​भनेर मात्र के हुन्छ र ?

व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अस्ति सोमबार निर्देशन दिएको छ । तर, संसद्को उक्त आदेश केही समयसम्म आदेशमा मात्र सीमित हुने देखिएको छ । 

मुलुकमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकका अधिकांश शाखा कार्यालय ठूला सहर, बजार तथा व्यापारिक केन्द्रमा मात्र सीमित छन् । तर, हालै तय गरिएका अधिकांश स्थानीय तहमा त्यस्ता बैंकका शाखा परेका छैनन् । विशेषगरी अधिकांश गाउँपालिका र दुर्गम भेगका नगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुनै पनि शाखा देखिएका छैनन् । बैंक अभावमा स्थानीय निकायले राजस्व संकलन र बजेट खर्चको रकम तत्काल प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सो सम्बन्धमा छलफल गर्न बैंकरलाई केही दिनअघि आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएको थियो । सरकारले दिएको जानकारीअनुसार सात सय ४४ स्थानीय निकायमध्ये तीन सय ९२ इकाइमा मात्र ठूला बैंकका शाखा छन् । तर, केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो तीन महिनामा मुलुकभरको कुन स्थानीय निकायमा कुन बैंकको शाखा छ भन्ने जानकारीसमेत संकलन गर्न नसकेको लाचारीपन उक्त छलफलमा व्यक्त गरेको बुझिएको छ । बैंकहरू नाफान्मुख क्षेत्रमा मात्र सीमित हुने गरेको प्रवृत्तिका कारण अब २८ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये सहज ठाउँमा कुन बैंकले शाखा खोल्ने र दुर्गममा कुन चाहिँले ? भन्ने गम्भीर प्रश्न चिह्न तेर्सिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकार र संसद्ले निर्देशन दिँदै जाने तर नेपाल राष्ट्र बैंक मुकदर्शक बन्ने हो भने, केन्द्रीय बैंकले सरकार र संसदलाई सहयोग गरेको ठहर्छ कि असहयोग ?