परिवर्तनको पर्खाइमा हाम्रो समाज कहिलेसम्म ?

हामी ढुङ्गे युगबाट विकासित हुँदै २१औं शताब्दीको वैज्ञानिक युगमा प्रवेश गरेका छौँ । नयाँ-नयाँ परिवर्तनको खोजिसंगै मानिसहरू रमाउन थालेका छन् । समाजमा रहेका पुराना कुराहरुलाई हटाएर समय अनुकूल परिवर्तन भैरहेका पनि छन्, यद्यपि जातिय छुवाछुत भने अझै अन्त्य हुनसकेको छैन । संविधान र कानूनमा छुवाछुत विरुद्ध कठोर व्यवस्था गरिए पनि समाजमा कलंकको रुपमा रहेको छुवाछुत प्रथाको अन्त्य नहुनु अत्यन्तै दु:खद कुरा हो ।

जातीय भेदभाव उन्मुनल गर्ने सन् १९६९ जनावरी ४ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलाई नेपालले सन् १९७१ जुन ३० मा पारित गरेको हो । तर त्यो दिवसले औपचारिकता समेत पाउन छोडिसकेको छ । नेपालमा रहेका बिभिन्न जातजातीमध्ये झण्डै ४० लाखको हाराहारीमा रहेका दलित समुदायका लागि न सरकारले कुनै दीर्घकालीन योजना बनाउन सकेको छ न दलित मुक्तिको सरोकार राख्ने अगुवाहरूको चासो पुग्न सकेको छ । हरेक वर्षको मार्च २१ लाई रंगभेद तथा छुवाछुत मुक्त दिन भनिएता पनि मार्च २१ नै छुवाछुतमा परेको छ । सरकारले सबै जातजाती, समुदायको विशेष दिनलाई सार्वजनिक बिदा दिएर सम्मान गर्नुपर्नेमा मार्च २१ लाई भने विभेद गरेको छ । त्यसैकारण मार्च २१ गुम्नाम हुन पुगेको छ ।

नेपालको ईतिहासमा बिभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक आन्दोलनमा दलित समुदायले धेरै रगत बगाएको छ । जातीय मुक्तिका लागि बलिदानी दिएको दलित समुदाय आज पनि पछाडी पारिएको छ । परिवर्तनको आन्दोलनमा उनीहरुले गरेको योगदानको बस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हुन् सकेको छैन । बरु केही टाठाबाठाहरुले नीजि फाइदा लिएर सिंगो उत्पीडित समुदायमाथि घात गरेका छन् ।

२०४६ सालको संविधानमा कसैले कसैमाथि जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव गरेमा कानून बमोजिम दण्ड, जरिवाना र जेल सजाय हुनेसम्मको कुराहरु लेखियो तर व्यवहारमा लागू गर्न नसक्दा केवल कागजी खोस्टो सावित भयो । फलस्वरूप जातीय विभेदजन्य अपराधहरु झन् बढदै गए । कानुन हुँदाहुँदै पनि अपराधमा संलग्नहरुले उन्मुक्ति पाइरहे । कथित सामाजिक व्यवस्थाले त्यसलाई ढाकछोप गर्दै गयो ।

नेपाल रंगभेद अपराधको दमन र दण्डसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि १९७३ को पक्ष राष्ट्र हो । यस महासन्धिको धारा १४ मा पक्ष राष्ट्रका कुनै पनि व्यक्तिले जातपात र छुवाछुतविरुद्ध आफ्नो मुलुकभित्र न्याय नपाए संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको जातीय भेदभाव उन्मुलन समितिमा उजुरी गर्न पाउने प्रावधान छ । नेपाल सरकारले हालसम्म पनि उक्त समितिलाई मान्यता नदिनुले सामन्तवादी चिन्तनले ग्रसित नेपालका शासकहरू जातीय मुक्ति होईन बरु अन्याय गर्न चाहन्छ भन्ने बुझाउछ । जो उनीहरुको परमधर्म हो । यदी हाम्रो समाजमा मानवीयता भएको भए २१औं शताब्दी भनेको जातीय, वर्गीय, लिंगीय समाजभन्दा टाढाको विकसीत समाज हो, जहाँ मानिसको जात मानिस हो भन्ने चेतना हुनुपथ्र्यो, तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

पिछडिएका समुदायको अधिकार स्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघमाथि दबाब सिर्जना गर्न प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा राष्ट्रसंघमा पठाउनुपर्ने प्रतिवेदन समेत ढाटछलको आधारमा पठाउने गरेको विभिन्न सरकारी तथ्यांकले देखाउछ । यस्तो अवस्थाका बीच सरकारले जातीय मुक्तिका लागि काम गर्देला भनेर कल्पना गर्नु ‘भात नपाकी पस्केर खाउला’ भनेर सोच्नुजस्तै हो ।

नेपालको ईतिहासमा मल्लकालीन राजा जयस्थिति मल्लको पालादेखि जातजातीको चलन चलेको ईतिहास पाईन्छ । उदेक लाग्दो कुरा चैं, उतिबेलादेखि चलेको कुसंस्कारलाई आजसम्म जिउँदो राख्ने हाम्रो समाजमा अरु परिवर्तन चैं कसरी सम्भव भयो होला ? के त्यो समययता भएका परिवर्तनभित्र जातीय भेदभावका मुद्धा उठेनन होला ? उठेका भए अरुले न्याय पाउँदा उत्पिडनमा परेका समुदायको अधिकारका बारेमा किन सुनुवाई भएन ?

एउटा दलितको घरमा पालिएको कुकुर गैरदलितको चुलासम्म जान्छ, त्यही कुकुर पाल्ने व्यक्ति किन ढोकाबाट भित्र छिर्न मिल्दैन ? के जातीय समानता यहि हो ? मानिसको जात पशुभन्दा पनि तल्लो स्तरको हो ? यस्ता कयौँ प्रश्नको जवाफ यो देशका शासकहरुले किन दिन सक्दैनन् ? किनकी शासकहरू पीडित समुदायको मुक्ति हैन, त्यो समुदायलाई प्रयोग गरेर राजनीतिक फाईदा लिन चाहन्छ । त्यसैले केही टाठाबाठाहरुले अलि हल्लाखल्ला गर्यो भने उस्लाई कुनै न कुनै तरिकाबाट मुखबन्द गर्ने र अरु सोझाबाट फाईदा लिने गरेका छन् ।

शताब्दी औंदेखि सामन्ती राज्यसत्ताबाट पिल्सिएर बसेका समुदायलाई राज्यको हरेक अवसरबाट बञ्चित गरेर दमन गर्न पल्केका धुर्तहरूले आजसम्म जातीय मुक्तिको मिठो भाषण गर्दै ब्यबहारमा दु:ख दिएका धेरै घटनाहरु हामीमाझ ताजै छन् । तर, त्यसबिरुद्ध सम्बन्धित निकायले चासो दिएको देखिदैन । तल्लो जात भएकै कारण कतिको अकालमा ज्यान गएको छ भने कयौंले समाजबाट तिरस्कृत हुनुपरेको छ । कतिले घरबार छाडेर खुल्ला आकास मुनि जीवन बिताउन बाध्य छन् । तर पनि सरकार, सम्बन्धित निकाय र छुवाछुत बिरोधी अभियान चलाउने डलरे संघसंस्थाहरु सदाबहार मौनतामा व्यस्त छन् ।

सरकारले २०६३ साल जेष्ठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । शोषित, पीडित समुदायको हक, अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गरिएको पनि छ । तर, व्यवहारमा भने त्यस अनुकूल देखिएको छैन । त्यसैले सरकारी घोषणा केवल घोषणामा सीमित बन्न पुगेको छ । समाजमा परिवर्तन गर्न खोज्नेहरुलाई जसरी पनि आफ्नो हातमा लिने र उस्लाई प्रयोग गरेर लुटन पल्केकाहरुले समाजका टाठाबाठा २/४ जनालाई राज्यको कुनै पदमा बहाली गरेर छुवाछुतमुक्त देश घोषणा भएको नाटक मन्चन गर्दैमा लाखौँ लाख पीड़ित समुदायको समस्या समधान हुन सक्दैन ।

दूरदराजका गाउँमा मात्र होइन, विकसित भनिएका शहरमा पनि अझै जातीय छुुवाछुत ब्याप्त छ । कोठा भाडा दिनेदेखि सामान छोइएको निउमा गरिने दुर्व्यवहारसम्म हेर्दा दलित समुदायमाथि कतै न कतैबाट दमन भईरहेको छ । शहरी इलाकाको स्थिति यस्तो छ भने अशिक्षा, गरिबी, अविकसित ठाउँमा कसरी छुवाछुत मुक्त भयो ? घोषणा गर्नेहरुले यसको जवाफ कसरी देलान् ?

जहाँ जातपातको कुरा हुदैन त्यहाँ सबै स्वतन्त्र हुन्छन, जहाँ सबै स्वतन्त्र हुन्छन त्यहाँ विकास हुन्छ । जहाँ विकास हुन्छ त्याहाँ अशिक्षा, गरिवी, भोकमारीजस्ता समस्या हुदैँन । त्यसैले आमूल परिवर्तनका लागि सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ । २१औं शताब्दीको आजको युगमा जातीय छुवाछुतमुक्त समाज बनाउन सबैले समान हक, अधिकार र स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ । सानोजात भएकै बाहानामा कोही अन्यायमा पर्नु हुँदैन । विभेद अन्त्यका लागि सम्बन्धित समुदायको सशक्तिकरणमा जोड दिइनुपर्छ । पीडित समुदायलाई आरक्षण हैन समान अवसरको खाँचो छ । नेपाल सरकार, सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरुले ‘कोही ठूलो-सानो जातको होईन, सबै समान हौं’ भन्ने खालको सन्देश सबैतिर छर्न सक्नुपर्छ ।