​सुख्खा किन ताक्थे सरहरूले ?

देशमा तह–तहको चुनाव चल्दै छ । समस्याका चाङ एकातिर छन् । तर, मुलुकका प्रमुख जिम्मेवार सरकारी अधिकृतलाई अहिले न निर्वाचन आचारसंहिता लागेको छ, न त आफ्नो पदीय दायित्व नै निर्वाह गर्नुपरेको छ । त्यसमाथि निर्वाचन आयोग नै मैमत्त हुँदा ‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन’ भन्ने उक्ति चरितार्थ भइरहेको छ । 

निर्वाचन आयोगबाट सहमति नै लिएर २५ जना सचिव र सहसचिव अहिले देशबाहिर छन् । केही हाकिमले आयोगको सहमति पाए भन्ने सुनेर अरू पनि सहमति लिन बहादुर भवन पुगे । तर, विचराहरू वेटिङ रुमबाटै लखेटिए । अर्थात्, सक्नेले गर्ने, नसक्नेले रुनुपर्ने देखियो । 
यसरी आयोगको सहमति लिएर बिदेसिने सचिवमा आपूर्तिका कृष्ण देवकोटा, भूमिसुधारका शम्भु कोइराला, बेपत्ता छानबिन आयोगका नृपध्वज निरौला, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका मणिराम ओझा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका रामकुमार आचार्य, योजना आयोगका विष्णु लम्साल, सूचना आयोगकी यमुना (यामकुमारी) खतिवडा, नायव महान्यायाधिवक्ता बद्रीप्रसाद गौतम, उपमहालेखापरीक्षक रामप्रसाद डोटेल र पूर्वाञ्चलका क्षेत्रीय प्रशासक राजेश्वरमान सिंह छन् ।

एकातिर १० सचिव र १५ सहसचिवले निर्वाचन आयोगकै सहमति लिएर देश छाडे भने अर्कातिर त्यस्तै सहमति लिन गएकाहरू रुँदै फर्किए । तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनका कार्यक्रम शुरु भएपछि भदौ १४ गतेबाट आचारसंहिता प्रभावित भयो । त्यसलगत्तै टर्की भ्रमणका लागि मनोनयन भएका अर्थका सहसचिव मुकुन्द निरौला, आन्तरिक राजस्व रूपन्देहीका प्रमुख जनकराज शर्माहरू भ्रमण सहमतिका लागि चार दिन लगातार निर्वाचन आयोग धाए । पहिला २५ जनाले सहमति पाइसकेको कुरा झिक्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. आयोधीप्रसाद यादव यिनीहरूलाई पनि सहमति दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । तर, आयोग अयोधीले होइन, उनीभन्दा मुनिका आयुक्त भएर गएका सुधीर शाहले चलाएका रहेछन् । ‘तपाईंले भन्दैमा हुन्छ ? म दिँदै दिन्नँ । के गर्नुहुन्छ, लौ गर्नुस्’, यसो भन्दा सुधीर पड्किए, अयोधीसँग ।

अयोधीले पहिला सहमति दिएका व्यक्तिहरूलाई सहमति दिनु र अहिले नदिनेले विवाद हुने भन्दै टर्की जाने टोलीलाई पठाइदिऊँ भन्दै थिए । तर, सुधीर फेरि कराउन थाले, ‘लौ, पठाएर हेर्नुस् त, अनि मैले जान्या छु †’ सिंहदरबारतिर चलेको चर्चाअनुसार, सुधीर गृह प्रवक्ता छँदा उनलाई सहयोग गर्ने र असहयोग गर्ने कर्मचारी हेरेर व्यवहार गर्ने गरेका छन् । त्यो भन्दा पनि मुख्य कुरा, आर्थिक रूपमा केही गर्नेलाई सहमति दिइहाल्ने, आर्थिक कुरा गर्न नमिल्ने वा गर्न नचाहनेलाई ढोकाबाटै लखेट्ने गरेका छन् । जबकि, निर्वाचन आयोगका आयुक्तमध्ये उनी सबभन्दा कनिष्ठ हुन् । उनीभन्दा माथि प्रमुख अयोधी, आयुक्तहरू इला, नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरीप्रसाद पौडेल छन् । तर, सुधीर परे रुकुम बाँफीकोटका । अर्थात्, गृहमन्त्री जनार्दन शर्माका खास । त्यहीँका सुरेन्द्रबहादुर शाह गृहमा समानान्तर आइजिपी बनाइएका छन् र निर्वाचन आयोगमा चाहिँ सुशीरको चुरिफुरी ।

जबकि, माओवादी शक्तिमा आउनुअघि कहिले नारायणहिटीको त कहिले कांग्रेस भएर जागिर खाएका हुन्, यी शाह खलकले । सुधीरले ०४० सालमा मालपोतबाट जागिर थालेर होला, अहिले रोकिएका सबै सरुवा उस्तै अवस्थामा छन् । तर, मालपोत, कम्पनी रजिस्ट्रारजस्ता कमाऊ अड्डाका सरुवालाई भटाभट सहमति दिएका छन् । यीबाहेक सामान्य प्रशासनले हालै निकालेका कुनै पनि सरुवाहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । असोज ३ गतेदेखि मात्रै ती सरुवा लागू हुँदै छन् । बुझिहालिन्छ कि, मालपोत जानेलाई पठाइहाल्ने, अन्त सुख्खा ठाउँमा जानेलाई ‘पख–पख’ किन भनिन्छ ?