चल्ला त्यसै कोरलिन्छ र सरकार ?

वर्तमान सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्ने लक्षण देखिएन भनेर सत्तारुढ दलभित्रै चर्चा हुन थालेको छ । हुन पनि अर्थमन्त्रीले दुई साताअघि संसद्मा पेस गरेको बजेटले यो सरकारलाई हामीले विकास र समृद्धिको बाटोमा यात्रा थालनी गरिसक्यौं भन्ने अवसर दिएन ।

सरकार अनपेक्षित रूपमा बलियो बनेको छ तर हिजो गठबन्धन सरकार हुँदा र अहिले प्रचण्ड बहुमतको सरकार हुँदाको फरक जनताले महसुस गर्न सक्ने आधार देखिएका छैनन् । सिंहदरबार उही पुरानो ढर्रामा काम गरिरहेको छ । हरेक मन्त्रालयमा सेवाग्राहीभन्दा दलालको संख्या धेरै देखिन्छ । जबकि प्रधानमन्त्रीको एकोहोरो अलाप हरेक बिहान समाचारमा सुनिन्छ– ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारप्रति सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ । कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दुःख दिनेक्रम बढेको देखिन्छ । सरकारले विशेषगरी प्रधानमन्त्रीले गर्ने गरेका रेल र पुलको कुराको खिल्ली उडाउँदैमा कर्मचारीलाई फुर्सद नमिलेको हरेक अड्डामा देखिन्छ । सरकारको नीति र कार्यक्रम एकातिर अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र अर्कोतिर हुँदा कसरी सम्भव हुन्छ, विकास र प्रगति ? यो प्रश्नको जवाफ दिने मान्छे अहिलेसम्म भेट्न सकिएको छैन ।

न आन्तरिक न त बाह्यशक्तिले चाहना राख्दैमा ढल्ने अत्यन्त बलियो सरकार मुलुकले पाएको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा यस्तो सरकार कहिल्यै नदेखेका आमनेपालीले यो सरकारबाट धेरै कुराको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक पनि हो । तर, के त्यो आमचाहनालाई ध्यानमा राखेर सरकार अघि बढिरहेको छ ? हरकोहीले उही जवाफ दिन्छ– छैन । त्यसोभए यो सरकार के गर्दै छ ? जनसरोकारका विषयमा खासै ध्यान दिएको छैन । जनताले बजेटपछि प्रतिदिन महँगी बढेको महसुस गरिरहेका छन् । व्यापारीले गरिरहेको कालाबजारी र ठगीको अनुगमन नगर्न मन्त्रीले कर्मचारीलाई आदेश दिएको दृष्टान्त हामीसामु छ । सरकारले मिडियामा केही बिकाउ काम गरे पनि जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने कुनै काम भएको ४ महिनामा देख्न पाइएन । हामीले हिजो र आज काम गरिखाने समुदायले के राहत पायो ? उसको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने केही संकेत देखा परे त ? यस्ता सवालको सकारात्मक जवाफ आशा गर्नु नै व्यर्थ देखिएको छ । हामी भनिरहेका छौं, अब हामी नयाँ युगमा प्रवेश ग¥यौं । तर, नयाँको मापक के हो ? कुन अर्थमा हामी हिजोभन्दा पृथक् परिवेशमा छौं ? यी र यस्तै अन्य देख्दा सामान्य लाग्ने तर अन्तर्यमा धेरै कुरा बोकेका सवाल अलपत्र छन् । बिनाहिच्किचाहट भन्न सकिन्छ कि आमसपना र न्यूनतम आवश्यकतालाई असरल्ल छाडेर नेपाल समृद्धिको मार्गमा प्रवेश गर्न सक्दैन ।

नेपाली जनताका चाहना र आवश्यकता धेरै होलान् तर ती पूरा गर्न नसकिने र ठूला छैनन् । सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा देखा परिरहेका समस्याको हल खोजिनुप¥यो । दलित भएका कारण कुनै जनप्रतिनिधिले ज्यान गुमाउने त कसैले डेरा नै नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुप¥यो । कर्मचारी प्रशासन स्वेच्छाचारी बन्नु भएन । त्यो छुट दिएर सरकारले कर्मचारी राख्ने काम बन्द हुनुप¥यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला सधँै भन्ने गर्थे, काम बढी कुरा कम । उनले यो मन्त्र आफ्नो जीवनकालमा त प्रयोगमा ल्याएनन् तर धेरैलाई रटाएर गएका छन् । हालका प्रधानमन्त्रीले यसलाई व्यवहारमा ल्याउने प्रयास गरे भने त्यो सम्भव छ । र, यदि यो मन्त्रलाई आत्मासात् गरेनन् भने उनका भाषण अब चाँडै समाचारका विषय बन्न छाड्नेमा कुनै शंका छैन । के कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ भने, ‘भालेको मुख्य काम टोल थर्किने गरी सबेरै बास्ने मात्र होइन, यदि भाले बासेकैमा मात्र रम्न थाल्यो भने पोथीहरूले बतासे अन्डा दिन्छन् र त्यसबाट चल्ला कोरलिँदैन ।