​खिलराज खोज्ने के हो त खास कुरा ?

असोज २ गते प्रदेश २ को स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपालको संविधान कार्यान्वयनको पहिलो र भरपर्दो आधार निर्माण हुनेछ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव सम्पन्न गरेर दशकभन्दा बढी कालखण्ड व्यतित गरेको नेपाली राजनीतिको संक्रमणकाल पनि औपचारिक ढंगले अन्त्य हुनेछ । तर, यसरी मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने अन्तिम चरणमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलले जुन गम्भीरतासाथ घटनालाई लिनुपर्ने हो, त्यो रूपमा लिएको देखिँदैन ।

सबैलाई थाहा छ, संविधानले हालको संक्रमणकालीन संसद् वा भनौं रूपान्तरित व्यवस्थापिकाको मिति नै किटान गरेर आयु तोकेको छ । त्यसलाई तलमाथि गर्ने सम्भावनाबारे सोच्नु आफैँमा अनिश्चय र अन्धकारयुक्त यात्राको थालनी गर्नु हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । तैपनि, मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलबीच जुन गम्भीरता र सहकार्यप्रतिको तदारुकता देखिनुपथ्र्यो, त्यो नदेखिँदा भने आमनेपालीले निको मानेका छैनन् । 

मंसिर १० मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने भनेर सरकारले मिति तोकेसँगै फेरि एकप्रकारको संवैधानिक संकट देखा पर्ने भएको छ । यस्तो बेला नै हो, प्रतिगमनले टाउको उठाउने र सानो प्वालबाट गोमन सर्प छिरेर डस्ने । त्यो सम्भावनालाई निस्तेज पार्ने हाम्रासामु रहेको एक मात्र विधि भनेको वृहत् राजनीतिक सहमति र परिवर्तना पक्षधर दलबीच सहकार्य नै हो । तर, हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र त्यसलाई साथ दिइरहेको माओवादी केन्द्रले जोखिमहरूको मूल्यांकन नै नगरी एकांकी ढंगले चल्ने सोच बनाइरहेझैँ देखिन्छ । यस्तो विचार, धारणा, चिन्तन र व्यवहारले हामीलाई प्रगतितर्फ होइन कि समग्र मुलुकलाई नै अद्योगतितर्फ धकेल्छ भन्ने तथ्य कसरी बुझाउने भन्ने चिन्ता आमबुद्धिजीवीमा समेत देखिन थालेको छ । 

एउटा सहज वातावरणको तयारीमा लाग्नुपर्ने बेलामा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन जसरी छोइछिटो गर्दै एमालेलाई एक्ल्याउने र कुनै पनि राजनीतिक निर्णयको हिस्सा नबनाउने जुन कसरतमा छ, त्यो व्युत्पादक हुने पक्का छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले सहमतीय राजनीतिलाई निर्देशत नै गर्दासमेत बहुमतीय खेललाई बढी महŒव दिने यिनै राजनीतिक दल हुन् भन्ने सम्झँदा के कुरामा ढुक्क हुन सकिँदैन भने आपसी सहमति र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न नसकेरै कतै यिनीहरूले फेरि अर्को खिलराजको खोजी त गर्दै छैन् ? आशा गरौं, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको चेत खुल्नेछ । अब चुनाव गराउन फेरि अर्को कुनै खिलराजको खोजी हुने छैन । हामीले नेता मानेकैबाट शासित हुन पाउनेछौं ।