होसहवासमै हावादारी हर्कत

आफ्नो केही नजाने, कुरा गरिदिए पुग्ने भएपछि हाम्रा नेताले के मात्र बाँकी राख्लान् र ? जातेजाते निवर्तमान सरकारका उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले त्यस्तै नचाहिने काम गरे, जो सुन्दा पनि हास्यास्पद छ ।

अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चालु आर्थिक वर्षका लागि बिनियोजन गरेको कुल बजेट हो, १४ खर्बको । जब देशका अर्थमन्त्रीले सिंगो देश चलाउन १४ खर्बको बजेट बिनियोजन गर्छन् भने त्यो देशका कुनै एउटा मन्त्रालय चलाउने मन्त्रीले योजना बनाउँदा कुन आर्थिक पाबन्दीमा बस्नुपर्ला ? अनुमान गर्न सकिँदैन कि, नवीन्द्रराज जोशीले ६ खर्बको एउटा परियोजनाका लागि प्रचण्ड सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नीतिगत सहमति स्वीकृत गराएका छन् । उद्योग प्रवद्र्धन कोषको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो, जसको अनुमानित बजेट छ, ६ खर्बको । 

प्रस्तावमा भनिएको छ, ६ खर्ब रकममध्ये ७० प्रतिशत रकम गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) बाट, चार प्रतिशत रकम नेपाल सकारको कोषबाट र बाँकी निजी क्षेत्रको लगानीमा संकलन गरिनेछ । तर, एनआरएनबाट ७० प्रतिशत रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्नका लागि स्वयं एनआरएनको निर्णय, सहमति वा प्रतिबद्धता चाहिने कि नचाहिने ? मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको प्रस्तावमा तीनवटा स्टेकहोल्डरबाट रकम जोहो गरिने कुरा उल्लेख भए पनि ती निकायका सहमति वा निर्णय भने पेश गरिएको छैन । अरू त अरू, स्वयं सरकारको दायित्व तोकिएको चार प्रतिशत रकम पनि कुन कोषबाट निकासा हुने, कसरी निकासा हुने भन्ने कुरा त्यसमा उल्लेख छैन । 

यसअघि पनि उद्योगमा लागनी गर्ने भनेर स्थापना भएको एनआइडिसी बैंकको बेहाल छ । बबरमहलमा जलविद्युत् विकास कम्पनी छ । तर, कम्पनीका लागि सरकारले छुट्ट्याएको रकमलाई बैंकमा मौज्दात गरेबापत आउने महिनावारी ब्याजबाट कर्मचारीले तलब खाइरहेका छन् । उद्देश्यचाहिँ जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्ने हो । तर, एक रुपैयाँ कतै पनि लगानी गरिएको छैन । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा ऊर्जा मन्त्रालय पनि सम्हालेको बेला बनाएको कम्पनी हो त्यो । अहिले नवीन्द्रले त्यस्तै हावादारी योजना बनाएर ६ खर्बको खिल्ली उडाएका छन् ।

उता, अघिल्लो सरकारका अर्का धुन्धुकारी मन्त्री गगन थापाले विदेशबाट औषधि आयात बन्द गर्ने निर्णय त गराए तर हिजो, अस्तिसम्म पनि भारतीय नाकाबाट धमाधम विदेशी औषधि नेपाल भित्रिरहेको छ । स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीसँग शुभलाभ लिने ध्याउन्नमा यस्तो निर्णय गरिएको बताइन्छ । तर, मन्त्रालयमा त्यससम्बन्धी कुनै प्रक्रिया नै अगाडि बढेको छैन । सोमबार रिटायर्ड भएका सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई सोध्दा उनले भने, ‘खै, मलाई त थाहा भएन ।’ 

गगनले यस्तो काम औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालसँग मिलेर गरेका हुन् । उनीमार्फत गगनले पैसा बुझेको चर्चा मन्त्रालयमा छ । मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेपछि सामान्यतया त्यसको बोधार्थ भन्सार विभागलाई हुनुपर्ने हो तर केही थाहा छैन भन्सारलाई । नेपालमा मुटु रोग र किड्नीका औषधिको उत्पादन हुँदैन । औषधिमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । भएका उत्पादन पनि गुणस्तरीय हुन सकेका छैनन् । त्यसमाथि विदेशबाट औषधि आयात नै रोक्ने निर्णय गरेपछि के हालत होला नेपालका रोगीहरूको ?