आइजिपी नहुँदा के–के अड्किए ?

झट्ट हेर्दा पुलिसले बर्दी लगाएकै छन् । समाउनुपर्ने मान्छे समाएकै छन् । हवल्दारले सुन लुटे, ती पनि प्रहरीकै खोरमा छन् । तर, हेरिँदा देखिएका दृष्यमात्र छैनन् प्रहरीमा । सर्वसाधारणको आँखाले पहिल्याइनसकेका, तर राष्ट्रिय सुरक्षा, संगठनको छवि र प्रहरी मनोबलका दृष्टिले नेपाल प्रहरी अहिले यति बिकराल अवस्थामा छ कि, यस्तै स्थिति अर्को एक महिना रहने हो भने हेडक्वार्टरमा ताला ठोकेर हाकिमहरु घरमा सुत्न गए हुन्छ भन्छन्, एकजना वरिष्ठ अधिकृत ।

नेपाल प्रहरीसँग दुई दर्जनभन्दा बढी विदेशी नियोग तथा दाताले विभिन्न विषयमा साझेदारी र समन्वयात्मक सम्बन्ध राखेका छन् । विदेशी दाता वा समन्वयकर्ताहरु कामुका भरमा चलेको प्रहरी नेतृत्वसँग कति कुरा गर्दा त्यसको पक्कापक्की कार्यान्वयन होला भनेर शंका गरिरहेका छन् । फागुन १ देखि चैत १ गते (एक महिना) का बीचमा त्यस्ता विदेशी संस्थाका झण्डै १० वटा छलफल तथा कार्यक्रम बेकामे बनेका छन् । तोकिएका बैठक र छलफल हप्तैपिच्छे रद्द हुँदै आएका छन् । यसको कारण हो, प्रहरीसँग नेतृत्व नहुनु । भएको नेतृत्व ‘कुशको लाश’ जस्तो, मान्नलाई मात्र हो । मानौँ, अपरेशनका डिआइजीले कामु आइजिपीसँग बजेटको अभावका बीच तुरुन्तै हेलिकोप्टर माग गरे । कन्फर्म आइजिपी भए अहिले यसो गर वा उसो गर, पछि देखाजाएगा भनेर आदेश दिन्थे । तर, यी कामुले ‘देखाजाएगाा’ भन्ने हैसियत राख्दैनन् । वा, विनाशकारी भूकम्प वा कुनै गम्भीर प्राकृतिक प्रकोप आइलाग्यो । त्यसबेला प्रहरी परिचालन मूलतः इन्फेन्ट्री सिष्टममा आधारित हुन्छ । तर, प्राविधिक हाकिमले चलाएको कामचलाऊ नेतृत्वले के को भरमा, कुन अनुभव र तालिमका आधारमा काम गर्लान् ?

यी सम्भावित समस्या भए । विदेशी नियोगहरुसँगको समन्वयमा समस्या आयो भनिएझैँ अहिले निर्वाचन तयारीका क्रममा तराईका विभिन्न जिल्लाका समस्या हेरौँ । मधेसकेन्द्रित दलहरुको प्रभाव रहेको एक जिल्लामा सिडिओले दिनैपिच्छेजस्तो निर्वाचन सुरक्षामा केन्द्रित भएर जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बोलाउन थालेका छन् । त्यहाँका एसपी छन त हृष्टपुष्ट नै छन् । तर, छातीमा अलिक समस्या आयो भन्ने नाममा एक सातादेखि क्याबी बिदा लिएर काठमाडौंमा बसिरहेका छन् । वास्तवमा उनको समस्या छातीमा हैन, आफ्नै संगठनमा हो । आइतबार मास्क लगाएर हिँडिरहँदा धुम्बाराहीमा भेटिएका उनले सुनाए, ‘मैले संगठनको सुरक्षा योजना र नीति सोध्ने क्षेत्रको डिआइजीलाई, क्षेत्रको डिआइजीले सोध्ने आइजीलाई । तर, हाम्रो आइजी को हो ? कामु सरसँग योजना माग्यो, मिलाएर गर भन्नुहुन्छ । मैले मेरो रिस्कमा मिलाएर गरौँ, भोलि आउने आइजीले किन बाठो भइस् भनिहाल्छ । सुरक्षा समितिको बैठकमा बोल्ने विषय पनि अब त सकियो । स्थानीय समस्याबारे सबै जानकार छन् । अब चाहिएको छ, केन्द्रको नीति । तर, हेडक्वार्टरसँग कन्फर्म आइजिपी छैनन् । अनि, विरामीको बहाना नगरे के गर्ने ?’

अवकासप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) यादव अधिकारीका अनुसार, ‘आइजी नभए पनि मन्त्रालय छ, मन्त्री छ, सचिव छ भनेर हुँदैन । आइजी आइजी नै हो । आइजीको भूमिका अर्कोले गर्न खोज्यो भने कि खलाँसीले गाडी चलाएजस्तो हुन्छ कि भेटेनरी डाक्टरले मान्छेको टाउको चिरेजस्तो हुन्छ । त्यसैले यो निक्कै ठूलो अभाव हो ।’ उदाहरणका लागि, अहिले त जेनतेन चल्ला । मानौँ कि, आज चुनाव भइरहेको छ । लाहानमा पाँच जना प्रहरी मारिए, मतदाताको कुटाईबाट । यस्तो स्थितिमा संगठनको आदेश के हो ? के अहिलेका कामु महानिरीक्षकले दिन सक्छन् ? यस्तो बेला उनले न सोत्तर पार भन्न सक्छन्, न चूप लागेर बस भन्न सक्छन् । यो त उदाहरणमात्र हो, केही दिनपछि वास्तवमै यसखाले समस्या मुलुकमा नआउला भन्न सकिन्न । अर्थात्, प्रहरीकार्यका झण्डै आधाउधी विषय कमाण्डरको स्वविवेकीय निर्णयमा आधारित हुन्छ, विशेषतः एक्सनका मामिलामा । सशस्त्रले कन्फर्म आइजी पाएकै कारण धमाधम बढुवाको काम सक्दैछ ।

अर्को समस्या केही दिनभित्रै आउँदैछ । अहिले ७५ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय आ–आफ्नो भागमा परेको म्यादी प्रहरी छनौट प्रक्रियामा छन् । केही दिनभित्रै ती म्यादी प्रहरी तालिममा पठाइँदैछन् । अधिकांश जिल्लामा त तालिम शुरु भइसकेको छ । सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रहरीमार्फत खर्च गर्न छुट्टयाएको बजेट निकासा भइसकेको छ । विशेषतः म्यादी प्रहरीलाई दिनुपर्ने पहिलो किस्ताको रकम ७५ वटै जिप्रकालाई पठाउनुपर्ने भइसक्यो । सरकारले महानिरीक्षक तोकिसकेको थियो भने यतिबेलासम्म त्यो रकम जिल्ला–जिल्ला पुगिसक्थ्यो । त्यसो त अहिले त्यही पैसा नभएर अड्किएको केही छैन । तर, अर्को साता जिप्रकाहरुमा बजेट गएन भने म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया नै अबरुद्ध हुने खतरा उत्पन्न हुँदैछ । किनभने, केही दिनका लागि ‘अड्को–पड्को तेलको धुप’ का शैलीमा संगठनको अड्को फुकाइदिन कामु महानिरीक्षक स्वीकारेका डाक्टर बजेट चलाएर त्यहाँ अख्तियारलाई बयान दिन जानुपर्ने तनाव खेप्न तयार छैनन् । निर्वाचन क्रममा प्रहरीमार्फत सोही प्रयोजनका लागि करोडौँको खरिदकार्य हुन्छ । उदाहरणका लागि म्यादी प्रहरीको बर्दी र लाठी नै भयो । मानवस्रोत र प्रशासन महाशाखासँग एआइजी छैन । भएका डिआइजी ‘बजेटमा हात हालौँ, भोलि समस्या आउला’ भनेर डराइरहेका छन् ।

यसरी, प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र रहेका विशेषतः प्रबन्ध, युएन शाखाजस्ता निकायहरु निर्णय बिहीनताको आवस्थामा छन् । निर्वाचन आयोगले झण्डै हजारको संख्यामा सिपाही, त्यति नै संख्याका हवल्दार सरुवाको स्वीकृति दिइसकेको छ । केही सिनियर र जुनियर अधिकृतको सरुवा स्वीकृति माग भएको छ । तर, मामुली सिपाही र हवल्दारको सरुवा भनेर के गर्नु, कामुले गर्न सक्दैन रहेछन् ।