यात्रा राम्रो होस्, पहलकदमी हाम्रो होस्

चीन नेपालको त्यस्तो छिमेकी राष्ट्र हो, जसले नेपालबाट केही फाइदा लिइहालौँ भन्ने मनोकांक्षा राख्दैन । उसको एउटै चाहना हो कि, तिब्बतलाई सुरक्षित र विकसित तुल्याउन नेपाल जोडिने नाकाको सुरक्षा । यसप्रति उसले पटक पटक उच्च संवेदनशीलता प्रकट गर्दै आएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यही छिमेकी राष्ट्रको भ्रमणमा छन् । र, यो भ्रमण नेपालको विकास र समृद्धिका पक्षमा फलदायी होस् भन्ने कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

चिनियाँ अधिकारीहरुको पटक–पटकको अभिव्यक्ति छ, नेपालमा स्थीर सरकार बनोस् । अहिले नेकपाको नेतृत्वमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेको छ । यस्तो बेला विगतमा चीन सरकारसँग भएका सम्झौताहरु नेपाल पक्षको ढिलासुस्तीका कारण कार्यान्वयन भएका छैनन् । केपी ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री छँदा गरिएको व्यापार तथा परिवहन सन्धि कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले चीनले केरुङ नाका हुँदै रेल सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्दता व्यक्त गरिसकेको छ । तर, त्यसलाई ग्रहण गर्ने सामथ्र्य नेपालले राख्छ कि राख्दैन ? सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।

नेपाल चीनको तिब्बती भूभागका १४ सय ३९ किलोमीटर क्षेत्रफलसँग जोडिएको छ । ती सीमामा जम्मा ४३ नाकाबाट दुवै देशका जनतालाई आवागमन र व्यापार गर्न दिने पूर्वसहमति छ । तर, जम्मा सातवटा नाका सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । तीमध्ये पनि सबै सुचारु छैनन् । सञ्चालनमा रहेका मध्ये तातोपानी नाका ०७२ को भूकम्पयता अबरुद्ध छ । रसुवागढी सञ्चालनमा छ ।

कैलाश पर्वत पुगिने गोरखाको झालाङ्ग र राइला, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, संखुवासभाको किमाथांकासहित लामाबगर, लार्के, मनाङ, मुगु, हिल्सासहिमतका नाका पूर्वसहमतिअनुसार २० किलोमीटरसम्म स्थानीय बासिन्दाले आवतजावत गर्न पाउने गरी खोल्न यसपटक चीन तयार देखिएको छ । ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भएको परवाहन सन्धि कार्यान्वयनसँगै यसपटकको भ्रमणका क्रममा नेपाली वस्तुको चीनमा निर्यात सहज बनाउन चीनको पाराटेरिफ, क्वारेन्टाइन प्रक्रियाका झण्झटलाई सहज बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।
चीनको बेल्ट एण्ड रोड पहल (बिआरआई) मा नेपाल सहभागी हुने प्रोटोकलमा हस्ताक्षर त भयो, तर नेपाली पक्षबाट अहिलेसम्म कुनै योजना पेश भएको छैन । चीनले सन् १९६० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल पक्षसँग त्यो सन्धि पुनरावलोकनको कुनै संयन्त्र छैन । भारतसँगका पुराना सन्धि, सम्झौता पुनरावलोकन गर्न विज्ञ समूह बनाएजस्तो चीनका हकमा पनि त्यस्तो संयन्त्रको प्रतिवद्दता व्यक्त गरे चिनियाँ पक्ष नेपालप्रति विश्वस्त हुनसक्छ ।

त्यस्तै, आमनेपालीको चासोको विषयका रुपमा रहेको लिपुलेकलाई चीन र भारतका व्यापार र धर्मावलम्बी आवत जावतका लागि खुला गर्ने सन् २०१५ को सहमतिप्रति नेपालले चासो राख्नुपर्ने कुरालाई यो सरकारले कसरी लिन्छ, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । लिपुलेक नेपाली भूमि हो र त्यसबारेमा नेपालसँग सरोकार नराखी दुई छिमेकी मुलुकले सहमति गर्नुलाई नेपालको अपमानका रुपमा लिइएको छ ।
आशा गरौँ, प्रधानमन्त्री ओलीको जारी चीन भ्रमणले यी र यस्ता जनसरोकारका विषयमा कुरा उठाउने छ, ठोस पहल गर्नेछ ।