​टालटुलमै सक्ने कि सधैंलाई रोक्ने ?

राजनीतिक संकटसँगै संसद अवरुद्ध भएर संसदीय अभ्यासमा पनि कष्ट छ । राज्यलाई असफल बनाउने र व्यक्ति सफल देखिने खेल प्रारम्भ भएको छ ।

विषादीसम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले १४ गते भारतको पत्र नआएको भन्नुभयो । २१ गते संसदीय दलको बैठकमा बल्ल कसैले प्रश्न उठाएपछि उहाँले झस्किनुपरेको थियो । प्रधानमन्त्री, अर्थात् देशको कार्यकारी प्रमुखले यति संवेदनशील विषयमा ‘मैले थाहा पाइनँ, माफ पाऊँ’ भनेर हात जोड्नुपर्ने स्थिति बन्यो कसरी ? एकछिनलाई केपी ओली बिर्सिदिऔँ, देशको प्रधानमन्त्रीलाई यति जरुरी पत्रबारे जानकारी दिइन्न किन ?

प्रष्ट छ, यो काममा कर्मचारीतन्त्रबाट त्रुटि भएको छ । यसमा तीनजना मन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारी रहन्छ, उद्योगमन्त्री मात्रिका यादव र कृषिमन्त्री चक्रपाणि (बलदेव) खनालसँगै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली । अहिलेको तीतो–मीठो जे भए पनि कुनै बेला प्रदीप ज्ञवाली केपी ओलीका बलिया सहयोगी हुन् । आफ्ना सरोकारलाई सूक्ष्मतापूर्वक व्यक्त गर्नसक्ने पात्रका रुपमा जताततै प्रस्तुत गरिन्छन् । अहिले उनै व्यक्तिले ‘लाइन मिनिस्ट्री’ चलाएको बेला निकटस्थ छिमेकी देशको दूतावासले गरेको पत्राचारबारे प्रधानमन्त्री १० दिनसम्म बेखबर हुनुपर्दा जनताले मन्त्रीहरु र ब्यूरोक्रेसीलाई सराप्ने र प्रधानमन्त्रीप्रति सहानुभूति प्रकट गर्ने अवस्था आइपरेको छ । भविष्यको निम्ति पाठको रुपमा ग्रहण गर्ने कि यसलाई टालटुलमै सक्ने ? निर्णय सरोकारवालाकै हातमा छ ।