व्यापारी हो, होस् गरौँ है

व्यापारीले होस् गरौँ, १५ करोडभन्दा माथि अधिकृत पुँजी भएको कम्पनीको कानुनी राय ‘अनिवार्य आवश्यक’ भन्दै ठूला कम्पनीको फाइलजति सबै आफ्नो टेबुलमा पु¥याउने धन्दा चल्दै छ, कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा । त्रिपुरेश्वरमा अहिले कानुनका उपसचिव राजेन्द्र थापाले यसरी रजाइँ चलाएका हुन् । लोकसेवा आयोगकी सहसचिव गीताकुमारी हुमागाईंको सरुवा भएसँगै नयाँ रजिस्ट्रार्ड आएको फाइदा उनले भरपूर रूपमा उठाएका छन् ।

राजेन्द्रले अध्ययन गर्ने नाममा १५÷२० दिन फाइल आफ्नो टेबुलमा राख्ने र सेवाग्राहीलाई आजित बनाएर फाइल स्वीकृत गरेको दुईदेखि पाँच लाखसम्म असुल्ने गरेको पीडित बताउँछन् । अनावश्यक किसिमका कानुनी राय दिएर सेवाग्राहीलाई दुःख दिनु उनको दैनिकीजस्तो भएको छ । कम्पनी ऐनको गलत व्याख्या गर्ने, हुँदै नभएको राय दिएर रजिस्ट्रार्डलाई बद्नाम गराउने काम गरिरहेका छन् । जबकि, उनको काम कुनै किसिमको कानुनी जटिलता आएमा राय दिने मात्र हो । यसरी दुःख पाउनेहरू आजकाल अख्तियार खोज्न थालेका छन् । 

कम्पनीमा सञ्चालक तथा सेयरधनीबीच कुनै विवाद नभएको अवस्थामा लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई नै हुन्छ । तर, आजकल राजेन्द्रले लेखापरीक्षक पनि रजिस्टारको कार्यालयले नियुक्त गर्नुपर्छ भनी रोस्टर निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन् । यतिले मात्र नपुगेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै तीन जनाबीच प्रतिस्पर्धा गराएर लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने मान्यता रहेकोमा पाँच जनाबीच प्रतिस्पर्धा गराएर नियुक्त गर्नुपर्छ भनी रजिस्ट्रार्डलाई उनले राय दिने गरेका छन् ।