सरकारी काम, डुब्नै लाग्यो घाम

भूकम्पले छिया–छिया बनाएको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । यसबीच उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक अत्यधिक प्रभावित ११ जिल्लाका ९७ प्रतिशत पीडितले पहिलो किस्ताबापतको रकम पाएका छन् । यसो गर्दा ९ लाख परिवारका लागि प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले ४० अर्ब खर्च भइसक्यो । अब थप डेढ लाखको दरले दोस्रो किस्ताबापतको १ सय २० अर्ब दिन बाँकी छ । यता, पुनःसंरचनाको काम उस्तै लथालिंग छ । प्रत्येक मन्त्रालयले आफू मातहतका संरचना आफैं निर्माण गर्ने भनेर अत्तो थापेका छन् । तर, क्षेत्राधिकारको विवादले गर्दा भवन, ऐतिहासिक सम्पदा, स्कुल, हेल्थपोष्ट, विश्वविद्यालयको निर्माण कार्य अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।

यसनिम्ति २८ अर्ब छुट्याइसकिएकोमा जम्मा ४÷५ अर्ब मात्र खर्च भएको छ । अहिलेसम्म लगभग ६ लाख परिवारले राहत पाए जबकि सम्पूर्ण पीडितको संख्या ८ लाख हाराहारीमा छ । कसै–कसैले दोहोरो सुविधा लिएको पनि विवादको विषय बनेको छ । अब दोस्रो किस्तामा पनि पहिले ५० हजार र त्यसपछि १ लाख दिने भनिएको छ । तर, दाताले बोलेजति रकम नदिँदा सरकारले आफ्नो वचन पूरा गर्न अर्कै स्रोत खोज्नुपर्ने भएको छ । उता, बल्ल–बल्ल सोमबार नयाँ सिइओ गोविन्द पोखरेलसँग पहिलो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बैठकमा बसेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिइओसम्बन्धी विवादचाहिँ अझै सर्वोच्चमै छ, टुंगिन सकेको छैन ।