नेपाली सेनाको काममा अहिले कानून मन्त्रालयलाई भ्याइनभ्याइ छ । कानुनलाई कहिले झापाली छत्र गिरीको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा व्यवस्था गर्ने नियमावली संशोधन त कहिले सैनिक ऐन संशोधनले व्यस्त बनाइरहेकै छ ।

अहिले सेनालाई जम्मा भएर बसेको कल्याणकारी कोषको पैसा कसरी खर्च भन्ने छटपटीले संशोधनको चटारो थपेको छ । कोषमा अर्बाैं जम्मा भएर बसेको छ । कोषबाट अमरावतीलगायतमा पहिले गरिएको लगानी जताजतै डुबेको थियो ।

विभिन्न ठाउँमा पहिले गरिएका लगानी डुबे तापनि अहिले सेनालाई जसरी पनि जलविद्युतमा पैसा खन्याउनु छ । तर, जलविद्युतमा साधारण शेयर हाल्नु र प्रवद्र्धक वा संस्थापक हुनु फरक कुरा हो । सैनिक ऐन दफा २ ले सेनालाई जलविद्युतको प्रमोटर बन्न बर्जित गरेको छ ।
र, बर्जित गर्ने ऐन नै संशोधन गर्ने तयारीमा सेना जुटेको हो । त्यसका लागि कानून मन्त्रालयले राय दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

जसरी पनि २/३ वटा ठूला जलविद्युतमा लगानी गर्न उसलाई ऐन संशोधन नगरी भएको छैन । त्यसै कामका लागि दुई हप्तादेखि कानून मन्त्रालय जुटेको पाइएको छ । मन्त्रालयले राय नदिई प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा जाँदैन । मन्त्रिपरिषदको निर्णय नभई संसदमा जान्न । तर, अहिले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनसमेत पास नभइरहेका बेला प्रस्तावित सैनिक ऐन ०७३ कहिले पास हुने कुनै ठेगान छैन ।