कसले आँट्ने यस्तो कुरा !

एनसेलले आफ्नो नाफा विदेश लैजान राष्ट्र बैंकसँग डलर सुविधा माग गरेको सबैलाई थाहा छ । लण्डनसम्म उडान भर्ने वाइडबडी जहाज किन्न आवश्यक एलसी खोल्ने प्रयोजनका लागि डलर सुविधा पाऊँ भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमले पनि राष्ट्र बैंकसँग गुहार माग्दै छ । यी दुवै दृष्टान्तले के भन्छ भने डलरमा हुने कुनै पनि कारोबारमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य छ ।

केन्द्रीय बैंकको सहभागिताविना यात्राको सहुलियत सुविधाबाहेक विदेशी मुद्रा यताउता गर्न सम्भव छैन । निजी क्षेत्रका विभिन्न बैंकमा ०७० सालदेखि अड्किएर रहेका उपेन्द्र महतो र अजेय सुमार्गीको झण्डै साढे ३ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिदिन भन्दै आएको प्रचण्ड दबाब थेग्न नसकेपछि ‘सोसम्बन्धी निर्णय आफैं गर्न, केन्द्रीय बैंकले लुतो त सरकारको टाउकोमा पन्छाइदियो तर काम भने हुने छाँट छैन । होस् पनि कसरी, उद्योग विभाग, लगानी बोर्ड र राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिएर मात्रै भिœयाउनुपर्ने पैसा बलमिच्याइँ गर्दै ल्याएकोमा कानुनविपरीत हुने गरी क्याबिनेटले पनि निर्णय गर्न मिलेन । आखिर रोकिएको जे कारणले हो, उपचार पनि त्यसरी नै खोज्ने हो ।

बाटो खोल्न तगारो लागेकै ठाउँमा जानुपर्छ । यो विशुद्ध राष्ट्र बैंकको काम हो । सरकारले यस विषयमा आफैं निर्णय ग¥यो भने क्यालिफोर्नियाको बाँध फुटे बराबर हुन्छ । अराजकताको ठूलै बाढी आउँछ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार यो रस्साकस्सी पनि अहिले प्रचण्डको टाउको दुखाइको प्रमुख कारण बनेको छ । सरकारले नियमविपरीत यसरी डलर ल्याउन देऊ भन्नै मिल्दैन । यदि, आफ्नै हात जगन्नाथ भएकै बेला त हो नि, भएजति सबै बाटो खोलौं । पछिका लागि राम्रै जोहो गरौं भन्ने हो भनेचाहिँ सबै कुरा बर्बाद हुन्छ । कहीँ, कतै, कसैलाई थाम्न र थेग्न सकिने अवस्था रहँदैन । न त गैरकानुनी ढंगले भित्रन लागेको धनराशी नै छेक्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालत छेउमा छँदै छ ।