​दुःख छ हजुर, सिंहदरबारतिर पनि

अनेकन रस्साकस्सीपछि ठूलो संख्यामा राज्यमन्त्री बनाइए । तर, पीडाको बेग्लै कथा छ सिंहदरबारतिर । केही राज्यमन्त्री कार्यकक्ष गतिलो नभएर साँघुरो कोठामा थन्किएका छन् त कोही आफू मन्त्रीको पिए हो कि राज्यमन्त्री भन्नेमै कन्फ्युज छन् । राज्यमन्त्रीहरूका पीडा बुझ्ने हेतुले जनआस्थाकर्मी पशुपक्षी राज्यमन्त्री गोमादेवी कुँवरको कार्यकक्षमा पुग्यो ।

एउटा भवनमा दुई सचिव र चार मन्त्री छन् त्यहाँ । मन्त्रालयकै पाँचौं तलाको एउटा कुनामा राज्यमन्त्रीको कार्यकक्ष खडा गरिएको छ । जहाँ यस अगाडि पुस्तकालय थियो । अधिकार त छैन नै कार्यकर्ता भेट्न आउँदासमेत उभिनुपर्ने बाध्यता छ । आपूर्तिमन्त्री कर्णबहादुर विकका लागि एउटा कोठामा कुर्सी र सोफा छुट्ट्याइएको देखिन्थ्यो । उनको निजी सचिवालयका लागि भने तीनवटा सोफा छुट्ट्याइएको छ । सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री आङ्दी शेर्पाको पीडा पनि उस्तै छ । न  कार्यकक्ष गतिलो छ न त बस्ने ठाउँ नै ! हालै राज्यमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार छिरेका राज्यमन्त्रीहरूलाई भ्याई नभ्याई छ । कोही बधाई खाँदै छन् । कोही कार्यकक्ष मिलाउने र डेरा खोज्ने दोहोरो धपेडीमा छन् । अधिकांश राज्यमन्त्रीको एउटै खालको गुनासो सुन्न पाइन्छ बस्ने ठाउँ गतिलो भएन । केही राज्यमन्त्रीका लागि सहसचिवका कोठा खाली गरेर बस्ने व्यवस्थाचाहिँ मिलाइएको छ ।

सिँचाइ, जलस्रोत, ऊर्जा आयोग, खेलकुद मन्त्रालयलगायतको एउटै भवनमा ६ मन्त्री, चार सचिव व्यवस्थापनमा हत्तु परेका छन् मन्त्रालयका कर्मचारी । सिँचाइ राज्यमन्त्री अमरसिंह पुनले मन्त्रालयमा कोठा नभएपछि उनी कहिले मन्त्रीको कार्यकक्षमा बस्दै आएका थिए त कहिले सिंहदरबारबाहिरका कार्यक्रममा गई समय बिताउँथे । यही गुनासो लिएर उनी पटक–पटक बालुवाटार पुगे । र, अहिले कार्यकक्ष भेटेका छन्, त्यो पनि साँघुरो । मंगलबार बिहान जनआस्थासँगको कुराकानीमा आफूहरू मिलेर बसिरहेको मन्त्री पुनले सुनाए ।

उता, उस्तै हविगत र पीडामा छन् युवा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री तेजुलाल चौधरी । बस्ने आवास नभेटेपछि कुपण्डोलस्थित नाइटिंगेल स्कुललाई उनले सेल्टर बनाएका छन् । उस्तै हालत छ गृहराज्यमन्त्री श्याम श्रेष्ठको पनि । उनका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्षसमेत छुट्ट्याइएको छैन । बास होटलमा छ । श्रमराज्यमन्त्री डिल्ली चौधरीको गुनासो पनि त्यही  छ । कार्यकक्ष सानो भएको गुनासो गर्छन् उनी । तर सुन्ने कसले ? शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा ५४ मन्त्री पुगेका छन् ।

जसमा २३ राज्यमन्त्री छन् । एक जना राज्यमन्त्रीका लागि मासिक झन्डै ४० लाख खर्च हुन्छ । राज्यमन्त्रीको तलब मासिक ६० हजार, घर भाडाबापत मासिक ४० हजार, सचिवालयका लागि उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, दुई चालक, दुई कार्यालय सहयोगी खटाइन्छ । यसका अलावा गाडी, चालक, गाडीको मर्मतसम्भार, सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा पोस्टजस्ता अनेक खर्च सरकारले नै व्यहोर्नुपर्छ । फूलमन्त्री भएको ठाउँमा त कुनै विशेष अधिकार र कामको जिम्मेवारीसमेत दिइएको हुन्छ । आखिर झण्डा हल्लाउनकै लागि र तलब भत्ता खानकै लागि मात्र किन ¥याल चुहाउँछन् होला हाम्रा मान्यहरू ?