मधेशमा निर्वाचन र दलीय चलखेल

डा. कृष्ण पौडेल
संविधानको कार्यान्वयनक्रममा सरकारले २०७४ बैशाख ३१ गते घोषणा गरेको स्थानीय निर्वाचनको दिन नजिकिदो छ । सरकारी उदासिनता र मधेशकेन्द्रीत दलहरुको विरोधका कारण मधेशमा निर्वाचनका तयारीहरु प्रभावकारी रुपमा अघि बढन सकेको छैन । विशेषतः सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र अनि मधेशकेन्द्रीत दलहरुमा देखिएको उदासिनताको कारण निर्वाचनप्रति संशय सिर्जना भइरहेको छ । वीस वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा जनता आफना प्रतिनिधि छान्न आतुर छन । लोकतन्त्रमा जनतालाई सर्वोपरी मान्नुपर्ने अवस्थालाई चुनौति दिदै असन्तुष्ट मधेशी दलहरुलाई मनाउने नाममा स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने खेलमा सरकार लागेको छ । स्थानीय नागरिकको भावना अनुरुप स्वायत्त रुपमा समग्र विकास र सामाजिक न्यायको काम गर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन हुनै नदिने वा अधिकार कटौती गरेर कमजोर बनाउने प्रयत्नहरु जारी छन । आफुलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको धरोहर ठान्ने सत्तारुढ दलहरु र असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रीत दलहरुको कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लोकतान्त्रिकरणमा समस्या पैदा भएको छ ।

अत्तो थाप्दै मधेशकेन्द्रीत
मधेशकेन्द्रीत दलहरु अहिले निर्वाचन हुन नदिने अनेक बहानामा छन । उनीहरुको आन्दोलनको रणनीतिक लक्ष्य एक मधेश एक प्रदेश हो । यो पुरा नभएसम्म यो वा त्यो बहानामा असहमति जारी रहन्छ । जहांसम्म अहिलेको सन्दर्भमा उनीहरु स्थानीय तहलाई प्रदेशमाताहत राख्ने कुरा गर्दैछन । त्यसैले प्रदेश निर्वाचनमार्फत मधेशमा रहेका प्रदेशहरु आफनो पक्षमा पार्ने र आफनो हात माथि हुने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न चाहन्छन । संविधानतः शक्तिशाली रुपमा प्रस्तुत गरिएको स्थानीय तह जसले स्थानीय सरकार, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकारसहितको स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिएर मधेशलाई नै नोक्सान पुर्याउन खोज्दैछन । आम नागरिकको प्रतिनिधित्व हुने स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको अधिकार कटौती गरेर राष्ट्रिय सभामा एकातिर उनीहरु निर्वाचनको बिरोधमा छन भने अर्कोतिर निर्वाचनको तयारी पनि गर्दैछन । स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि केन्द्रमा दल दर्ता नगरेपनि जिल्ला जिल्लामा दल दर्ता गरेका छन । धमाधम पार्टी प्रवेश गराएका छन । स्थानीय नेताहरु निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट र कार्यकर्ता भेटघाटमा व्यस्त छन । निर्वाचनमा एमालेविरुद्ध बांकी दलहरुसंग सहकार्यको छलफल गरिरहेका छन । निर्वाचनमा जांउ आफना मुद्धा तुहिने नजाउ जनतासंगको सम्वन्ध टुटने दवावमा उनीहरु छन ।

कांग्रेसको हास्यास्पद कुरा
एकातर्फ मधेशकेन्द्रीत दलसंगको लोलोपोतो अर्कोतिर सत्ता हस्तान्तरणको चटारोवीच दवावमा रहेको नेपाली कांग्रेसले अत्यन्त धिमागतिमा निर्वाचन तयारी गर्दैछ । एकातर्फ स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको अधिकार कटौती गर्ने अनि अर्कोतर्फ सिंहदरवारको अधिकार गांऊमा पुर्याउने दावीको विरोधाभाषमा कांग्रेस छ । मधेशकेन्द्रीत दलहरुकै नेताहरुको बोलीमा लोली मिलाउदै सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेलाई मधेशविरोधी र अध्यक्ष केपी ओलीलाई मधेशलाई विभाजित गर्न खोजेको आरोप लाउदैछन । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रीत दलहरुलाई चित्त बुझाउने नाममा दुई चरणमा निर्वाचनको कुरा गरेर आफनो सरकारको आयु लम्व्याउन खोज्दैछन । जेठको पहिलो हप्ताभित्र सरकार हस्तान्तरण गर्नका लागि बैशाख ३१ गते निर्वाचन गर्नैपर्ने हुन्छ । मधेशीलाई चित्त बुझाउन संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएपनि त्यो उनीहरुले मान्नेवाला छैनन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश नं. २ का ८ र प्रदेश नं. ५ का ३ जिल्लाहरुको निर्वाचन दोस्रो चरणमा गर्ने सरकारको प्रस्ताव कांग्रेसलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।

असफल प्रचण्ड
केही महिनाअघि प्रचण्ड सरकारले प्रदेश नं. ५ को सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव अन्ततः फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सहित एक तिहाई भन्दा बढीलाई विश्वासमा नलिई प्रस्तुत गरिने कुनै पनि प्रस्ताव स्वीकार नहुने अवस्थाप्रतिको सम्वेदनशिलताको कमी नै यो सरकारको असफलताको मुख्य कारक हो । प्रदेशको सीमांकन आयोगको जिम्मा लगाउने र बांकी विषयहरुको सन्दर्भमा सरकारले अर्को संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दैछ । एमालेले मधेशी दलहरुको धारणाको आधारमा जवाफ दिने भनिसकेको छ । फेरि पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढने अवस्था छैन । मधेशी दलहरुले जे संशोधन ल्याएपनि मान्दैनन । संशोधनको प्रक्रियाले लिने समय र प्रभावको कारण यो पनि पार लाग्ने अवस्था छैन । यसले घोषित निर्वाचनलाई सकारात्मक वा नकारात्मक के असर पार्दछ भन्ने कुराको परिणाम सहज आंंकलन गर्न सकिन्छ । मधेशी दलहरुलाई विश्वासमा लिने प्रतिवद्धताका साथ प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड आफनो प्राथमिक जिम्मेवारीप्रति असफल भएका छन । स्थानीय निर्वाचनको जश उनका लागि केवल प्राविधिक विषय मात्रै हो । उनले चाहेर निर्वाचन घोषणा गरेको होइन । सम्वैधानिक कार्यभार र एमालेको दवावले उनी बाध्य भएका हुन । यसको जश एमालेलाई नै जानेछ । त्यसैले प्रचण्डले आफनो प्रधानमन्त्रीत्वको औचित्य सावित गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

एमाले अडान
नेकपा (एमाले) स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा क्रियाशिल छ । स्थानीय तहमा पार्टी संगठनको पुनर्संरचनासंगै निर्वाचन अभियान अघि बढाएको छ । उम्मेदवारको धमाधम सिफारिशको काम भइरहेको छ । दुई दशकपछि हुन लागेको निर्वाचनमा आकांक्षीहरुको व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भइरहेको छ । घोषणापत्र, प्रतिवद्धता र प्राविधिक तयारीको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । यसपटक स्थानीय निर्वाचन हुनुको जश एमालेले लिदैछ । संविधानको जश छंदैछ, निर्वाचनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर संविधान कार्यान्वयनमा खेलिरहेको भूमिका आफैैमा प्रशंसनीय छ । यसले निर्वाचन परिणामलाईसमेत प्रभावित पार्नेछ ।

अहिले निर्वाचन अभियानमा बिस्तारै अरु दलहरु पनि जुटेका छन । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका संगठनहरु निर्वाचन परिचालनमा केन्द्रीत भएका छन । पहाडी जिल्लाहरुमा निर्वाचन अभियान तीव्रगतिमा अघि बढेपनि मधेशमा अझै गति आउन सकेको छैन ।

निर्वाचन आयोगको दृढता
निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन क्रियाशिल सम्वैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगको भूमिका सकारात्मक र आक्रामक छ । सरकारले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको स्पष्ट र दृढ अडानले सबैलाई निर्वाचनमा अघि बढन उत्प्रेरित र बाध्य बनाएको छ । निर्वाचनको पर्याप्त राजनीतिक वातावरण नबनिरहेको कारण संशयवीच आयोगले प्राविधिक तयारी तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ । सप्तरीमा प्रमुख आयुक्तकै घरमा तोडफोेड भयो । मधेशका कतिय जिल्लाहरुमा निर्वाचन आयोगले राम्रोसंग काम गर्न पाएको छैन । कतिपय स्थानहरुमा स्थानीय तहको कार्यालयसमेत स्थापना गर्न दिइएन । स्थानीय अवरोधको कारण मधेशका केही जिल्लामा मतदान केन्द्र तोक्नेलगायतका प्राविधिक कार्यहरु हुन सकिरहेको छैन । सरकारले पर्याप्त राजनीतिक वातावरण बनाउन नसकेपनि निर्वाचन आयोग आफै प्रभावकारी भूमिकासाथ स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रशंसनीय भूमिकामा रहेको छ ।

निर्विकल्प निर्वाचन
वास्तवमा निर्वाचनको विकल्प रहेन अव । निर्वाचनलाई रोक्नु वा दुई वा बढी चरणमा विभाजित गरेर समय सार्न सम्भव छैन । त्यसैले निर्वाचनको पक्षमा जुटने र यसलाई समयमा निर्वाध रुपमा सम्पन्न गर्नेतर्फ अग्रसर हुुनुपर्दछ । असन्तुष्टका न्यायोचित भनिएका मांगहरुको सम्वोधनको सन्दर्भमा आश्वस्त तुल्याएर निर्वाचनपछि हुनेगरी सहमति हुनुपर्दछ । उनीहरुले आफना आन्दोलन र मांगको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि निर्वाचनको विषय बनाएर जान तयार हुनुपर्दछ । अहिले निर्वाचन रोक्न खोज्नु भनेको परिवर्तनको प्रवाहलाई बुझन नचाहनु हो । असन्तुष्ट मधेशी दलहरुलाई प्रक्रियामा भाग लिने कुरामा मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्दछ । सबै निर्वाचन जाने वातावरण बन्न सक्नु सुखद कुरा हो । यो वा त्यो बहानामा निर्वाचन रोकिने, पर सर्ने वा दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा हुने कुरा असम्भवप्रायः छ । यी कुराहरुको छलफलले अरु जटिलता थप्ने भएकोले यसमा अलमलिनुहुदैन ।

अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह
वास्तवमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म भनेकै अधिकारसम्पन्न नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु हो र अधिकारलाई सम्भव भएसम्म स्थानीयकरण गर्नु हो । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई समावेशी बनाएको छ र यति धेरै अधिकार दिएको छ की यसको सही प्रयोग हुन सक्यो भने जनताको भूमिका बढनेछ । जनता अधिकारसम्पन्न हुनु भनेको परिवर्तन र विकासका लागि उनीहरुको स्वामित्व र क्रियाशिलता बढनु हो । मधेशी दललाई खुशी पार्ने नाममा स्थानीय तहको कटौतीले मधेशलाई अझै पछि पार्नेछ । केन्द्र र प्रदेशसंग जोडने कडीको रुपमा रहेको इलेक्ट्रोल मताधिकार कुनै पनि हालतमा कुण्ठित हुन दिनुहुदैन । सत्तारुढ दलहरु, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, असन्तुष्ट मधेशी दलहरु निर्वाचनको पक्षमा निशर्त रुपमा जुटनुपर्दछ । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुपर्दछ ।

२९ चैत्र २०७३