“बलात्कारी” अध्यक्ष छुटाउने बिशेष ब्यवस्था,अदालतप्रति आशंका

‘स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु’ भन्ने नेपाली उखानलाई आजकाल अदालत र न्यायाधीशहरुका सन्दर्भमा जोडेर खुबै चर्चा गरिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध परेको रिटको आदेश आउनु एक दिनअघि धादिङ्गमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई त्यसैगरी चर्चा गरियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुध्दसको फैसला नआउँदासम्म अदालत र न्यायाधीशमाथि धेरैले आशंका गरे ।

न्यायालय र न्यायमूर्तिप्रतिको अविश्वास एकपछि अरु बढ्नु सुखद कुरा पक्कै होइन । पछिल्लो समय न्यायालयप्रतिको अविश्वास कतिसम्म चुलिएको छ भने इजलाशमा न्यायाधीशको अनुहार हेरेर फैसलाको अनुमान गर्न सकिने अवस्था आएको भनेर व्यंग गर्न थालिएको छ । यस्तो अवस्था सर्वोच्च अदालतमा मात्र होइन जिल्ला अदालततिर झन् धेरै छ ।

दुई हप्ताअगाडि तीन जना जिल्ला न्यायाधीशको काज सरुवा भयो । जसमध्ये न्यायाधीश मोहन भट्टराईलाई जिल्ला अदालत रामेछापबाट काभ्रे पठाइयो भने काभ्रेका भिष्म प्रसाईं धनुषा पुगे । जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट बद्री ओलीलाई रामेछाप लगियो । तर,इमान्दार न्यायाधीशको छवि बनाएका ओलीको रामेछाप सरुवा विवादित बनेको छ ।

ओलीको सरुवालाई विवादित बनाउने पात्र अरु कोही नभएर रामेछापकै एक जनप्रतिनिधि हुन् । रामेछापको लिखु-तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द खड्काविरुद्ध जिल्ला अदालतमा तीनवटा मुध्दा विचाराधीन छन् । आफ्नै कर्मचारीलाई जवर्जस्ती करणी गरेका,ठगी र शरीर बन्धकसम्बन्धी मुद्धा खेपिरहेका उनले आफ्नो स्वार्थमा ओलीको काज मिलाएको हल्ला गर्दै हिँडेपछि सोझा न्यायाधीश ओलीको सरुवा विवादमा परेको हो ।

ओलीको सरुवा यसकारण पनि विवादित भयो,गत हप्तादेखि काज सम्हाल्न पुगेका उनले लगत्तै आजका लागि खड्काको मुद्धाको पेशी तोकिदिए । ओलीको निर्णय ‘स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु’ भनेजस्तै बन्न पुगेको हो या खड्काले भनेजस्तो सेटिङमा गरिएको हो भन्ने खुलिसकेको छैन । तर,ओली र खड्का दुबैलाई चिन्नेहरूले भने यसलाई शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् । ओलीलाई फसाउन खोजेको उनीहरुको आशंका छ ।

जवर्जस्ती करणी मुध्दामा केही समय थुनामा रहेका खड्कालाई उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको थियो । अहिले त्यहि मुद्धाको फैसला गराउन ओलीलाई आफ्नो पहलमा रामेछाप लगिएको भन्दै उनी सगौरव बताउँदै हिँडेको सुन्नेहरु बताउँछन् ।

खड्का निरन्तर विवादमा आइरहेका पात्र हुन् । उनीविरुद्ध सम्पति शुध्दिकरणमा पनि अनुसन्धान भैरहेको छ । केही समय अगाडि उनले आफ्नै उपाध्यक्ष दिक्षिका दाहाल र वडाध्यक्ष सुभाष बोहोराविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आपराधिक लाभको मुद्धासमेत हालेका थिए । अदालतले अपराधिक लाभ गरेको ठहरसहित दाहाल र बोहोरालाई एक वर्ष कैद सजाय सुनाइदियो । बलियो प्रमाण बनाएर खड्काले उनीहरु दुबैलाई जेल हाल्न सफल भएको बताइन्छ ।

न्याय क्षेत्रमा इमान्दार न्यायाधीशका रुपमा चिनिएका झापाका ओलीलाई खड्काले फसाउन खोजेको चिन्नेहरू बताउँछन् । जम्मा डेढ बर्ष कार्यकाल बाँकी रहेका न्यायाधीश ओली जानी नजानी विवादमा फस्ने अवस्था बनेकोमा उनीहरुको चिन्ता छ ।