भरतपुर विवादमा यिनको भूमिका

• अनिल शर्मा

भरतपुर महानगरपालिका–१९ को मतगणना विवाद धेरै अर्थ बोकेर पटाक्षेप भएको छ । चितवन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको गृहजिल्ला हो । जहाँ आफ्नै पार्टीभित्र लामो समयदेखिको लफडापछि छोरी रेणु दाहाललाई मेयर पदमा उठाइएको थियो । भरतपुरमा जन्मकालदेखि नेपाली राजनीतिको पहिलो स्थानमा रहँदै आएको कांग्रेस र बहालवाला प्रधानमन्त्रीको पार्टीबीच गठबन्धन भएको थियो । भरतपुरको चुनावमा हार्दा एमाले बराबर कांग्रेस र माके मिलेर पनि कमजोर रहेको सन्देश जान्थ्यो ।

निर्वाचनको नजिक–नजिक पुग्दा एमाले चितवनका सभासद् कृष्णप्रसाद पोखरेलसँग भित्री मनोविज्ञान बुझ्न सम्पर्क गरेको थिएँ । शून्य अवधिमा सम्पर्क भएका दर्जन नेतामध्ये मेरो रोजाइमा उनी पनि परेका थिए । मेरो जिज्ञाशामा पोखरेलले ‘हिजोसम्म कडा प्रतिस्पर्धा थियो, हिजो प्रचण्डले आएर रकम बाँडेका छन् । कांग्रेसका असन्तुष्ट जतिलाई रकम बाँड्दै, फकाउँदै गरेका छन् । हिजो बेलुकाबाट हाम्रो स्थिति कमजोर भएको छ’ भनेका थिए । निर्वाचनको अन्तिममा पुग्दा एमालेभित्रै त त्यसप्रकारको स्थिति थियो भने माओवादी केन्द्रमा त सत्ताको उन्माद हुने नै भयो ।

नेपालमा सत्ताधारीले जनतालाई सधैं शोषण र उत्पीडनबाहेक केही दिएका छैनन् । त्यसैले जनतामा सिंहदरबारप्रति घृणा छ । प्रम दाहालले ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ भनिरहेका बेला जनताले ‘सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा’ भन्न थालेका छन् । भ्रष्टाचार र शोषण तलसम्म संस्थागत भएको छ । त्यसकारण सरकारी गठबन्धनविरुद्ध ठूलो जनमत थियो । नेपाली राजनीतिका दुई जना अनैतिक, अस्थिर, गैरजिम्मेवार, अविश्वसनीय र स्वार्थलम्पट व्यक्तिहरूको अराजनीतिक गठबन्धनलाई जनमतले रुचाएन । कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुबै जनमत भाँडियो । माओवादी केन्द्रमा गुटबन्दी सोचेभन्दा धेरै गहिरो थियो । नारायणकाजी समूह निष्क्रिय थियो । चुनावताका हप्तौं नारायणगढ बजारस्थित आफन्तको निवासमा बिताएका रामबहादुर थापा बादल एकपटक पनि रेणुकाको चुनावी सभामा गएनन् । भरतपुर महानपाको चुनावका लागि प्रचण्डद्वारा पठाइएको २ करोड रकममध्ये १ करोड नारायण दाहालले खाएको आरोपले भित्रभित्रै आगो सल्किरहेको थियो । बादल आफ्नो चुनाव क्षेत्र रत्ननगर नपा (टाँडी) गए तर भरतपुरका सभामा देखिएनन् । माओवादी केन्द्रमा गुटबन्दी, पार्टी र नेतृत्वको अलोकप्रियता, चितवनको प्रगति र समृद्धिमा कुनै भूमिका नभएकी उम्मेदवार हुनुको कारण माकेको स्थिति राम्रो थिएन । चितवनलाई टुक्रा गर्ने षड्यन्त्रविरुद्ध देवी ज्ञवाली सहभागी थिए । प्रचण्ड समूह भने उक्त आन्दोलनको विरुद्ध थियो । रेणुका दाहाललाई त त्यो जनविद्रोहको सूचना नै थिएन होला । ‘प्रमकी छोरी हुन्, जाँडपानी खाऊ, मतदान गर, आदेश मान’ त्यसप्रकारको आदेश चितवनका जनताको अपमान थियो ।

भरतपुरस्थित कभर्डकक्षमा मतगणना हुँदै गर्दा कांग्रेस–माके गठबन्धनले हार्ने निश्चित देखियो । भरतपुरको सन्देशले दोस्रो र तेस्रो चरणको चुनावमा ठूलो झड्का लाग्ने पक्का थियो । काठमाडौं, कीर्तिपुरको पराजयपछि चितवनमा प्रचण्ड दोस्रो हार भोग्दै थिए । त्यसकारण सरकार, सरकारी गठबन्धन, निर्वाचन आयोग सबै मिलेर आपराधिक योजना बनाइयो । त्यसअनुसार मतगणना भइरहेका बेला माके–कांग्रेस गठबन्धनका मतदान प्रतिनिधिद्वयले मतपत्र च्याते । मतपत्र च्यात्ने कार्य अरू कोही बाहिरी भीडले गरेको थिएन । उम्मेदवारका एजेन्ट र माकेका केन्द्रीय सदस्यले नै त्यसो गरेका थिए । त्यो कुनै आवेगको घटना थिएन । मतदान प्रतिनिधिको कार्य स्वयं उम्मेदवारकै कार्य हुन्छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा वादी–प्रतिवादीले वारेसनामा दिएको व्यक्तिले खेलेको भूमिका मान्दिनँ भन्ने प्रावधान छैन । तसर्थ भरतपुरमा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता र रेणुका दाहालका मतदान प्रतिनिधिको भूमिका दाहालकै भूमिका थियो । अपराध र जनमतविरुद्ध षड्यन्त्र गरेबापत सरकारले अपराधीलाई पुरस्कृत ग¥यो । सही सूचना दिएबापत पुरस्कृत हुनुपर्ने चितवनका एसपीलाई दण्डित गरियो ।

अपराधीहरूलाई अनुसन्धान नै नगरी रिहा गरियो । संसदीय व्यवस्था कसरी चल्छ ? त्यसको नैतिकपतन कुन स्तरमा हुन्छ ? त्यसको चुनाव र कथित जनप्रतिनिधि कसरी छानिन्छन् ? छर्लंग भएको छ । चितवन, भरतपुरको चुनावी नाटक हेरेपछि एउटा छलफलमा नेकपाका महासचिव विप्लवले ‘यस्तो नांगो नाच स्विकार्नुभन्दा त एमालेले आत्महत्या गर्नु बेस हुन्छ’ भन्नुभएको थियो । त्यसप्रकारको आक्रोश सर्वत्र थियो ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भरतपुरको मुद्दा अपराधी पक्षकै हितमा फैसला भएबाट अन्धोकानुनले त्यसै प्रकारको निर्णय गर्छ भन्ने जगजाहेर थियो । निर्वाचन आयोगका प्रमुख डा. अयोधीप्रसाद यादव त बाहिरको निर्देशनमा नियुक्त भएको ‘ओपन सेक्रेट’ विषय नै हो । भरतपुर महानगरपालिकाको घटना र सरकारी निकायको अपराधपूर्ण भूमिकाका कारण जित–हारप्रति बेसरोकार जनमतसमेत चिढिएको छ । संसदीय व्यवस्थामा जनमत कसरी बनाइन्छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । आफ्नो जितका लागि शत्रु राष्ट्रसरहकै रुस र त्यहाँका गुप्तचर एजेन्सीसँग साँठगाँठसम्म गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति र त्यहाँको प्रजातन्त्रलाई आदर्श ठान्नेहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्नु अन्यथा नहोला । अदालतको आदेशले अपराधीलाई नै प्रोत्साहित गरेको छ र स्वाभिमानमाथि प्रहार भएको छ । त्यसका पछाडि राष्ट्रघाती र जनविरोधी तत्वलाई प्रोत्साहित गर्ने र राजनीतिप्रति जनतालाई निरास बनाउने षड्यन्त्र निहित छ ।

मतगणना हुन बाँकी २० नं. वडाको मतपेटिका प्रहरीको सुरक्षामा छ । त्यो मतपेटिका निर्वाचन अधिकृत र प्रहरीको योजनामा, सरकारको दबाबमा साँटिएको चर्चा पनि चलिरहेको छ । सरकारले प्रहरीलाई दबाब र प्रलोभनमा पारेर त्यसो नगर्ला भन्ने छैन ।