मात्तिने र आत्तिने भएकै छैन बेला

विपक्षी बलियो भएको हुँदै होइन, तर आफ्नो बलको सही उपयोग गर्न सरकारले नजानेको स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । र, यो सरकारको अवस्था रक्षात्मक बनेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस आफैँ अलमलमा थियो । आन्तरिक कलहमा फँसेको कांग्रेस चुनावमा भएको सर्वनाक हारको आरोप एकअर्कोलाई लगाउँदै त्यसैमा रुमल्लिरहेको थियो । यस्तोमा कमजोर धरातलमा उभिएको सरकारले पनि आफ्ना आधार बलियो बनाउने मौका पाउनेमा त्यतातिर अलिकति पनि ध्यान दिनै नपर्ने बलियो सरकार भने प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । यसका पछाडि केही कारण छन्, जसलाई समयमै खुट्याउन सकेन भने केपी ओली नेतृत्वको यो सरकारको परिचय इतिहासकै नालायक सरकारको रूपमा त बन्ने होइन भन्ने चिन्तासमेत कतिपयले गर्न थालेका छन् । हुन पनि सरकारले ल्याएको बजेट, मन्त्रीहरूले गर्दै आएका आधारहीन भाषण र पछिल्ला दिनमा सरकारले हिँडेको अप्ठ्यारो बाटो हेर्दा जो–कोहीले सहज अनुमान लगाउन सक्छ– सायद मन्त्रीहरू र स्वयं प्रधानमन्त्रीसमेत नराम्रोसँग कर्मचारीतन्त्र र पुरातनवादी सल्लाहकारको फन्दामा नराम्ररी फँसेका छन् ।

सरकारले निषेधित क्षेत्रको नाममा बेमौसमी बाजा बजाएको भन्न हिचकिचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । यो आन्दोलनको मौसम होइन, त्यसमाथि कांग्रेस आन्दोलन हाँक्न सक्ने अवस्थामा थिएन । विवेकशील साझाका कार्यकर्ता फेसबुके एक्टिभिष्टमात्र हुन् । चर्को घाम होस् या सिमसिमे पानी त्यो दुवै सहेर सरकारविरुद्ध सडक तताउने काममा ‘पिज्जा कम्युनिटी’ सक्रिय बन्ला भनेर आत्तिनुपर्ने जरुरी नै थिएन । तर, सरकार अत्तालियो वा पात्तियो के भयो कुन्नि, गृह मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा निषेधित क्षेत्र घोषणा ग¥यो । त्यसले यता कि उता भनेर अलमलमा परेको कांग्रेसलाई बाटो देखायो । लाज पचाउँदै भए पनि कांग्रेसका युवा सांसदलाई चर्को स्वरमा सदन थर्काउने मौका मिल्यो । नेताबाट आवश्यक ‘बिजनेस’ नपाएर आफ्नै धन्दामा लाग्न ठिक्क परेका नयाँ दलका ठिटाठिटीलाई प्लेकार्ड लेख्ने र रोमान्सवादी आन्दोलनमा सिट्टी बजाउने काम मिल्यो । आखिर बिनाकुनै गहन मुद्दा सधँै आक्रामक प्रधानमन्त्री केपी ओली रक्षात्मक बन्न बाध्य भए । नौ रिक्टर स्केल थाम्ने सर्टिफिकेट पाएको घर तीन रिक्टर स्केलको भूकम्पमा नै हल्लिएको देखियो ।

एउटा प्रश्न यसबेला सहज रूपमा उठ्न सक्छ– के त्यसोभए यो सरकारले अक्षम्य गल्ती गरेकै हो त ? विल्कुलै होइन । तर, केचाहिँ हो भने काम कुरो एकातिर थियो सरकारचाहिँ कुम्लो बोकेर ठिमीतिर लागेको मात्र हो । अहिले नै चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी विधेयक बोकेर हिँड्नुपर्ने कुनै बाध्यतामा थिएन सरकार । यदि ‘आफन्तले लगाएको गुन’ तिर्नुपर्ने थियो भन्ने हो भने अर्को वर्ष ब्याजसहित तिर्दा पनि हुन्थ्यो । माइतीघर मण्डलाको दुवो माडिने चिन्ता छाडेर मध्यबर्खामा युरिया नपाएर छटपटीमा रहेका किसानबारे थोरै भए पनि सोचिदिए हुन्थ्यो । त्यही युरिया दुईमुठी छरिदिँदा माइतीघरमा फेरि दुवो पलाइहाल्थ्यो । तर, सरकार यसरी सोचिरहेको छैन । त्यसैले अहिले आममानिससमेत अन्योलमा छन् र केवल एउटा मात्र प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन्– यो सरकारलाई भएको के हो ? यो मात्तिएको हो वा आत्तिएको हो कि दुईतिहाइको दम्भले पात्तिएको पो हो कि !