चर्किएका श्रीमानहरु त्यत्तिकै फर्किए

– ‘मैले त्यस्तो गरेको छैन श्रीमान् !’
– ‘तपाईंले भन्दैमा हुन्छ, हामीसँग प्रमाण छ !’
– ‘न्यायालयलाई यस्तो आरोप लगाउन पाइँदैन । तपाईं आफ्नो कुरा करेक्सन गरिहाल्नुस् !’
– ‘किन करेक्सन गर्नु ? त्यसो भए म बोल्दै बोल्दिनँ !’

न्यायपरिषद्को कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने विषयमा परिषद्का बहालवाला र पूर्वपदाधिकारीबीच छलफल चलिरहँदा लाजिम्पाटस्थित होटल सांग्रिलाको ‘गुड फ्राइडे’ एक्कासी गर्मायो । शुक्रबार, २८ गते साँझको त्यो जमघटमा त्यस्ता कोही भूपू थिएनन्, जो चिसोमा गएर चिसै फर्किएका हुन् । एउटाले आरोप लगाउने, अर्कोले तुरुन्तै खण्डन गर्ने, फेरि अर्कोले उठेर अर्कै प्रसंग झिक्दै ‘यो के गरेको ?’ भन्दै कराउने भएपछि ‘श्रीमान्हरु’ विनानिश्कर्ष, बफेटको भात पनि राम्रोसँग नखाई घर–घर लागे ।

बहालवाला त हुने नै भए, साथमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, परिषद् सदस्य रहिसकेका सर्वोच्चका वरिष्ठतम् पूर्वन्यायाधीशहरु, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, खेमनारायण ढुंगानालगायतका पूर्व (कानुन व्यवसायी) सदस्यहरु थिए । सबैको तारो बनेकी थिइन्, निर्भिकतापूर्वक भ्रष्टाचारीहरूको दोहोलो काढ्न थालेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की । तर, त्यहाँ त उनैमाथि अदालतमा राजनीति छिराएको आरोप लगाइँदै थियो । पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालले त दुई पृष्ठ लामो लिखित असहमति नै पेश गरे । उनले न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच र विश्वास दुबै घट्नुका पछाडि न्यायालयमा भिœयाइएको राजनीति कारक रहेको र त्यो स्थिति निम्त्याउने सबै पात्र दोषी भएको आफ्नो लिखतमा उल्लेख गरेका थिए ।

उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले सोधे, ‘न्यायाधीश नियुक्त गर्न पार्टीका नेतालाई सरकारी निवासमा बोलाएर के गरेको ?’ सुशीलाले ‘हैन’ भनिन् । खेमनारायण कराउन थाले, ‘तपाईंले मुद्दामा स्वार्थ राखेर बेञ्चमा बस्ने गरेको प्रमाण छ श्रीमान्, प्रमाण †’ उनका कुरा सुनेर सुशीलाले ‘कुन मुद्दामा मैले त्यसरी स्वार्थ राखेको देख्नुभो ?’ भन्दै आफ्नो कुरा करेक्सन गर्न भनिन् । खेमनारायणचाहिँ ‘करेक्सन गर्नुपरे त म बोल्दै बोल्दिनँ’ भनेर थचक्क बसे । न्यौपाने अदालतमा नातावाद हावी भएकोले यससम्बन्धी कानुन ल्याउन आग्रह गर्दै थिए । प्रधानन्यायाधीशप्रति आक्रोश पोख्दै भने, ‘उनै मुद्दा हेरिदिएबापत न्यायाधीश बनाएर कसैकसैलाई पुरस्कृत गर्नुभयो तपाईंले । पञ्चायतमा पावरले, बहुदलमा पैसाले, अहिले डनहरुले अदालतलाई मुठीमा पारेका छन् । तपाईंहरुले गरेका जम्मै कुरा हामीले राम्रो भन्दै हिँड्दा बादशाहको लुगासम्बन्धी कथाको पुनरावृत्ति हुन्छ ।’ यसैमा प्रधानन्यायाधीशले तीव्र प्रतिवाद गरिन्, ‘मैले रणबहादुर श्रीमानको आत्मालाई शान्ति मिलोस् भनेर उहाँको छोरालाई न्यायाधीश बनाएको हुँ । अरुको हकमा मैले कहाँ नाता हेरेको छु ?’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माले ‘यस्तो कहिल्यै भएको थिएन, अहिले लाजै मर्नुभयो, कानुनमन्त्रीले पनि एमालेलाई भाग दिएँ भन्नुभा’छ’ भनी टिप्पणी गरे ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले भने, ‘न्यायपरिषद् चलाउने प्रधानन्यायाधीशले होइन । न्यायपरिषद्का सबै सदस्य बराबर हुन्छन् । यो कुरा ख्याल गरियोस् ।’ उनले भारतको दृष्टान्त पेश गरे । भने, ‘इण्डियामा हाम्रो न्यायपरिषद् भनेजस्तो कलेजियन भन्ने हुन्छ । त्यहाँ पनि हामीकहाँजस्तै प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना हुन्छन् । कुनै विषयमा एक जनाले मात्र असहमति जनायो भने निर्णय नै हुँदैन । एउटा विषयमा एकजना सदस्यको असहमति भएका कारण त्यहाँको कलेजियनले एक वर्षसम्म केही निर्णय गर्न नसकेको प्रमाण चाहिन्छ भने पनि म दिनसक्छु । तर, हामीकहाँ यो के भएको ? अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने ठाउँ हो त्यो ? त्यो पार्टीको अफिस हो कि न्यायपरिषद् हो ? जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइन्छ ?’ न्यायालयलाई न्यायाधीशसम्बन्धी उजुरी लिन रोक लगाइएकोमा आपत्ति जनाउने केसीप्रति प्रधानन्यायाधीश कार्कीले ठाउँको ठाउँमै प्रतिप्रश्न गरिन्, ‘तपाईंले नै हैन, तेजबहादुर कार्कीको मुद्दा छानबिन गरेको ?’

केसीले भने, ‘न्यायपरिषद्ले त्यो उजुर हेर्ने जिम्मा दियो तर मैले न्यायाधीशविरुद्धको उजुरी न्यायाधीशले नै हेर्न मिल्दैन भन्ने राय दिएको हुँ ।’
हरिप्रसाद शर्मा र गिरिशचन्द्र लालले एउटै कुरा उठाए, ‘न्यायपरिषद्का सदस्यलाई बाहिर राखेर न्यायपरिषद्को बैठक बस्छ । यो भन्दा लाजलाग्दो कुरा के हुनसक्छ ?’

उता, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा अन्याय भएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, गृहमन्त्रालय, मन्त्री, सचिव हुँदै प्रहरी महानिरीक्षकसम्मलाई विपक्षी बनाई डिआइजी नवराज सिलवालले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । त्यो रिट भीमार्जुन आचार्यको एलाएन्स ल फर्ममा ड्राफ्ट भयो र भाइ सुवाष बहसकर्ता पनि तोकिए । रिट निवेदक त झगडिया भइहाले, तर, बहसकर्ता वकिलचाहिँ अहिले पनि नेपाल प्रहरीबाट कानुनी परामर्शदाताको हैसियतले भत्ता बुझिरहेका व्यक्ति हुन् । मानौँ, महान्यायाधिवक्ताले प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट बहस गरे † यस्तोमा सरकारको हालत के हुने होला ?